अन्यायमा न्यायिक समिति

‘न कानुनी सल्लाहकार छन । न त मुद्दा हेर्ने इजलास छ । आफु सामान्य साक्षर मान्छे नियम कानुन थाहा हुँदैन । कसरी काम गर्नु ?’ तल्कोट गाउँपालिकाकी उपप्रमुख धनलक्ष्मी खत्रीले भनिन, ‘स्थानीय तह मै मिलाउनु पर्ने मुद्दाहरू प्रहरी र अदालतमा जान थाले । एक जना सल्लाहकार सम्म त राखिदिनुस भन्दा पनि सुनुवाइ हुदैन । गाउँपालिकाबाट समितिलाई नै अन्याय भएको छ ।’ उनले सुरु सुरुमा न्याय पाउने आसमा समितिमा उजुरीहरू आउने गरेको भए पनि प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा स्थानीयको विश्वास गुम्दै गएको बताईन् ।

यस्तै खालको समस्या बझाङका अधिकांस स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन । जिल्ला समन्वय समिति र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) ले बझाङ सदरमुकाममा संचालन गरेको ‘लैंगिक हिंसा तथा सहज न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी तालिम’ मा संयोजकहरूले समितिलाई नै अन्यायमा पारेको गुनासो गरेका हुन ।

स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको कामलाइ सहज बनाउन न्यायिक समितिलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट र पुर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने सवालमा वेवास्ता गरेको कारण भने जस्तो काम गर्न नसकेको संयोजकहरूको गुनासो छ । ‘कार्यपालिकाबाट कानुनी सल्लाहकार राख्ने भनेर निर्णय गरेका छन । तर सल्लाहकारको लागि कुनै सुविधा दिएका छैनन’ खप्तड छान्ना गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पाउसरा थापाले भनिन, ‘मलाई कानुनको विषयमा थाहा हुँदैन । सल्लाहकारको सुविधा तोकौं, सहयोगी कर्मचारीहरू राखौं र इजलास बनाऔं भन्दा सुनेको नसुन्यै गर्छन् ।’ नेपालको संविधानले न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न, विवादको शीघ्र समाधान गर्न, अदालतको कार्यबोझ घटाउन र मुद्दाको चापलाई कम गर्नका लागि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

यता न्यायिक समितिको सेवा प्रभावकारी नहँ‘दा स्थानीय तहमै टुंगो लगाउन सकिने मुद्दा पनि प्रहरीकोमा पुग्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सामान्य प्रकृतीका मुद्दाहरू स्थानीय तहमा जाने गरेको भए पनि न्यायिक समिति प्रति अविश्वास बढ्दै गएका कारण पछिल्ला बर्षहरूमा यस्ता मुद्दाको चाप प्रहरीमा पर्न थालेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भरीमा ८० वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा यस वर्षको चार महिनाको अवधीमै १ सय ३१ वटा पुगिसकेका छन ।

प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्न थालेपछि न्यायिक समितिमा मुद्दा पर्ने क्रम घटेको संयोजकहरू बताउछन । आफुहरूले न्याय सेवालाई गुणस्तरिय र विश्वसनिय बनाऔं भनेर अनुरोध गर्दा पनि कार्यपालिकाका सदस्यहरूले हतोत्साहित गर्ने गरेको जयपृथ्वी नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीको अनुभव छ ।

‘सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि रोकथाम र कारबाहीका उपायहरू अपनाऔं । यसका लागि अभियान चलाऔं भन्दा उल्टै गिज्याउछन । राष्ट्रपति जस्तो हुन खोजेको भन्छन्,’ उपप्रमुख जाग्रीले भनिन्, ‘कार्यपालिका भित्रैबाट यस्तो खालको व्यवहार हुँदा कसरी भने जस्तो गर्न सकिन्छ ? ।’ संयोजकहरू महिला भएकै कारण आफ्ना कुराहरूको सुनुवाइ नहुने गरेको र न्यायिक समितिलाई पनि महिलालाई जस्तै अन्यायमा पारिएको उनको गुनासो छ । यता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले भने न्यायिक समितिको विश्वास बढाउनका लागि स्थानीय तहले प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।