ठेकेदार विवादले तटबन्ध निर्माण रोकियो- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठेकेदार विवादले तटबन्ध निर्माण रोकियो

गणेश चौधरी

टीकापुर — रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत कर्णाली नदीको सनकट्टी घाटमा तटबन्ध निर्माणमा अवरोध भएको छ । टीकापुर नगरपालिकामा पर्ने आयोजनाको उक्त खण्डमा गजुरमुखी सिद्धिसाई प्रकाश जेभीले निर्माणकार्य गरिरहेको छ । तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग गरेको ढुंगा, ग्राभेलको सिद्धिसाईले रोयल्टी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनका लागि ठेक्का दिएको रेखा निर्माण सेवा कम्पनीका कर्मचारीहरूले ९ दिनदेखि काममा अवरोध गरेका हुन् ।

अवरोधपछि तटबन्ध निर्माणकार्य अघि बढाउन नसकेको सिद्धिसाईका प्रतिनिधि नवीनकुमार शाहीले बताए । उनले भने, ‘रोयल्टी संकलनका नाममा अराजकताका साथ कार्यस्थलमा आएर काम बन्द गर् भन्दै धम्की दिएपछि रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीका तीन एक्स्काभेटर, ६ टिपर, तीन ट्याक्टर र करिब ५० जना जनशक्ति कामविहीन भएका छन् । यसबाट दैनिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।


‘हाम्रो आयोजनास्थल टीकापुर नगरपालिकाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनले नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खननका लागि तोकेको क्षेत्रभन्दा सात सय मिटर माथि छ । उनीहरूको क्षेत्रमा नपर्ने ठाउँबाट उठाइएको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी हामीले ठेकेदारदलाई किन तिर्ने,’ सिद्धिसाईका इन्जिनियर किरण नेपालले प्रश्न गरे । सिद्धिसाईका प्रबन्धक धीरेन्द्र शाहीले हरेक कुरा प्रक्रिया पुर्‍याएर गरेको दाबी गरे । ‘नगरपालिका, प्रहरी र सिँचाइ आयोजनासँंग समन्वय र निर्माणमा अवरोध नहोस् भनी पत्राचार गरे पनि सहयोग पाएनौं,’ उनले आग्रह गरे, ‘छिटोभन्दा छिटो छानबिन गरी अवरुद्ध कामलाई सुचारु गरिदिन सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछु ।’ शाहीका अनुसार सो खण्डमा करिब दुई किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ सय मिटर बनिसकेको छ ।


सिँचाइ आयोजनाले सिद्धिसाईसँग आउँदो जेठ २१ सम्म सक्नुपर्ने गरी गत वर्ष जेठमै १८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । ‘हामीले नौ दिनदेखि काम गर्न पाएका छैनौं । यसरी काम गर्न नदिए हामी सयममै तटबन्ध निर्माण पूरा गर्न सक्दैनौं,’ उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यो वर्ष तटबन्ध बनेन भने वर्षातमा कर्णाली नदी टीकापुरमा पस्नसक्ने खतरा पनि हुन सक्छ ।’


आईईई प्रतिवेदनअनुसार जीपीएस नक्सामा तटबन्ध निर्माण भइरहेको ठाउँभन्दा करिब एक किलोमिटर तलतिर उत्खनन स्थल रहेको देखिने सिद्धिसाईका इन्जिनियर नेपालले दाबी गरे । तर, नगरपालिकाबाट उत्खननको ठेक्का पाएको रेखा निर्माण सेवाका प्रबन्धक जनक शाहीले आफूहरूको आईईई गरेको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उठाएकोले रोयल्टीवापत पाउनुपर्ने रकम माग गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले पाउनुपर्ने करिब १२ लाख रुपैयाँ मागेका हौं । उक्त रकम नतिरेपछि काम रोकेका हौं,’ उनले भने ।


यसबारे टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले विवादलाई दुवै ठेकेदारबीचको इगोको लडाइँको संज्ञा दिए । ‘सामान्य कुरामा ठूलो विवाद भएको छ, लोकेसनमा केही मिटर फरक हुन सक्छ तर नगरपालिकाको ठेकेदारले पाउनुपर्ने रकम सिद्धिसाईले आपसी सहमतिमा मिलाएर टुंगो लगाउनु पर्छ,’ उनले सुझाए ।


सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विदुरमान श्रेष्ठले तटबन्ध निर्माण स्थलबाट दुई सय मिटर वरपरबाट नदीजन्य पदार्थ प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख रहेको बताए । उनले तटबन्ध निर्माण भइरहेको क्षेत्र नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको निर्माण व्यवसायीको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे । ‘तर, दुई सय मिटर टाढाबाट ल्याइएका ढुंगाका विषयमा भने ठेकेदारले रोयल्टी तिर्नु पर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।


ढुंगाको रकम तटबन्ध निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने र रोयल्टीवापतको रकम भने ठेकेदारले नभई नगरपालिका आफैंले लिने वा नलिने निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ । सिद्धिसाईका प्रबन्धक शाही आफूले ठेक्काको सर्त्तमा उल्लेख भएको ठाउँभन्दा बाहिरबाट संकलन गरेको ढुंगाको रोयल्टी रकमसमेत तिर्न तयार रहेको बताए । कम्पनीले तटबन्ध बनाउँदा प्रयोग गरेको ढुंगा नगरपालिकाको आईईई गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिरको भएकोले नगरपालिकाका ठेकेदारलाई रोयाल्टी रकम दिनु नपर्ने उनले अडान दोहोर्‍याए ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वेतबाँस काट्न घुइँचो

गणेश चौधरी

टीकापुर — वेतबाँस काट्न पुगेका उपभोक्ताका कारण कैलालीको सत्ती कर्णाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा मेला लागेजस्तै देखिएको छ । सामुदायिक वनले एक महिनाका लागि वेत काट्न खुला गरेसँगै उपभोक्तको भिड लागेको हो ।

दैनिक करिब तीन सयको संख्यामा उपभोक्ताहरू वेत काट्न वन पुग्ने गरेको वन कार्यालयका कार्यालय सचिव देवीराम भण्डारीले बताए ।‘केही दिनअघिबाट वेत काट्न सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘धेरैजसो उपभोक्ताको मुख्य पेसा कृषि हो । अहिले फुर्सदको समय भएकोले उनीहरू वेत काटेर आर्थिक आम्दानीमा जुटेका हुन् ।’

सामुदायिक वनले प्रतिकिलो नौ रुपैयाँका दरले वेत काटेको ज्याला तोकेको छ । एक जनाले दैनिक एक क्विन्टलसम्म वेत काट्ने गरेका उनी बताउँछन् ।वेत काट्न जाँदा आकर्षक ज्याला पाइने भएकोले भारतमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएकाहरू पनि यतिबेला घर फर्केका छन् । हालै मात्र घर फर्केका रामबहादुर जैशीले भारतमा काम गर्दाभन्दा वेत काटेर बढी आम्दानी हुने बताए । उनले भने, ‘वेत काट्ने समय भएपछि यता आएँ । कटाइ नसकुन्जेल यतै यही काम गर्छु ।’

सामुदायिक वनमा चार वटा प्लट बनाइ वेतबाँस रोपिएको छ । बर्सेनि एउटा प्लटको वेत कटानी गर्ने गरिएको छ । यो वर्ष करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वनमा कटानी हुने उपभोक्ताहरू बताउँछन ।
वेत काटेवापत एक साताभित्र सामुदायिक वनले ज्याला दिने गरेको छ । बर्सेनि करिब ३५ लाख रुपैयाँसम्म कटानीमा खर्च हुने सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनसिंह साउदले बताए । ‘कटानीका लागि वनले धेरैलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई वेतबाँसबाट सामग्री बनाउने तालिम दिएर पनि रोजगार बनाएका छौं ।’

सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो वेत वन मानिन्छ । यहाँको वेत भारतमा पनि निर्यात हुने गरेको छ । अध्यक्ष साउदका अनुसार सामुदायिक वनले गत वर्ष करिब ११ सय क्विन्टल वेत भारत निर्यात गरेको थियो । यसबाट ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताए ।
कर्णाली नदीको कटानमा परेको कैलालीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रको बालुवा मात्र थुप्रिने जमिनलाई स्थानीय उपभोक्ताहरूको पहलमा २०५१ सालमा वेतको वनका रुपमा विकास गरिएको हो ।

दुई सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सामुदायिक वनका करिब १३ सय उपभोक्ता छन् । वेतको बिक्रीबाट भएको आम्दानी यहाँको भौतिक विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिँदै आएको साउदले बताए । बाढीले क्षति पुर्‍याएका बेला बस्ने सेल्टरदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा वनले विगत २५ वर्षदेखि लगानी गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

आयआर्जनका लागि तालिम

न्यून आय भएका उपभोक्ताहरूको रोजगारीका लागि वनले वेतबाट उत्पादन हुने फर्निचरका सामाग्रीहरू बनाउने तालिम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । वेतबाँसका सामग्री उत्पादनका लागि यो वर्ष ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वनका सचिव मनिराम ढुंगानाले बताए । उनले भने, ‘निशुल्क रुपमा दैनिक डेढ सय खाजा भत्ता दिएर तीन महिना तालिम दिइरहेका छौं ।’ उनका अनुसार वनले तालिमप्राप्त गर्नेलाई रोजगारीको ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ ।

उनले भने, ‘कुर्सी, बास्केट, फूलदानी, डोकाजस्ता दैनिक प्रयोगमा आउने हलुका र टिकाउ सामग्री उनीहरूले आफैं बेचे पनि हुन्छ । अरु ठाउँमा बिक्री भएन भने वनले किनिदिने गरेको छ । जति सक्छौ बनाउनुस्, वनले किन्छ भनेका छौं ।’

उत्पादित सामग्री सामुदायिक वनले धनगढी, नेपालगञ्ज, काठमाडौमा बिक्री गर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘सुरुमा वेतबाँसका सामग्रीको बजार नभए पनि अहिले यसको माग बढ्दै गएको छ ।’ वेतका सामानहरू स्थानीय स्तरमा पनि र भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले पनि खरिद गर्ने गरेको वन अध्यक्ष साउद बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×