खस्किँदै सुदूरको स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तत्कालीन प्रगति प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवामा अछाम देशभरिमै दोस्रो भएको थियो । बैतडी चौंथो, कञ्चनपुर सातौं, डोटी आठौं र बझाङ नवौं भएका थिए । गरिबी सूचकांकमा अन्तिम तथा मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको बाजुरा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५२औं स्थानमा रहेकोमा २०७३/७४ मा १९औं स्थानमा उक्लिएको थियो ।

त्यो अवस्था अहिले छैन । पछिल्लो समय प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा खस्किँदै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै बताउन थालेका छन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र भताभुंग छ भन्दा फरक पर्दैन,’ फ्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्त्रियामा भने । उनका अनुसार प्रदेशमा क्षयरोगी बढेका छन्, संस्थागत सुत्केरी गराउने क्रम घटेको छ । खोपको अवस्था पनि पहिलाजस्तो सुधार छैन । अहिले संरचनागत रुपमै स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भएको उनी बताउँछन् । अधिकांश सूचकहरू खस्केका छन् ।

सेवातर्फका २४ र व्यवस्थापन तर्फका ११ गरी ३५ वटा सूचकहरूका आधारमा जिल्लाको अवस्था मापन गरिन्छ । सेवातर्फका २४ सूचकमध्ये खोप कार्यक्रम, पोषण सुधार, बाल विकास वृद्धि अनुगमन, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन महत्वपूर्ण सूचक हुन् ।

निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा बीसीजी खोपको कभरेज आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८७ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८४ प्रतिशतमा झरेको छ । सबैभन्दा न्यून कभरेज रहेको दार्चुलामा तीन वर्षअघि ८७ प्रतिशत कभरेज रहेकोमा अहिले ७८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । नियमित गर्भजाँच गर्नेहरूको वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक छैन । तीन वर्षअघिको तुलनामा प्रदेशमा नियमित गर्भजाँच गराउने ३ प्रतिशत बढेको भए पनि कैलालीमा ५२ बाट ५१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्या प्रदेशभर ३ प्रतिशतले बढेको छ । तर, केही जिल्लामा भने घटेको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘तीन वर्षअघि ६८ प्रतिशत गर्भवतीले सुरक्षित प्रसूति सेवा लिएको तथ्यांक थियो । गत आर्थिक वर्षमा ७१ प्रतिशत पुगेको छ,’ अवस्थीले भने, ‘बझाङमा भने ७६ प्रतिशतबाट घटेर ७० प्रतिशतमा पुगेको छ ।’

प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर पनि बढेको छ । २०७४/७५ मा प्रदेशभर २८० शिशु मृत्यु रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा २९० पुगेको छ । बाजुरा, अछाम र कञ्चनपुरमा शिशु मृत्युदर उच्च छ । परिवार नियोजन दर पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक लाख जनसंख्यामा ४१ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । परिवार नियोजनका साधनहरूको आपूर्ति रोकिएकाले यस्तो दर घटेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

क्षयरोगी पत्ता लगाउने दर पनि घटेको छ । तीन वर्षअघि एक लाख जनसंख्यामा १२० जना रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा १११ मा झरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुदूरपश्चिममा क्षयरोगीको संख्या उच्च रहेको अनुमान गरेको छ । संगठनको अनुमानमा यो प्रदेशमा ६७ हजार क्षयरोगीहरू छन् । ‘संगठनको आकलनअनुसार एक लाखमा १५६ जना भेटिनुपर्ने हो,’ स्वास्थ्य निर्देशनालयका मनोज ओझाले भने । कुष्ठरोगी पत्ता लगाउने दरमा पनि उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । तीन वर्षअघि प्रति १० हजारमा शून्य दशमलव ७१ रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलव ७३ मा पुगेको छ ।

कालाजार, डेंगु र स्क्रब टाइफसको प्रकोप पनि बढेको छ । २०७५/७६ मा डेंगुका बिरामी १० जना रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म १११ पुगेको छ । यस्तै स्क्रब टाइफसका बिरामी गत आर्थिक वर्षमा ३३ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २६५ जना पुगेका छन् ।

स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा वास्तविक अवस्था थाहा हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘पहिलाको जस्तो चेनअफ कमान्ड छैन । स्थानीय निकायमा के हुँदै छ भन्ने खासै जानकारी हुँदैन,’ अवस्थीले भने । कुन संस्थामा कति कर्मचारी छन् भन्ने पनि थाहा नहुने उनले बताए ।

‘अन्य क्षेत्रजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्र होइन । सबै क्षेत्रलाई एउटै आँखाले हेरेर एउटै डालोमा राखिएकाले समस्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । यसअघि जिल्ला तहमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको संयोजन तथा परिचालन गर्दथ्यो । हरेक कार्यक्रमका बेग्लाबेग्लै फोकल पर्सनहरू हुन्थे । ‘अहिले त कुनै फोकल पर्सन वा जवाफदेही संरचना नै भएन,’ उनले भने । बुढीगंगा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको टाँटे स्वास्थ्यचौकी बाजुराका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह पछिल्लो अवस्थालाई ‘भगवान् भरोसा’ भन्छन् । ‘अहिले हल्लाखल्ला मात्रै छ । वास्तविक समस्या पर्दा गुहार्ने ठाउँ नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

पछिल्लो संरचनामा तीन तह रहेको र एउटाले अर्कोसँग समन्वय गर्न कठिनाइ भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकार मातहत प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरू राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूको अडानपछि पुन:स्थापना भएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि प्रदेश अन्तर्गत नै राखिएको छ । निर्देशक डा. अवस्थीले भने, ‘निर्देशनालयले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा कुनै निर्देशन दिन सक्दैन ।’ प्रदेश तहमा स्वास्थ्य हेर्ने बेग्लै मन्त्रालय आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले अहिलेको संरचना फेरबदल नगरे स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने बताए ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले पनि स्वास्थ्य सेवा भताभुंग हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू पदपूर्ति नहुनुले पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको स्वास्थ्यकर्मीको बुझाइ छ । प्रदेशमा रहेका ८८ पालिकामा ४ सय १६ स्वास्थ्य संस्था रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । ती स्वास्थ्य निकायहरूमा ३ सय ४१ दरबन्दी छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहसँग हाम्रो औपचारिक नेटवर्क नभएकाले जिल्ला र प्रदेश अस्पतालको दरबन्दीपूर्तिको अवस्था बाहेक जानकारी छैन ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत धनगढीस्थित सेती प्रादेशिकसहित ९ अस्पताल, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, तालिम केन्द्र, ९ वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरू र आयुर्वेद केन्द्रहरू रहेका छन् ।