आश्रयस्थल नहुँदा पीडितलाई समस्या
टीकापुर — घरेलु हिंसामा परेका महिला न्यायका लागि न्यायिक निकायमा जाने गरेका भएपनि पीडकसित मिलापत्रमै जान बाध्य हुन्छन् । न्याय सम्पादन अवधिसम्म पीडितलाई राख्ने ठाउँ (सेल्टर) सम्म नभएकाले उनीहरूलाई मिलापत्रमा जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टले भने, ‘हिंसामा परेका महिलालाई सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । तर टीकापुरमा पीडित महिलालाई राख्न त्यस्तो सुरक्षित आश्रय स्थल (सेल्टर) छैन ।’
पीडितलाई राखेर न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिनेस्थिति रहेको उनले बताए । ‘दिनभरिमा विवाद टुंगिएन भने पीडित महिलालाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ । उनीहरूलाई कसै न कसैको जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मा दिइएको ठाउँमा गएर पनि आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय सरकारसँग पनि न्यायिक समिति भएकाले यसका लागि सोच्न आवश्यक छ ।
स्थानीय एकिन्द्र तिमिल्सिनाले न्यायिक निकायमा आपसमा मिलेजस्तो गर्ने र घरमा पुनः हिंसा सहनु परेपछि उनीहरू फर्केर न्यायका लागि नआउने र आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्शको पनि खाँचो हुन्छ । यो नहुँदा आपसमा मेलमिलाप भए पनि उनीहरू मानसिक रुपमा विक्षिप्त भई आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।
घरमा बस्न नसक्नेलाई सेल्टरमा राखेर न्याय दिनुपर्ने प्रकृतिका पीडितलाई त्यहाँ राखेर न्याय सम्पादनको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’ न्याय सम्पादनको अवधिमा पीडितलाई केही सिप पनि सिकाउन सके उनीहरूलाई जीवन जीउन सहज हुने तिमिल्सिनाले बताए । ‘यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न संघ–संस्थासित साझेदारी पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने । न्यायमा सबैको पहुँचका लागि सबै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिए पनि मेलमिलापकर्ता बस्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने कोठाको भने व्यवस्था भइनसकेको मेलमिलापकर्ता लोकराज ढुंगानाले बताए ।
उनले भने, ‘नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गर्यो । कोठाको पनि व्यवस्था होला भन्ने आशा गरौं ।’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टले महिला हिंसाको घटनामा आफु संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रमाणविना पनि विभिन्न हिंसाको घटनाका उजुरी आउँछ । आपसी सहमतिको प्रयास गर्छौं । सहमति नभए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशर थापाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा सकेसम्म चाँडो न्याय दिन सक्रिय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘छिटो न्याय सम्पादन होस् भनेर नगरपालिकाका सबै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाइसकेको छ । मेलमिलापबाट टुंगिने मुद्दा मेलमिलापबाट र नभए अरु बाटो देखाउने गरेका छौं ।’ न्यायमा सबैको पहुँचका लागि स्थानीय तहको न्याय समिति, प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक सेवा केन्द्रलगायत निकाय सक्रिय रहे पनि उनीहरूबीच समन्वय अभाव छ । आपसमा समन्वय नहुँदा कुन निकायले कसरी न्याय सम्पादन गरिरहेको भन्ने पनि थाहा हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १३:०९
