५ वर्षमा पनि बनेन डोटी सभाहल

संरचना बने पाँचवटा हलमा एकसाथ १५ सय जनालाई तालिम दिन सकिनेछ तर कामले तीव्रता नपाउँदा तेस्रोपटक म्याद थपको तयारी भइरहेको छ
मोहन शाही

डोटी — सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो क्षमताको भनिएको डोटीमा निर्माणाधीन सभाहल अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । दिपायल राजपुरमा निर्माण भइरहेको सभाहल बनाउने कार्य ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको हो ।

२०७१ सालमा सम्झौता भई तीन वर्षमा काम सक्नेगरी श्याम सुन्दर निर्माण सेवा, काठमाडौंले सभाहल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । तर दोस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रिसकेकोले निर्माण कम्पनीले तेस्रोपटक म्याद थपका लागि माग गरेको छ ।


संघीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत निर्माण भइरहेको सो योजनाअन्तर्गत पाँचवटा तालिम हल बन्नेछन् । जसमा एकैसाथ १५ सय जनालाई तालिम दिन सकिने आयोजनाका सबइन्जिनियर अभिषेक मलासीले बताए । ‘पाँचवटा हलमा एकसाथ १५ सय जनालाई व्यवस्थित रूपमा तालिम दिन सकिने संरचना सभाहलभित्र बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य कामले तीव्रता नपाउँदा तेस्रोपटक म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।’


निर्माण थालिएयता बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश राजधानीका सम्बन्धमा भएको आन्दोलन लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सभाहलको निर्माण कार्य दुई चरणमा अघि बढाइएको छ । स्टेज र प्यारापिटसहितको कन्फरेन्स हल, बेन्क्वेट हल लगायतका संरचना पहिलो चरणमा निर्माण हुने बताइएको थियो ।


जसका लागि ११ करोड ५२ लाखमा सम्झौता भई काम सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । सुविधासम्पन्न भनिएको सभाहलमा ५० जना महिला पुरुषले एकसाथ प्रयोग गर्न मिल्ने शौचालय बनाइने छ । सबइन्जिनियर मलासीका अनुसार पहिलो चरणको संरचना निर्माणका लागि तेस्रोपटक म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । दोस्रो चरणमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा अफिस लाइब्रेरी, मिटिङ हल लगायतका संरचना बन्नेछन् । यसका लागि दोस्रोपटक थपिएको म्याद आगामी जेठमा सकिनेछ । दोस्रो चरणको काम भने सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।


उपयोगबारे अन्योल

सभाहल निर्माणसँगै त्यसको उपयोगबारे अन्योलता छ । प्रदेशको राजधानी तोक्नुपूर्व नै निर्माण सुरु गरिएको सभाहलको सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नबनेकाले त्यसको सञ्चालन सम्बन्धमा अन्योलता थपिएको हो । ‘हामीले कसलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यो स्पष्ट छैन,’ सबइन्जिनियर मलासीले भने, ‘त्यसको मर्मत, सम्भार र सुरक्षाको कुरा पनि छ ।’ पछिल्लो समय कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टीकापुरमा पनि सभाहल निर्माण भएका छन् । तर क्षमताका अधारमा डोटीमा निर्माणाधीनभन्दा कम क्षमताका हुन् । ‘प्रदेश राजधानी हुन सक्ने आधारमा डोटी सभाहलको तयारी गरिएको हो,’ दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले भने, ‘राजधानी अन्यत्र गए पनि डोटी सभाहलको पूर्ण रूपमा उपयोग कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्थानीय तहलाई छ ।’


सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उक्त सभाहललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आफ्नै भवन नभएका सरकारी कार्यालयहरू राख्न सकिने सुझाएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिनायोजना नमुना विद्यालय

गणेश चौधरी

टीकापुर — टीकापुर नगरपालिकाले नमुना बनाउने भन्दै गत वर्ष कर्णाली माविलाई पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । यो रकमले विद्यालयले सीसी क्यामेरा, प्रोजेक्टर लगायतका सामग्री खरिद गर्‍यो । यस वर्ष नगरपालिकाले योजनालाई विस्तार गर्दै प्रत्येक वडामा एउटा विद्यालय नमुना बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि प्रतिविद्यालय १/१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि छ । तर आवश्यक नीति र योजनाबिना हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउँदा आशातित सफलता हासिल नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

कर्णाली माविका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्माले नमुना विद्यालयको नाममा आएको बजेटबाट किनिएको प्रोजेक्टर र ल्यापटपले कक्षामा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकेको सुनाए । उनले भने, ‘तर यति थोरै रकमले नमुना त के बनाउन सकिन्थ्यो र ? सुरुवात भयो भन्नुपर्‍यो ।’ नमुना विद्यालय बनाउने नारा र नाम मात्रको बजेट विनियोजनले लक्ष्य हासिल नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष प्रत्येक वडामा एउटा विद्यालय नमूना बनाउने भनिएको छ । एक लाखमा के बन्छ र विद्यालय नमुना बनाउने,’ उनले प्रश्न गरे । नमुना विद्यालय भनेपछि सेवा तथा सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थी संख्या बढेको हुनुपर्ने प्रधानाध्यापक शर्मा बताउँछन् । टीकापुर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख दमनसिंह चौधरीले नमुना विद्यालयका नाममा यो वर्ष छुट्याइएको रकम निकासा भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘वडाध्यक्षले आफ्नो वडामा भएका विद्यालयमध्ये एउटा विद्यालय छान्ने र त्यहीअनुसार बजेट दिने भनिएको छ ।’ उक्त रकमले विद्यालयलाई नमुना बनाउन सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ ।

नमुना विद्यालय बनाउने भनिए पनि आवश्यक अध्ययन र योजनाबिनै बजेटछुट्याइएको सरोकारवालाको आरोप छ । नमुना बनाउने नाममा आवश्यक तयारी नै नगरी बजेट छुट्याउँदा त्यस्ता योजना नारामा मात्र सीमित हुने कर्णाली मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खडक शाह बताउँछन् । नेकपाका नगर इन्चार्जसमेत रहेका उनले भने, ‘नमुना विद्यालय बनाउने भनेर मात्र हुन्न । बहुवर्षीय योजना हो भने त्यहीअनुसार क्रमागत बजेटिङ हुनुपर्छ । एक वर्षीय हो भने त्यहीअनुसार गर्नुपर्‍यो । यस्तो पाराले नमूनाको नारा मात्र हुन्छ ।’

विकास भनेको सडक निर्माण मात्रै हो भन्ने बुझाइबाट स्थानीय तह बाहिर आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिलेको जमानामा पाँच लाखले के हुन्छ ? नमुना बनाउने कुरा व्यवहारमा ल्याउनुपर्‍यो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘स्थानीय तहले शिक्षालाई हेर्ने नजर नै फरक छ । विकास भनेको बाटोघाटो मात्र हो भन्ने भ्रम पहिले त्याग्नुपर्छ ।’ नमुना विद्यालय बनाउन मुख्य काम विद्यार्थीलाई ज्ञान दिनु नै रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि शिक्षकको भूमिका सोचेजस्तो नभएको गुनासो गरे । ‘शिक्षा क्षेत्रको समस्या सबैलाई थाहा छ तर समाधान खोज्नतिर हामी जाँदैनौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षकसम्म सबै जानकार हुँदा पनि काम नगरिकनै ठूलो मान्छे बन्ने प्रवृत्ति छ । शिक्षकलाई १० बजेदेखि ४ बजेसम्म पढाउनुपर्छ भन्ने थाहा छ तर पढाउँदैनन् ।’

टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख नरेश अवस्थीले शिक्षा क्षेत्र नगरको प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘नगरमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने, हतोत्साही बनाउने काम भएको छ । यसरी शिक्षामा गुणस्तर खोजेर पाइन्न ।’

केन्द्रमा शिक्षा नीति नबन्दा समस्या
केन्द्रले शिक्षा नीति जारी नगर्दा स्थानीय तहलाई शिक्षा नीति लागू गर्न गाह्रो भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रको नीति नआउँदासम्म हामीले बनाएको नीति लागू गर्न समस्या छ,’ जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले भने, ‘शिक्षकलाई तलब खुवाउने, शिक्षक बीचको अन्तर्द्वन्द्व कम गर्ने काम मात्रै शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ । शिक्षामा केही गर्न खोजे तपाईंको अधिकार छैन भन्छ केन्द्र सरकारले, अनि गर्ने के ?’

उनले नमुना विद्यालयको अवधारणा आफूहरूले ल्याएको भए पनि केन्द्र सरकारले शिक्षा नीति जारी नगर्दा उक्त कार्य रोकिएको बताए । घोडाघोडी नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘घोडाघोडीले आफैंले शिक्षा नीति बनाएर लागु गर्न खोज्यो । तर जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेर पनि नगरपालिकाले मुद्दा हारेको छ । अनि कसरी शिक्षा क्षेत्रमा पालिकाले काम गर्ने ?’

जानकी गाउँपालिकाको जनता माविलाई नमुना बनाउन केन्द्र सरकारबाट आएको करिब एक करोड बजेट फ्रिज भयो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कलमबहादुर खडकाले भने, ‘नमुना बनाउने भनियो तर काम नै भएन ।’ टीकापुरका स्थानीय भुवनेश्वर अधिकारीले शिक्षामा परिवर्तन होला भनेर आशा गर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘देश संघीयतामा गए पनि शिक्षा एकात्मक प्रणालीमै छ,’ उनले भने, ‘संघले शिक्षा नीति नल्याउँदा स्थानीय सरकारले शिक्षा नीति ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षामा परिवर्तन कसरी आशा गर्नु ?’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×