थारु बस्तीमा माघीको रौनक- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार

थारु बस्तीमा माघीको रौनक

गणेश चौधरी

टीकापुर — थारु बस्तीमा माघी पर्वको रौनक छ । बुधबार बिहानैदेखि विभिन्न तीर्थस्थलमा नुहाएर आफूभन्दा ठूलाबाट आशिर्वाद लिने र सानालाई आशिष दिने क्रम चलिरहेको छ । आफ्ना साथीसंगीसित एकआपसमा माघीको शुभकामना आदानप्रदान भइरहेको छ । घर–घरमा मासु, ढिक्री र जाँड खान दिएर पाहुनालाई स्वागत, सत्कार भइरहेको छ । माघीमा जाँडका अलावा ढिक्रीको विशेष महत्व हुन्छ ।

भेटघाट र रमाइलो गर्ने तथा वर्षभरका लागि योजना पनि बनाइने भएकोले माघीलाई थारु समूदायले विशेष उल्लासका साथ मनाउने गरेको जानकी गाउँपालिका–६ का भोजबहादुर चौधरीले बताए । ‘माघीमा खानपान, नाचगान र भेटघाट मुख्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘विशेषगरी मान्यजनबाट आशिष लिएर नयाँ काम सुरु गर्न माघीले सिकाएको हो ।’

मघौटाले गुन्जियो बस्ती

माघ लहैली सुरिक सिकार खैली रे हा

सखीय हो माघक पिली गुरीगुरी जार, सखीय हो ।


‘कमैया’ फिल्ममा रहेको रेशमलाल चौधरीको यो माघी गीत अहिले यहाँका अधिकांश थारु टोलबस्तीमा गुञ्जिरहेको छ । थारुको चालचलन र वास्तविकता झल्काउने भएकोले नयाँ पुस्तामाझ पनि यो लोकप्रिय छ । मादलको ताल र मघौटा गीतमा एउटै उमेर समूहका युवायुवती विभिन्न समूह बनाई नाचगानमा व्यस्त देखिन्छन् । पछिल्लो समय थारु भाषामा रेकर्ड भएका विभिन्न गीतले माघीका अवसरमा आयोजना भएका मेलामहोत्सवमा रौनक थपिरहेका छन् ।

औंसी पाछ पूर्णिमा, चल्ती ऐलक समय रे हा

माघ हो थारुनके बरका तिउहार, सखीय हो


माघी पर्वमा गाउने गीतले नै भन्छ, यो थारुको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो । नाचगान र रमाउने मात्र होइन, यस पर्वको गीतमा ‘सखीय हो’ भन्ने जोडिएकै हुन्छ । जसको अर्थ आफ्ना साथीलाई खुसी, वेदना र चाहनाहरू पोख्ने भन्ने हुन्छ । छुट्टाछुट्टै उमेर समूहको फरकफरक चाहना र भनाइ गीतमार्फत प्रस्तुत भइरहेको थारु युवायुवती बताउँछन् । मघौटा नाच माघको करिब एक सातासम्म नाच्ने चलन छ । जानकी गाउँपालिका–६, सुवर्णपुरका भोजबहादुर चौधरीले भने, ‘सबैको व्यस्तता र राज्यको नीतिका कारण यो नाच दुई दिनमा सीमित भएको छ । कुनैकुनै गाउँमा त थारु नाच नै देखिन्न ।’


देश संघीयतामा जानुअघि माघीको एक दिनमात्र बिदा हुने भए पनि अहिले थारुको अधिक बसोबास रहेको प्रदेश ५ ले २ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले थारुको मुख्य पर्व माघी कम्तीमा ३ दिन मनाइने हुँदा ३ दिन नै बिदा गरिएको जनाएको छ । थारु समुदायले नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने माघीमा घरबाट टाढा भएकाहरू गाउँघर फर्किएका छन् ।


कसरी मनाइन्छ ?

पुसको अन्तिम दिनबाट नै माघी सुरु हुन्छ । पुस मसान्तका दिन सुंगुर, बंगुर काट्ने र संक्रन्तिदेखि धुमधामसँग उनीहरू माघी मनाउँछन् ।


नदी, खोला, तलाउमा नुहाएर सेतो चामलको टीका लगाउने र घरमा आएर आफ्ना चेलीबेटीका लागि नुन, चामल, दाललगायत कोसेलीका रुपमा छुट्याउने गर्दछन् । जसलाई थारुहरू ‘निसराउ’ भन्दछन् । संक्रन्तिको भोलिपल्ट दाजुभाइ आफ्ना दिदीबहिनीलाई निसराउ दिन जाने चलन छ । दाजुभाइको कोसेलीको आशामा रहेका थारु युवतीले यस्तो गीत गाउँछन्–

निसराउ कहर्ना बाासक सुप्पमन हा... निसराउ कहर्ना

सखीय हो नानीदेहो डाडु निसराउ मोर, सखीय हो ।


माघको दोश्रो दिनलाई ‘माघी डेवानी’ भन्ने परम्परा छ । त्यस दिन गाउँका ‘भल्मन्सा’ अर्थात् बरघरकोमा भेला भएर वर्षदिन गरिएका क्रियाकलापको समिक्षा गर्ने, गाउँको सामूहिक कामको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने र नयाँ बरघर छनोट गर्ने चलन छ ।


यो क्रम थारु गाउँमा एक साता जति चल्छ । टीकापुर नगरपालिका–१, बनगाउँका बडघर जीतबहादुर चौधरीले भने, ‘थारुको संस्कृति र परम्परासित पनि बडघर प्रथा जोडिएको छ । माघी नयाँ वर्ष पनि भएकोले यसैबेला बडघर, चिराकी र गुरुवा छान्ने काम हुन्छ ।’

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उजुरी सुन्दैन अख्तियार

‘उजुरी बढेका छन् तर लाभ मिल्नसक्ने धेरैजसो उजुरीमा केही समय छानबिन गर्ने र पछि फाइल थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति छ’ 
डीआर पन्त

डडेलधुरा — डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका–६ स्थित साँदनी खोला तटबन्ध निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । गत वर्षको साउनमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले कुनै चासो दिएन ।

प्रदेश सरकारको ७० लाखभन्दा बढी लागतको उक्त योजनामा नेकपाका कार्यकर्ताले भागवण्डा गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप स्थानीय उपभोक्ताहरूको थियो । स्थानीयका अनुसार साँदनी नदी वारि र पारि गरी ३५/३५ लाखका छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले भागवण्डा गरेका थिए ।

‘३५ प्रतिशत पनि काम भएन । काम नै नगरी कागज मिलाएर लाखौं रकम बाँडीचुँडी गरिएको हो,’ उजुरीकर्ता एक स्थानीयले भने, ‘अख्तियारले सामान्य चासोसमेत दिएन । अनियमितता भएको आधारसहित उजुरी दिएका थियौं ।’ लामो समय बितिसक्दा पनि आयोगले चासो नराखेपछि फेरि अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । ‘तै पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले थपे ।

सुदूरपश्चिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले कार्यकर्ताको नामै तोकेर उनीहरूलाई समावेश गराउनेगरी उपभोक्ता समिति बनाउने भएमात्र योजना दिने बताएपछि योजनालाई भागवण्डा गरिएको स्थानीयको दाबी छ । ‘एउटै नदी नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा टुक्र्याइयो,’ स्थानीय दीपक बिष्टले भने, ‘आधा पनि काम भएन । मजदुरलाई दिएको वास्तविक भुक्तानीभन्दा तेब्बर बढी कागजमा मिलाएर अनियमितता हुँदा पनि छानबिन भएन ।’

यो योजनामा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेका दर्जन बढी योजनामा भएका अनियमितता विरुद्ध गरिएका उजुरीमा पनि अख्तियारले कुनै चासो नराखेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । ‘एउटा सडक योजनामा अनियमितता भएको उजुरी दिएको डेढ वर्ष बढी भयो,’ आलिताल गाउँपालिका अर्जुन धामीले भने, ‘अख्तियारका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आशंका स्थानीयले गर्न थालेका छन् । एउटा पनि उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही भएको जानकारी छैन ।’

‘विभिन्न विकास योजना, कार्यालय र संघसंस्थामा भएका अनियमिततामा सर्वसाधारणले दिएका उजुरी औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेका छन्,’ धामीले भने ‘अख्तियारमा उजुरी पर्दा पत्रपत्रिकामा सामाचार छापिनेबाहेक अरु के भयो भन्ने कसैले जानकारी पाउन सक्दैनन् ।’ अख्तियारको कार्यशैली, छानबिन गर्ने प्रक्रिया र पारदर्शीताका विषयमा गुनासो गर्ने धामी एक्ला होइनन् । डडेलधुरामा मात्र होइन छिमेकी जिल्ला बैतडीका विभिन्न्न योजनामा भएको अनियमितताविरुद्ध परेका उजुरीमा पनि कुनै छानबिन नभएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासनलाई अख्तियारको अधिकार हुँदासम्म जिल्लामै अधिकांश मुद्दा मिलाउने काम गरिन्थ्यो । डडेलधुरा नागरिक समाजका अध्यक्ष रमेश जोशीका अनुसार अख्तियारका कार्यालय प्रदेश तहमै भएपछि उजुरी गर्नेको संख्या मात्र बढेको देखिएको छ । उनले भने, ‘तर छानबिन भएर वास्तविकता बाहिर आउने र दोषीलाई कारबाही हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ अख्तियारले छानबिन गर्ने र पीडकले सहजै उन्मुक्ति पाउने औपचारिकता चलिरहेको जोशीको भनाइ छ । उजुरीलाई आधार बनाएर अख्तियारले सामान्य सोधपुछसमेत गर्न छोडेपछि उजुरी दिनसमेत मन नलाग्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन् । जोशीले भने, ‘पछिल्लो समय नागरिक समाजले पनि अख्तियारमा उजुरी पठाउन छोडेको छ ।’

साँदनी तटबन्ध योजनामा भएको अनियमिततामा छानबिन नगरेको भन्दै उपभोक्ताहरू सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा पुगेर अख्तियारलाई घच्घचाउन अनुरोध गर्दै हिँडेका छन् । आर्थिक अनियमितता भएको, भागबण्डा गरेर योजना बाँडेको, इस्टिमेटअनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको र भएको काम पनि गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको भनाइ छ । तर, अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा छानबिन नगरेको एक स्थानीयले आरोप लगाए ।

एक इन्जिनियर र ओभरसियरले उपभोक्ताका कागज मिलाइदिएको अभियोगमा परेको उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुबाहेक अख्तियारले अन्य उजुरी थन्क्याएर राखेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

‘संख्यात्मक रुपमा उजुरी दिने बढे, तर अख्तियारले छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया शून्य छ,’ भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता दानबहादुर चन्दले भने, ‘लाभ हुनसक्ने धेरैजसो उजुरीमा केही समय छानबिन गर्ने र पछि फाइल थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति अख्तियारमा बढेको छ ।’

भागेश्वर, आलीताल, बैतडीको पाटन र मेलौली नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र प्रदेश सरकारका दर्जन बढी योजनामा परेका उजुरीलाई आधार बनाएर हेर्दा अधिकांशमा अख्तियारको भूमिका संदिग्ध रहेको चन्दले आरोप लगाए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×