औपचारिकतामै सीमित अनुगमन
(टीकापुर) — जानकी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ सय योजना अघि सारेको छ । ती सबै योजनाको अनुगमन गर्न एक समिति बनाइएको छ । तर हालसम्म एउटा योजनामा पनि अनुगमन सुरु नभएको सो समितिले जनाएको छ ।
‘एउटा योजनामा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समिति संयोजक उमा महतोले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकोले अनुगमन कार्य अघि नबढेको हो । सबैगरी ४ सय जति योजना छन् । सबैको अनुगमन गर्नुपर्ने हो ।’ स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अघि बढेपछि अनुगमनको चाप पनि बढ्छ । यस्तो चाप आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सबैभन्दा उच्च हुन्छ ।
टीकापुर नगरपालिकाको अनुगमन समितिले गत वर्ष एकै दिन ११ वटासम्म बैठक गरेको थियो । भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न एकै दिन त्यति संख्यामा समितिको बैठक बसेको नगरपालिकाको सामाजिक परीक्षणका क्रममा देखिएको थियो । यसरी स्थानीय तहमा अनुगमन समितिले योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन नदिएसम्म योजनाको रकम फरफारक नहुने प्रावधान छ । रकम फरफारक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अनुगमनको औपचारिकता निभाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिहरू स्वीकार्छन् ।
टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसमा ग्रामीण विकास पढाउने उपप्राध्यापक मीनबहादुर शाही अनुगमन समितिका संयोजकहरू सभासमारोहमा जान बढी रुचाउने भएकाले अनुगमन प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले बहन गर्न कठिनाइ रहेको पनि उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई ७ वटा समितिको जिम्मेवारी तोकिएको छ । अत्यधिक कार्यभारका कारण अनुगमन समितिका संयोजकबाट सिफारिस गर्ने काम मात्र हुने गरेको छ । इस्टिमेट गर्ने प्राविधिकले नै अनुगमन गर्छन् ।’
अनुगमन प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष संलग्न हुन आवश्यक हुने उनको तर्क छ । शाहीले भने, ‘ऐनले दिएको जिम्मेवारी सम्पादनका लागि या त उपप्रमुखहरूको प्राविधिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ, या मातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । होइन भने ऐन संशोधन गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।’
प्रतिवेदनमा मनोमानी
गत वर्ष जानकी गाउँपालिका–७ मा रहेको बन्द्रैया नालामा निर्माण भइसकेको कल्भर्टको ‘साइड वाल’ बनाउन १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । निर्माणका लागि रामनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरियो । उपभोक्ता समितिले काम पनि सम्पन्न गर्यो । तर अनुगमन समिति र गाउँपालिकाका इन्जिनियरको प्रतिवेदन फरक परेको भन्दै उपभोक्ता समितिले भुक्तानी पाएन । काम सम्पन्न भएर पनि अनुगमन समितिले काम सम्पन्न नभएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी भुक्तानी रोकेपछि आक्रोसित गाउँलेहरूले गाउँपालिका कार्यालय घेरेपछि मात्र उनीहरूले भुक्तानी पाएका थिए । उक्त योजना उपाध्यक्ष उमा महतोको आफ्नै गाउँको थियो । उपभोक्ता समितिमा आफ्नो मान्छे नपरेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारिएको गाउँलेहरूको आरोप थियो ।
अनुगमन गर्न सीप छैन
स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई योजनाको अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर गुणस्तर कायम गर्न प्राविधिक ज्ञान र तालिमको कमीका कारण अनुगमनको काम गर्न कठिनाइ हुने उनीहरू स्वयम् बताउँछन् । जानकी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण थारुले भने, ‘अनुगमन समितिका संयोजक र सदस्यलाई अनुगमनको आवश्यक ज्ञान, सीप नहुँदा विकास निर्माण योजनालाई सरसर्ती हेर्नुको विकल्प छैन ।’
टीकापुर नगरपालिकाका इन्जिनियर नविन ओझा सर्वसाधारण र अनुगमन समितिको हेराइ एकै हुने धारणा राख्छन् । ‘सर्वसाधारणले हेरेजस्तै अनुगमन समितिले आयोजना सम्पन्न भए नभएको हेर्ने हो । प्राविधिक कुरा अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई थाहा नहुने भएकोले प्राविधिकले नै हेर्ने हो ।’ स्थानीय तहमा निम्तिने ‘सामान्य’ विवादहरू सुल्झाउने जिम्मेवारी पाएको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनका बारेमा समितिको संयोजक रूपमा रहने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई पटक–पटक तालिम दिइएको छ । तर करोडौं बजेटका पूर्वाधार निर्माणका योजनाको अनुगमन गर्ने सीप र क्षमता बढाउन संघ, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति कसैले पनि कुनै सहयोग नगरेको अनुगमनमा खटिने संयोजकहरू गुनासो गर्छन् ।
प्राविधिकको भर
सडक ग्राभेल, पर्खाल निर्माणजस्ता योजनाहरूमा इस्टिमेटअनुसारको काम नभए बजेट घटाउने गरिए पनि मल, बीउ वितरण, तालिम सञ्चालन र ठूला आयोजनाको अनुगमनमा सहज नरहेको टीकापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख केशरी रावल विष्ट बताउँछिन् । ‘योजना हेर्ने प्राविधिकले योजना ठीक छ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरूकै विश्वासमा पास गर्ने गरेका छौं,’ विष्टले भनिन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको अनुगमन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा भएको समितिले गर्छ तर टेन्डर प्रक्रियाबाट भएका काम प्राविधिकले भनेको भरमै हुने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिमा सर्वसाधारणहरू हुने र गलत गरे कारबाही तथा बजेट रोक्कासम्म गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिका लागि अनुगमन सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम भएको उनको अनुभव छ ।
एकै व्यक्तिलाई ८ समितिको नेतृत्व
योजनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ अनुसार उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, दुईजना कार्यपालिका सदस्य र योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छन् ।
टीकापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्टका अनुसार न्यायिक समिति, अपांगता परिचय पत्र वितरण, अनुगमन जस्ता काम अति नै झन्झटिला र लामो प्रक्रिया लाग्ने खालका हुन्छन् । घरपरिवारको सबै काम त्यागेर दिनरात काम गर्दा पनि नभ्याइने भएकाले अनुगमनको सबै प्रकृया पुर्याएर भनेकै बेला अनुगमन गर्न कठिनाइ रहेको उनी बताउँछिन् ।
अनुगमन समितिबाहेक ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई न्यायिक समिति र राजस्व परामर्श समितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अपांगता समन्वय समिति, बाल संरक्षण समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा, सामाजिक संघसंस्थाको समन्वय र रेखदेख समितिको संयोजक पनि उपप्रमुखलाई नै बनाउने व्यवस्था छ । नगरसभा वा कार्यपालिकाबाट गठन भएका समितिको समन्वय तथा प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने समेत हुन्छ । एकै व्यक्तिलाई धेरै समितिको जिम्मेवारी हुने भएकोले पनि सहज र स्वच्छ अनुगमन तथा कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएको कतिपय समितिका सदस्यहरू नै गुनासो गर्छन् ।
समितिमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्य सचिवको रुपमा रहने योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख, यी दुवै पदाधिकारीले दैनिक कार्यालयको टेबलमा बसेर मात्र काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरू विकास निर्माणका योजनामा स्थलगत अनुगमनमा प्रायः जाँदैनन् । कहिलेकाहीँ योजना अनुगमनमा जाने अधिकृतहरूले योजनाको अन्तिम भुक्तानी दिने सिफारिस समितिको बैठकमा हाजिर जनाएर भुक्तानी दिने गर्छन् ।
प्रकाशित : माघ २४, २०७६ १०:१०
