कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी खचाखच, सेवा सुस्त

मोहन शाही

(डोटी) — समायोजनपछि स्थानीय तहहरूमा कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ । यद्यपि सेवा प्रवाह भने छिटोछरितो हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ । केही स्थानीय तहहरूले नयाँ र पुराना कर्मचारीहरूको कार्यशैलीले समस्या ल्याइरहेको बताएका छन् । केहीमा नयाँ कर्मचारीको संख्या पर्याप्त भएर पनि काम सुरु गर्नै अन्योल देखिएको छ भने कतिपयले भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण अभावले कठिनाइ भएको बताइरहेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले सुदूरपश्चिमका चार पहाडी जिल्लाहरू डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराका स्थानीय तहमा तीन सय ४८ जना नयाँ कर्मचारी खटाएको छ । कर्मचारी अभावले काम सुस्त भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला पाँचौ तहको प्रशासनतर्फका एक सय ३८, चौथो तहको प्रशासनतर्फका ९८ तथा प्राविधिकतर्फका एक सय १२ कर्मचारी खटाइएको आयोगको दिपायल कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर गणेश कठायतले जानकारी दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले प्रशासन अधिकृत छैटौं तहका ६३, विद्यालय निरीक्षक २८ र अधिकृत छैटौंस्तरको इञ्जिनियर १९ जना गरी एक सय १० जना कर्मचारी खटाइएको छ ।


संशोधित बजेट कार्यान्वयन भएन

गत पुसमा केआईसिंह गाउँपालिकाको छैटौं गाउँसभाले संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्‍यो । सबै स्थानीय तहले सुत्र विधिबाट आर्थिक कारोबार गर्ने भनियता पनि उक्त गाउँपालिकाले हालसम्म संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।


गाउँपालिकाको लेखा शाखामा कार्यरत नयाँ कर्मचारीहरूले सुत्रमा अभिलेख राख्न सकेका छैनन् । लोक सेवाबाट छनोट भएर सोझै गाउँपालिकामा खटिएकाले नयाँ कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहमा सुस्तता आएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘लेखा अधिकृतलगायत लेखा र प्रशासन शाखामा नयाँ कर्मचारी आउनु भएको छ । तालिम नपाएकाले उहाँहरू अन्जान हुनुहुन्छ,’ केआईसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल ठकुल्लाले भने, ‘अनुभवी कर्मचारीलाई पनि अर्को ठाउँमा काम गर्दा वातावरण बुझ्न नै दुई महिना जति लाग्छ । त्यसैमा अनुभव नभएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई सोझै आएर फटाफट काम गर्न अप्ठ्यारो नै हुनुे नै भयो । त्यसैले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको हो ।’ दरबन्दी रिक्त हुँदा गत वर्ष सहायक लेखापाल डम्बरलाल भट्ट एक्लैले धानेको गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार अहिले लेखा अधिकृत, लेखापालसहितका नयाँ कर्मचारीहरूले पनि व्यवस्थित ढंगबाट राख्न सकेका छैनन् । गाउँपालिकामा प्रशासन शाखामा अधिकृति छैटौं, लेखा अधिकृत, इन्जिनियरलगायत १६ जना लोकसेवाबाट छनोट भएर आएका छन् ।


कार्यालय व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल

जिल्लाको दुर्गम स्थानीय तह हो सायल गाउँपालिका । जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारीहरू मिलेर साँघुरो चार कोठे घरमा बसेर सेवा प्रवाह गर्न पहिल्यै असहज थियो । त्यसमा पनि प्रशासकीय अधिकृतलगायत १३ जना नयाँ कर्मचारी थपिएपछि उक्त गाउँपालिकामा कार्यसम्पादनमै समस्या थपिएको छ । ‘नयाँ कर्मचारी आएपछि एउटै घरमा अटाउन नसके पनि जसोतसो काम चलाएर सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं,’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत नेपालीले भने, ‘अरु घर पनि भाडामा लिने तयारीमा छौं, तर पाइएको छैन ।’


यस गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी समस्या प्राविधिकहरूलाई छ । जस्तापाताको छाप्रोमा बनाइएको हलमा लहरै राखिएका टेबलमा सामूहिक रुपमा बसेर उनीहरू काम गरिरहेका छन् । नयाँ कर्मचारी सबैलाई कार्यालयभित्र बस्ने ठाउँ नहुँदा बाहिर आएर काम गर्नु परिरहेको प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटाले दुखेसो पोखे । गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेले नयाँ कर्मचारीहरूलाई दर्ता चलानीसमेत गर्न नआउने भन्दै गुनासो गरे । पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरूले सिकाउनु पर्ने अवस्था रहेकाले सेवाप्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।


‘कुहिरोको कागझैं भयौं’

नयाँ कर्मचारीहरू आफैं पनि के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको बताउँछन् । केहीले अनुभव नभएको र कतिपय ठाउँमा जिम्मेवारी नबुझ्दा कर्मचारीहरूबीच फाटो आउने गरेको छ । सैद्धान्तिक ज्ञानका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर आए पनि व्यवहारिक कामबारे जानकारी नहुँदा अन्योल बढेको सापकोटाले सुनाए । ‘हामीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि व्यावहारिक पक्ष कमजोर भएकाले जसले जे भन्यो त्यही पत्याउनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘के गर्ने के नगर्ने कुहिरोमा हराएका कागझैं बनेका छौं ।’


पदीय मर्यादामा उनी अगाडि रहे पनि गाउँपालिकाले पुराना अनुभवी सुब्बास्तरका भरतबहादुर नेपालीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।


केआईसिंह गाउँपालिका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद उपाध्यायले सेवाकालीन तालिम नदिई पठाउँदा समस्या भएको बताए । ‘तालिम दिएर पठाएको भए धेरै सहज हुने थियो, सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा सेवाकालीन तालिम दिइरहे पनि हामीकहाँ भने दिइएन, कारण थाहा भएन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७६ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?