५ वर्षमा पनि बनेन डोटी सभाहल

२०७१ सालमा सम्झौता भई तीन वर्षमा काम सक्नेगरी श्याम सुन्दर निर्माण सेवा, काठमाडौंले सभाहल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । तर दोस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रिसकेकोले निर्माण कम्पनीले तेस्रोपटक म्याद थपका लागि माग गरेको छ ।

संघीय सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत निर्माण भइरहेको सो योजनाअन्तर्गत पाँचवटा तालिम हल बन्नेछन् । जसमा एकैसाथ १५ सय जनालाई तालिम दिन सकिने आयोजनाका सबइन्जिनियर अभिषेक मलासीले बताए । ‘पाँचवटा हलमा एकसाथ १५ सय जनालाई व्यवस्थित रूपमा तालिम दिन सकिने संरचना सभाहलभित्र बन्नेछन्,’ उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य कामले तीव्रता नपाउँदा तेस्रोपटक म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।’

निर्माण थालिएयता बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश राजधानीका सम्बन्धमा भएको आन्दोलन लगायतका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सभाहलको निर्माण कार्य दुई चरणमा अघि बढाइएको छ । स्टेज र प्यारापिटसहितको कन्फरेन्स हल, बेन्क्वेट हल लगायतका संरचना पहिलो चरणमा निर्माण हुने बताइएको थियो ।

जसका लागि ११ करोड ५२ लाखमा सम्झौता भई काम सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । सुविधासम्पन्न भनिएको सभाहलमा ५० जना महिला पुरुषले एकसाथ प्रयोग गर्न मिल्ने शौचालय बनाइने छ । सबइन्जिनियर मलासीका अनुसार पहिलो चरणको संरचना निर्माणका लागि तेस्रोपटक म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । दोस्रो चरणमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लागतमा अफिस लाइब्रेरी, मिटिङ हल लगायतका संरचना बन्नेछन् । यसका लागि दोस्रोपटक थपिएको म्याद आगामी जेठमा सकिनेछ । दोस्रो चरणको काम भने सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

उपयोगबारे अन्योल

सभाहल निर्माणसँगै त्यसको उपयोगबारे अन्योलता छ । प्रदेशको राजधानी तोक्नुपूर्व नै निर्माण सुरु गरिएको सभाहलको सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नबनेकाले त्यसको सञ्चालन सम्बन्धमा अन्योलता थपिएको हो । ‘हामीले कसलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यो स्पष्ट छैन,’ सबइन्जिनियर मलासीले भने, ‘त्यसको मर्मत, सम्भार र सुरक्षाको कुरा पनि छ ।’ पछिल्लो समय कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र कैलालीको टीकापुरमा पनि सभाहल निर्माण भएका छन् । तर क्षमताका अधारमा डोटीमा निर्माणाधीनभन्दा कम क्षमताका हुन् । ‘प्रदेश राजधानी हुन सक्ने आधारमा डोटी सभाहलको तयारी गरिएको हो,’ दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले भने, ‘राजधानी अन्यत्र गए पनि डोटी सभाहलको पूर्ण रूपमा उपयोग कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता स्थानीय तहलाई छ ।’

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उक्त सभाहललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आफ्नै भवन नभएका सरकारी कार्यालयहरू राख्न सकिने सुझाएका छन् ।