जहाज पर्खंदै सुदूरका विमानस्थल

डोटीको दिपायल, बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगर विमानस्थल हालसालै कालोपत्रे गरिएको छ । बझाङको चैनपुर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको मझगाउँ र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल स्तरोन्नति भएको छ तर प्रदेशभर बाजुराको कोल्टी र धनगढीमा मात्रै हवाई सेवा सञ्चालनमा छ ।
मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा केही विमानस्थलको धावन मार्गमा कालोपत्र भइसकेको छ भने केही स्तरोन्नतिको पर्खाइमा छन् । डोटीको दिपायलमा साढे पाँच करोड र बैतडीको पाटन विमानस्थलमा ११ करोड रुपैयाँको लागतमा हालसालै कालोपत्र गरिएको छ ।

अछामको साँफेबगर विमानस्थलमा केही महिनाअघि मात्रै कालोपत्र भएको थियो । बाजुराको कोल्टी विमानस्थलको धावनमार्ग तीन वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको हो । जिल्लाका अन्य विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । तर सबै विमानस्थलमा हवाई सेवा उपलब्ध छैन ।


नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार बझाङको चैनपुर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको मझगाउँ र कैलालीको टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी हवाई सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हवाई मैदान नभएको प्रदेशको एक मात्र जिल्ला डडेलधुरामा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा खोजीको काम सुरु भएको छ । तर हाल बाजुराको कोल्टी र धनगढी विमानस्थलबाट मात्रै हवाई सेवा सञ्चालनमा छ ।


कोल्टीमा नेपालगन्जबाट टुइनअटर जहाजले हप्तामा दुई–तीन दिन मात्रै उडान भर्छ । ठूला विमानसमेत उडान, अवतरण गर्न सकिने १८ सय मिटर लामो पक्की धावन मार्ग भएको धनगढी विमानस्थलको हवाई सम्पर्क काठमाडौंबाहेक अन्य सहर र जिल्लासँग छैन । वर्षौंदेखि गौचरनमा परिणत भएका हवाई मैदान कालोपत्र हुन थालेपछि जहाज उडान, अवतरण गरेको देख्न पाउनेमा स्थानीय आशावादी छन् । बैतडी नागरिक समाजका हरि विष्टले ४० वर्ष पहिले जहाज उडेको पाटन विमानस्थलमा पुनः सेवा सुचारु भएको हेर्ने स्थानीयको अभिलासा रहेको बताए ।


उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गोपी हमालले कालोपत्रसमेत भइसकेका विमानस्थलमा हवाई सेवा सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यले करोडौं लगानी गरेर विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति गरेर मात्रै पुग्दैन,’ हमालले भने, ‘जहाजको पर्खाइमा बसेका विमानस्थलमा हवाई सेवा दिन पनि सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेशको राजधानी धनगढीको हवाई पहुँच पहाडी जिल्लासँग हुन आवश्यक रहेको बताए ।


धनगढी विमानस्थलका प्रमुख तेजबहादुर बुढथापाले सुदूरका पहाडी जिल्लामा रहेका विमानस्थलमा धनगढीबाट उडान भर्न सकिने बताए । ‘कालोपत्र भइसकेका विमानस्थलमा त उडानका लागि कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग साना जहाज छैनन् । निजीले सञ्चालन सुरु गरिदिएका छैनन् ।’


हमालले नागरिक समाज र तीनै तहका सरकारको तर्फबाट निजी वायु सेवा कम्पनीसँग हवाई सेवा सुरु गर्न पहल हुनपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनी प्रदेश सरकारले आफ्नै जहाज चलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकार आफैंले पनि साना खालका जहाज किनेर माउन्टेन फ्लाइटसहित विमानस्थल कालोपत्र भएका जिल्लामा नियमित उडान पनि सुरु गर्न सक्छ,’ उनले भने ।


बस किन्न ३०/३५ करोड बजेट छुट्याउन सक्ने प्रदेश सरकारले साना जहाजका लागि ६०/७० करोड लगानी गर्न अग्रसर हुनुपर्ने उनले सुझाए । त्यसपछि धनगढी विमानस्थललाई अन्तर प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिहान पर्यटकलाई धनगढीबाट माउन्टेन फ्लाइट र दिउँसो पहाडी जिल्लाका विमानस्थलमा उडान भर्न सकिन्छ,’ बुढथापाले भने। कालोपत्र भइसकेका विमानस्थलमा धनगढीबाट हवाई सेवा दिन सुरु गर्दा भ्रमण वर्षलाई समेत मद्दत पुग्ने उनी बताउँछन् ।


प्रमुख बुढथापाले सुदूरपश्चिममा ११ वटा विमानस्थल निर्माण गरेर धनगढी विमानस्थललाई २० वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागिएको जानकारी दिए । हालैमात्र धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना सार्वजनिक भएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले धनगढीबाट देशका अन्य सहरसँग हवाई सम्पर्क जोड्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।


‘भारतले सुदूरपश्चिमतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न रुट स्वीकृति नदिएकाले नयाँ दिल्लीलगायत यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए, ‘सुदूरका पहाडी जिल्ला र देशका अन्य सहरसंँग धनगढीको हवाई सम्पर्क तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ, कुनै समस्या छैन ।’


धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना


नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजु पोख्रेलले धनगढी विमानस्थललाई तीन चरणमा स्तरोन्नति गर्नेगरी गुरुयोजना तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, धावनमार्ग निर्माण र भौतिक संरचना बनाइने छ । यसको अनुमानित लागत १७ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘हाल ७० बिघा जमिन छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने थप २ सय ४४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिने छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा २५ सय ५० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको धावनमार्ग निर्माण गरिने छ । तेस्रो चरणमा अन्य भौतिक संरचना तयार हुनेछन् ।’


हाल रहेको धावनमार्गको लम्बाइ थप्न सकिने ठाउँ नभएकोले उत्तर वा पूर्वतर्फ बढाउने गरी अर्को धावनमार्ग बनाउनु पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘हालको रन–वेलाई सवारी साधन पार्किङका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘टर्मिनल भवनलगायत अरू संरचना भने प्रयोगमा आउनेछन् ।’


धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृपबहादुर वड र गोदावरी नगरपालिका मेयर हरिसिंह साउँदले धनगढी विमानस्थलको लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहणका लागि सहयोग, समन्वयलगायत आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।


कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले जग्गा अधिग्रहणमा पछि बढी समस्या आउने भएकोले अहिल्यै चार किल्ला छुट्टाएर काम सुरु गर्न सुझाए । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नामकरणमै अल्झियो प्रदेश

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — दलका नेताहरूले आआफ्नो अडान नछाडेपछि प्रदेशको नामकरणबारे सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा प्रदेशको नामबारे दर्ता भएको प्रस्तावमा आइतबार छलफलको क्रममा सांसदले आफ्नो अडान नछाडेका हुन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिमा भएको छलफलमा नेकपा र कांग्रेसले ‘मधेस’ नामको अगाडि वा पछाडि ‘जानकी’ र ‘मिथिला’ राख्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशको नाम ‘जानकी’ राख्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले ‘मधेस’ नाम मात्र स्वीकार नहुने बताएका छन् । उनले ‘मधेस’सँग ‘जानकी’ जोड्न सुझाव दिए । बैठकमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले ‘मधेस’सँग ‘मिथिला’ जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ राख्न प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सत्तारुढ समाजवादीका संसदीय दल नेता एवं मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र राजपा संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले ‘मधेस’ प्रदेशको अडान कायम राखेको प्रदेश सभा संसद् सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले बताए ।

विशेष समितिले प्रदेश राजधानी जनकपुर तोक्न राजनीतिक सहमति जुटाएर दोस्रो दिन नामबारे संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ दलका संसदीय दलका नेताले दलभित्र छलफल गर्न समय मागेका छन् । आन्तरिक छलफलका आधारमा सोमबार बस्ने संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्रदेशको नामबारे छलफल हुने सचिव यादवले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×