आश्रयस्थल नहुँदा पीडितलाई समस्या

गणेश चौधरी

टीकापुर — घरेलु हिंसामा परेका महिला न्यायका लागि न्यायिक निकायमा जाने गरेका भएपनि पीडकसित मिलापत्रमै जान बाध्य हुन्छन् । न्याय सम्पादन अवधिसम्म पीडितलाई राख्ने ठाउँ (सेल्टर) सम्म नभएकाले उनीहरूलाई मिलापत्रमा जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टले भने, ‘हिंसामा परेका महिलालाई सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । तर टीकापुरमा पीडित महिलालाई राख्न त्यस्तो सुरक्षित आश्रय स्थल (सेल्टर) छैन ।’

ZenTravel

पीडितलाई राखेर न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिनेस्थिति रहेको उनले बताए । ‘दिनभरिमा विवाद टुंगिएन भने पीडित महिलालाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ । उनीहरूलाई कसै न कसैको जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मा दिइएको ठाउँमा गएर पनि आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय सरकारसँग पनि न्यायिक समिति भएकाले यसका लागि सोच्न आवश्यक छ ।

Meroghar

स्थानीय एकिन्द्र तिमिल्सिनाले न्यायिक निकायमा आपसमा मिलेजस्तो गर्ने र घरमा पुनः हिंसा सहनु परेपछि उनीहरू फर्केर न्यायका लागि नआउने र आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्शको पनि खाँचो हुन्छ । यो नहुँदा आपसमा मेलमिलाप भए पनि उनीहरू मानसिक रुपमा विक्षिप्त भई आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।

घरमा बस्न नसक्नेलाई सेल्टरमा राखेर न्याय दिनुपर्ने प्रकृतिका पीडितलाई त्यहाँ राखेर न्याय सम्पादनको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’ न्याय सम्पादनको अवधिमा पीडितलाई केही सिप पनि सिकाउन सके उनीहरूलाई जीवन जीउन सहज हुने तिमिल्सिनाले बताए । ‘यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न संघ–संस्थासित साझेदारी पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने । न्यायमा सबैको पहुँचका लागि सबै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिए पनि मेलमिलापकर्ता बस्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने कोठाको भने व्यवस्था भइनसकेको मेलमिलापकर्ता लोकराज ढुंगानाले बताए ।

उनले भने, ‘नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गर्‍यो । कोठाको पनि व्यवस्था होला भन्ने आशा गरौं ।’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टले महिला हिंसाको घटनामा आफु संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रमाणविना पनि विभिन्न हिंसाको घटनाका उजुरी आउँछ । आपसी सहमतिको प्रयास गर्छौं । सहमति नभए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशर थापाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा सकेसम्म चाँडो न्याय दिन सक्रिय रहेको बताए ।

उनले भने, ‘छिटो न्याय सम्पादन होस् भनेर नगरपालिकाका सबै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाइसकेको छ । मेलमिलापबाट टुंगिने मुद्दा मेलमिलापबाट र नभए अरु बाटो देखाउने गरेका छौं ।’ न्यायमा सबैको पहुँचका लागि स्थानीय तहको न्याय समिति, प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक सेवा केन्द्रलगायत निकाय सक्रिय रहे पनि उनीहरूबीच समन्वय अभाव छ । आपसमा समन्वय नहुँदा कुन निकायले कसरी न्याय सम्पादन गरिरहेको भन्ने पनि थाहा हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १३:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘स्मार्ट गाउँ’ घोषणामै सीमित

कान्तिपुर संवाददाता

डडेलधुरा — सुदूरपश्चिम सबैभन्दा प्राचिन मानवबस्तीमध्ये एक डडेलधुराको रुपाललाई प्रदेश सरकारले स्मार्ट गाउँ बनाउने घोषणा गरेको २ वर्ष बितिसकेको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठान बोहराले गाउँमै आएर प्रदेशको पहिलो स्मार्ट गाउँ बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसका लागि हालसम्म गाउँमा न कुनै योजना आए, न त यस क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेर मन्त्री बनेका वोहरा नै फर्केर आए ।

स्मार्ट गाउँको घोषणा घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ । डडेलधुरा सदरमुकामदेखि ४० किलोमिटर र तराइको कञ्चनपुरवाट ६० किलोमिटरको दुरीमा महाकाली किनारामा रहेको रुपाललाई पर्यटकिय गाउँ बनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकार आफैंले गरेको घोषणा बिर्सिएको स्थानीय बासिन्दाहरूले गुनासो गरेका छन ।

स्थानीय लालबहादुर मडैले भने, ‘स्मार्ट गाउँ घोषणा गर्ने मन्त्री पनि हराए । प्रदेश सरकारको योजना पनि हरायो ।’ यसै क्षेत्रबाट चुनाव जितेर मन्त्री बनेका बोहराले २ वर्षअघि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्मार्ट गाउँ घोषणा गरेको मडैले बताए । स्मार्ट गाउँ नभएपनि भित्री मधेश हुँदै तराई जोड्न धेरै वर्ष अगाडी निर्माण सुरु भएको सडक बनाउनसमेत प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् ।

‘गाउँमा आएर मन्त्रीले घोषणा त गरे । तर सरकारबाट निर्णय गराउन सकेनन्,’ स्थानीय शिक्षक आरडी जोशीले भने, ‘कुनै समय गाउँमा भएका सबैखाले सुविधा पनि बिस्तारै समाप्त हुँदै गएका छन् ।’हुन पनि देशमा द्वन्द्व सुरु हुनुअघि गाउँमै बैंक थियो । जिल्लामै पहिलो पटक बिजुली बलेको गाउँ पनि रुपाल नै हो । रुपाली गाडबाट बिद्युत उत्पादन गरेर साबिक रुपाल मात्र होइन, छिमेकका गाउँलेलेसमेत बिजुली बाल्न पाएका थिए ।

गाउँमा रहेको असिग्राम माध्यामिक बिद्यालय जिल्लाको सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यालय मानिन्थ्यो । जिल्लाका विभिन्न गाउँवाट मात्र नभएर छिमेकी बैतडीबाट पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी उक्त स्कुलमा पढ्न आउन्थे । सेवा केन्द्रका रुपमा सबै सरकारी सेवा सहज रुपमा पाउन सकिने जिल्लाको एक मात्र सुविधा सम्पन्न गाउँ पछिल्लो समय भने सबैभन्दा दुर्गम बन्न पुगेको छ ।

द्वन्द्वका बेला गाउँबाट विस्थापित भएका सरकारी कार्यालय अहिलेसम्म पनि पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन् । भएको साना जलबिद्युत आयोजना पनि बन्द भइसकेको छ । वर्षौ देखि निर्माणाधीन रुपाल जोगबुढा सडक निर्माणाधीन अवस्थामै छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले भित्री मधेश जोड्ने सडकमा गतवर्ष केही बजेट छुट्टयाएपनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । भित्री मधेशको परशुराम नगरपालिकासँग जोडिएको साबिक रुपालको पोलेकबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्न एक दिन बढि पैदल हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

जनजातिको बाहुल्यता रहेको पोलेक र दुनालेक जिल्लाकै सवैभन्दा दुर्गम गाउँ हुन् । जाख, चुडी, पत्रम, साइल, गुयलालगायतका गाउँमा घना मानव बस्ती छन् । यी सबै गाउँबाट सामान्य कामका लागि पैदल हिँडेर गाउँ पालिका केन्द्र पुग्न या भित्री मधेशको जोगबुढा पुग्न बराबर दुरी तय गर्नु पर्छ ।

सीमासँगै जोडिएको भारतको उत्तराञ्चलको प्रख्यात पर्यटकीय शहर चम्पावत केही वर्षभित्रै भएको चमत्कारिक विकास देख्दै आएका रुपालका बसिन्दाले मन्त्री बेहराको स्मार्ट गाउँ घोषणापछि चाँडै आफ्नो गाउँ पनि पर्यटीकय गाउँ बन्ने आशा गरेका थिए । स्थानीय निरज जोराले भने, ‘स्मार्ट गाउँको योजना सम्बन्धि प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नरहेको पाइयो ।’ मन्त्री बोहराले गाउँमा आएर घोषणा त गरे, तर सरकारी तवरवाट स्मार्ट गाउँ बनाउने कुनै पहल नै नगरेको उनको गुनासो रहेको छ ।

भागेश्वर गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ रहेको साबिक रुपाल गाविसमा प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने, साइलको २ सय मिटर अग्लो झरना, महाकाली किनारामा रहेको प्रख्यात गर्ग क्षेत्र, सुर्नाया र महाकाली नदीको संगमस्थलको प्राकृतिक सुन्दरता छ ।

४ हजार मिटर उचाइमा रहेको भागेश्वर धुराको दर्शनका लागि केबलकारको निर्माण, महेन्द्रनगरबाट बेदकोट जोगबुढा हुँदै २ घण्टामा रुपाल पुग्न सकिने मोटर बाटो निर्माण जस्ता सपना देखाएर स्मार्ट गाउँको घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले कुनैपनि तथ्यांकमा स्मार्ट गाउँको विषयमा उल्लेखसमेत भएको छैन ।

मन्त्री बोहराले यस क्षेत्रका बासिन्दासँग किन झुठो बोले ? स्थानीय शिक्षक आरडी जोशी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशकै पहिलो स्मार्ट गाउँ बनाउने घोषणा गरेपछि विभिन्न निकायले गरिरहेका विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।’ स्मार्ट गाउँ अन्तर्गत गुरुयोजना निर्माण हुने र त्यसैअनुरुप विकास निर्माण हुने भन्दै गाउँमा आउने योजनासमेत आउन छाडेको जोशीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १३:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×