सीमा जोगाउन बसाइएको बस्ती

बस्ती बसाउँदा सरकारले रासन समेत दिन्थ्यो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा उपलब्ध भएको मैदा, पिठो, अण्डा, दूध पाउडर र घ्यू लगायत दिने गरेको सार्की बताउँछन् । ‘सरकारले १८ महिनासम्म रासन दिएर बसाएको बस्ती हो यो,’ उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि धेरै परिवार भागेर गए ।’ उनका अनुसार खानेपानीको अभावका कारण खोलानालाको पानी पिउनुपर्थ्यो ।

विसं २०२७ मा त्रिभुवन बस्तीमा नेपाल पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरेर यस क्षेत्रमा बस्ती विकासको क्रम सुरु भएको हो । अन्य जिल्लामा भने यसअघिदेखि नै कम्पनीले बस्ती बसाउन सुरु गरिसकेको थियो । बाढी र पहिरोपीडित, सुकुम्बासी र प्रवासी नेपालीलाई बसोबास गराउने उद्देश्यले यहाँंको वन फडानी गरिएको थियो । पुनर्वास क्षेत्रमा भने २०२८ देखि मात्रै बस्ती विकास हुन थालेको हो । देशका विभिन्न ठाउँबाट आएकाहरूलाई ३ विघा जमिन दिएर बसोबास गराउन थालियो । नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन (टिसिएन) ले वन फडानी सुरु गर्‍यो भने पुनर्वास कम्पनीले बस्ती बसाउन । यहांँ बसोबासका लागि आएकाहरूलाई नै वन फडानीको काममा लगाइन्थ्यो ।

यहाँ धान, गहुँ कम तथा तोरी, चना र मकै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्थ्यो । तोरी र चना बेचेर गुजारा चलाउने गरेको बुद्धबस्तीकै आङदोर्जे तामाङले सम्झिए । एक विघामा ४० क्विन्टलसम्म चना उत्पादन हुने गरेको उनको भनाइ छ । समयक्रमसँगै तोरी र चनामा किराको प्रकोप बढेपछि खेती गर्न नै छोडिएको स्थानीय बताउँछन् । यहाँका सबै उत्पादनको मुख्य बजार सीमावर्ती भारतको बसई थियो । चना र तोरी लगायत बेचेर उतैबाट नुनतेल ल्याउने गरेको तामाङले बताए । उनका अनुसार यहाँका बासिन्दालाई सुरुमा रोपाइँ गर्ने तरिका नै थाहा थिएन । ‘त्यही भएर धान फलाउनै सकिँदैनथ्यो,’ तामाङले भने । २०४५ ताका यहाँ कपास खेती पनि राम्रै हुन्थ्यो । तर, ५–६ वर्षको दौरानमा कपासको उब्जनी पनि घट्दै गयो र खेती गर्नै छाडियो ।

प्राथमिकतामा को–को?

अहिले पुनर्वास देशकै व्यवस्थित बसोबास क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छ । योजनावद्ध ढंगले बसाइएको बस्ती, सहज सडकको विस्तार, खेतबारीसम्म पुग्न पनि सडकै–सडक । ‘यत्तिको व्यवस्थित बस्ती त अन्त देखिँदैन,’ पुनर्वास नगरपालिका ‘च’ गाउँका हितबहादुर तामाङले भने, ‘यो प्लानिङसहित बसाइएको बस्ती हो, चारैतिर बाटोले जोडिएको छ ।’ यहाँंका बस्तीको नाम पनि क, ख, ग... गाउँका रुपमा राखिएको छ । सीता बस्ती, पृथ्वी बस्ती,, बुद्ध बस्ती, परासन, भानु बस्ती, त्रिभुवन बस्ती, जनक बस्ती, उग्रतारा बस्ती, सिमरी, अरनिको बस्ती, राम बस्ती, अंशुवर्मा बस्ती लगायत पनि यहाँका अन्य गाउँमा पर्छन् ।

पुनर्वासमा धेरै जिल्लाका बासिन्दाको बसोबास छ । स्थानीयका अनुसार सुरुमा बस्ती विकास हुँदा भने सुदूरपश्चिमको बझाङ र डोटी तथा धादिङको झर्लाङका बासिन्दाहरूलाई यहांँ जमिन दिएर राखिएको थियो । बाढी र पहिरो पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो भने सुकुम्बासीलाई दोस्रो र प्रवासी नेपालीलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर पुनर्वास गराइएको हो । पुनर्वास कम्पनीका पूर्व योजना प्रमुख नागेश्वर प्रसाद चौधरीका अनुसार त्यतिबेला प्रावासी नेपालीका लागि बनेको ‘फर्क फर्क हे नेपाली, तिमीलाई डाक्छ नेपाली’ भन्ने गीत खुब चर्चामा थियो । सोही कारणले आसाम, बर्मा र मेघालयबाट समेत धेरै नेपाली भाषी परिवार पुनर्वासमा बसाइँ सरेर आएको उनले स्मरण गरे ।

त्यसअघि परासनको उदरी, सिमरी र खड्डा कंकड लगायतका क्षेत्रमा राना थारुहरूको बस्ती थियो । सय/डेढ सय परिवार मात्रै रहेको राना थारु बस्तीलाई पुनर्वास योजना सुरु भएपछि डुबान क्षेत्रबाट उचो क्षेत्रमा पुनर्स्थापना गरिएको थियो ।

चोरडाँकाको डर

भारतसँगै सीमा जोडिएका कारण चोरडांँकाको पनि बिगबिगी थियो । स्थानीयका अनुसार हतियारसहित भारतबाट आएका डाँकाहरूले गाउँमा धेरैपटक लुटपाट गरेर आतंक मच्चाएका थिए । कतिपटक दोहोरो भीडन्त समेत भएको पुनर्वास नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन थापा बताउँछन् । उनीहरू भाँडाकुँडादेखि गहना लुटेर लैजाने गर्थे । ‘डोकेबजारको बाटो नबन्दासम्म यहाँं चोरडाँकाको डर थियो,’ नगरप्रमुख थापा भन्छन्, ‘जब वन फडानी गरेर बाटो खुलाइयो, त्यसपछि केही राहत भयो ।’ उनको परिवार २०२८ मा बझाङबाट बसाई सरेर यहां आएको हो ।

एकपटक त्रिभुवन बस्तीकै प्रेम पन्थीको घरमा भारतीय डाँकाहरू हतियारसहित पसेर दोहोरो भीडन्त भएको उनले बिर्सेका छैनन् । ‘अहिलेको जस्तो हत्या, बलात्कारभन्दा पनि चोरी र लुटपाट बढी हुन्थ्यो,’ उनले भने । अर्का स्थानीय मानबहादुर रावतले पुरुष घरमा नहुंँदा महिलाहरू रातभर जाग्राम बस्ने गरेको सुनाए ।

पहिरोले पुर्‍यायो कञ्चनपुर

धादिङको तत्कालीन झर्लाङ गाविस–१ मा पहिरोले वर्षेनि ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउँथ्यो । चम्दली र झर्लाङ दुवै गाउँमा स्थानीयको घरखेत पुर्थ्यो । मानवीय क्षति समेत हुन्थ्यो ।

स्थानीय सार्की तामाङका अनुसार त्यतिबेला बर्नसिंह तामाङ प्रधानपञ्च थिए । २०११ मा पहिलो पटक पहिरो जांँदा नै उनले बस्ती सार्न भन्दै राजालाई निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनको सुनवाइ भएन । २०२७ मा राजा महेन्द्र भरतपुर आएका बेला प्रधानपञ्च तामाङले पुन: निवेदन दिए । राजाले उनलाई चितवन, बांँके, बर्दिया र कञ्चनपुर लगायतका ठाउँमध्ये एउटा छान्न भने । राजाको उक्त आदेशपछि उनले गाउँमा गएर छलफल गरे । अधिकांशले कञ्चनपुर नै जाने सल्लाह गरेपछि २०२९ मा झर्लाङबाट १ सय २९ परिवार तामाङहरू त्रिभुवनबस्तीमा बसाइँ सरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न समयमा झर्लाङबाट यहांँ बसाइँ सरी आउने क्रम चलिरह्यो ।

पहिलोपटक आउनेले ३ विघासम्म जमिन पाएका ७० वर्षीय वाङदोर्जे तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार जमिन वितरणको व्यवस्थित प्रणाली नहुँंदा त्यसपछि आउने एकै परिवारका सदस्यले समेत जमिन पाएका थिए । ‘बुवा आउँदा ३ विघा पाए, पछि छोरा आउँदा २ विघा,’ उनले भने, ‘एउटै परिवारका दुई/तीन जनाले जमिन पाएका थिए ।’

त्यतिबेलासम्म पुनर्वासमा सुदूरपश्चिमको डोटी र बझाङबाट आएका परिवारहरू बस्न सुरु भइसकेको थियो । सर्प, बिच्छी र औलोको डरले धादिङका अधिकांश परिवारबाट एकजना मात्रै त्रिभुवनबस्ती आएका थिए । सोही परिवारको सदस्य दोस्रोपटक आउँदा पुन: जमिन पाएका हुन् ।

कसरी सुरु भयो कार्यक्रम?

भूमिसुधार ऐन आउनु अघि नै २०२० फागुनमा राजा महेन्द्रले नवलपरासीको दुम्कौलीमा नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड स्थापना गरेर पुनर्वासको कार्यक्रम सुरु गराएका थिए । भारतबाट हुनसक्ने अतिक्रमण रोक्न सीमा क्षेत्रमा इजरायली प्राविधिकहरूको सहयोगमा व्यवस्थित बस्ती विकासको क्रम सुरु भएको पुनर्वास कम्पनीका पूर्व योजना प्रमुख नागेश्वर प्रसाद चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार कावासोती, अमरापुरी लगायतका बस्तीहरू पुनर्वास कम्पनीले नै बसाएका हुन् ।

त्यसपछि देशका विभिन्न ठाउँमा सोही कम्पनी स्थापना गरेर बस्ती विकासको काम अघि बढेको थियो । ‘यो सीमा अतिक्रमण रोक्नका लागि बसाइएको बस्ती हो,’ उनले भने, ‘राजा महेन्द्रले त्यतिबेला झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमा क्षेत्रमा बस्ती विकासको काम सुरु गरेका थिए ।’ नेपाल पुनर्वास कम्पनी अहिले ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास हुँदै राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा परिणत भएको छ । सरकारको स्वामित्वमै रहेको भए पनि त्यतिबेला अमेरिकाले सहयोग नगर्ने भएकाले प्राइभेट लिमिटेड बनाएको चौधरीको भनाइ छ ।

२०२७ मा १० हजार विघा जमिन प्राप्त गरेको कम्पनीले ३ हजार २ सय ७० परिवारलाई कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत बसोबास गराएको छ । कम्पनीले ४ कादेखि ३ विघासम्म जमिन वितरण गरेको छ । परासन क्षेत्रमा ८ हजार ३ सय २४ विघा र लालझाडी क्षेत्रमा १ हजार १ सय ७२ विघा जमिन बाँडिएको कम्पनीको ‘चिनारी’ विशेषांकमा उल्लेख छ । ‘अब ७ सय १९ विघा जमिन कम्पनीको स्वामित्वमा छ,’ राष्ट्रिय आवास कमपनीका कामु योजना प्रमुख कर्मजित राईले भने, ‘चलनभोगका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा बढीमा ५ कासम्म दिन सकिने व्यवस्था छ ।’

पुनर्वासको मुख्य बजार टाउन र आइबिआरडी हो । टाउन पुनर्वास कम्पनीले नै नामाकरण गरेको हो । हाल आइबिआरडी बजार रहेको क्षेत्र विश्व बैंकको पुनर्स्थापना कार्यक्रम (इन्टरनेसनल बैंक फर रि–कन्सट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट) का लागि छुट्याइएको जमिन हो । उक्त बैंक नआएपछि कम्पनीले नै २०४६ तिर चिा प्रणालीबाट ५ हजारका दरले व्यवसाय सञ्चालनका लागि घडेरीहरू बिक्री गरेको थियो । उक्त जमिनमै बजार स्थापना भएका कारण यसको नाम आइबिआरडी रहन गएको स्थानीय बताउँछन् ।