उजुरी सुन्दैन अख्तियार

प्रदेश सरकारको ७० लाखभन्दा बढी लागतको उक्त योजनामा नेकपाका कार्यकर्ताले भागवण्डा गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप स्थानीय उपभोक्ताहरूको थियो । स्थानीयका अनुसार साँदनी नदी वारि र पारि गरी ३५/३५ लाखका छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले भागवण्डा गरेका थिए ।

‘३५ प्रतिशत पनि काम भएन । काम नै नगरी कागज मिलाएर लाखौं रकम बाँडीचुँडी गरिएको हो,’ उजुरीकर्ता एक स्थानीयले भने, ‘अख्तियारले सामान्य चासोसमेत दिएन । अनियमितता भएको आधारसहित उजुरी दिएका थियौं ।’ लामो समय बितिसक्दा पनि आयोगले चासो नराखेपछि फेरि अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । ‘तै पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले थपे ।

सुदूरपश्चिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले कार्यकर्ताको नामै तोकेर उनीहरूलाई समावेश गराउनेगरी उपभोक्ता समिति बनाउने भएमात्र योजना दिने बताएपछि योजनालाई भागवण्डा गरिएको स्थानीयको दाबी छ । ‘एउटै नदी नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा टुक्र्याइयो,’ स्थानीय दीपक बिष्टले भने, ‘आधा पनि काम भएन । मजदुरलाई दिएको वास्तविक भुक्तानीभन्दा तेब्बर बढी कागजमा मिलाएर अनियमितता हुँदा पनि छानबिन भएन ।’

यो योजनामा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेका दर्जन बढी योजनामा भएका अनियमितता विरुद्ध गरिएका उजुरीमा पनि अख्तियारले कुनै चासो नराखेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । ‘एउटा सडक योजनामा अनियमितता भएको उजुरी दिएको डेढ वर्ष बढी भयो,’ आलिताल गाउँपालिका अर्जुन धामीले भने, ‘अख्तियारका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आशंका स्थानीयले गर्न थालेका छन् । एउटा पनि उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही भएको जानकारी छैन ।’

‘विभिन्न विकास योजना, कार्यालय र संघसंस्थामा भएका अनियमिततामा सर्वसाधारणले दिएका उजुरी औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेका छन्,’ धामीले भने ‘अख्तियारमा उजुरी पर्दा पत्रपत्रिकामा सामाचार छापिनेबाहेक अरु के भयो भन्ने कसैले जानकारी पाउन सक्दैनन् ।’ अख्तियारको कार्यशैली, छानबिन गर्ने प्रक्रिया र पारदर्शीताका विषयमा गुनासो गर्ने धामी एक्ला होइनन् । डडेलधुरामा मात्र होइन छिमेकी जिल्ला बैतडीका विभिन्न्न योजनामा भएको अनियमितताविरुद्ध परेका उजुरीमा पनि कुनै छानबिन नभएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासनलाई अख्तियारको अधिकार हुँदासम्म जिल्लामै अधिकांश मुद्दा मिलाउने काम गरिन्थ्यो । डडेलधुरा नागरिक समाजका अध्यक्ष रमेश जोशीका अनुसार अख्तियारका कार्यालय प्रदेश तहमै भएपछि उजुरी गर्नेको संख्या मात्र बढेको देखिएको छ । उनले भने, ‘तर छानबिन भएर वास्तविकता बाहिर आउने र दोषीलाई कारबाही हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ अख्तियारले छानबिन गर्ने र पीडकले सहजै उन्मुक्ति पाउने औपचारिकता चलिरहेको जोशीको भनाइ छ । उजुरीलाई आधार बनाएर अख्तियारले सामान्य सोधपुछसमेत गर्न छोडेपछि उजुरी दिनसमेत मन नलाग्ने अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन् । जोशीले भने, ‘पछिल्लो समय नागरिक समाजले पनि अख्तियारमा उजुरी पठाउन छोडेको छ ।’

साँदनी तटबन्ध योजनामा भएको अनियमिततामा छानबिन नगरेको भन्दै उपभोक्ताहरू सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा पुगेर अख्तियारलाई घच्घचाउन अनुरोध गर्दै हिँडेका छन् । आर्थिक अनियमितता भएको, भागबण्डा गरेर योजना बाँडेको, इस्टिमेटअनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा बढी काम हुन नसकेको र भएको काम पनि गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको भनाइ छ । तर, अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा छानबिन नगरेको एक स्थानीयले आरोप लगाए ।

एक इन्जिनियर र ओभरसियरले उपभोक्ताका कागज मिलाइदिएको अभियोगमा परेको उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुबाहेक अख्तियारले अन्य उजुरी थन्क्याएर राखेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

‘संख्यात्मक रुपमा उजुरी दिने बढे, तर अख्तियारले छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया शून्य छ,’ भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता दानबहादुर चन्दले भने, ‘लाभ हुनसक्ने धेरैजसो उजुरीमा केही समय छानबिन गर्ने र पछि फाइल थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति अख्तियारमा बढेको छ ।’

भागेश्वर, आलीताल, बैतडीको पाटन र मेलौली नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र प्रदेश सरकारका दर्जन बढी योजनामा परेका उजुरीलाई आधार बनाएर हेर्दा अधिकांशमा अख्तियारको भूमिका संदिग्ध रहेको चन्दले आरोप लगाए ।