निजी वनको उत्पादन उपभोगमा समस्या

बझाङमा घर तथा फर्निचर निर्माणका लागि सल्लाको काठ अत्याधिक प्रयोग हुने र राम्रै मुल्य पाइने भएकाले उनले सल्लाखेती गरेका थिए । तर गत साउनमा उनले आफ्नो जग्गामा लगाएको सल्लाका रुख काट्न खोज्दा झन्डै जेल जानबाट जोगिए । १० सल्लाका रुख बिक्रीका लागि काट्न तयारीमा रहेका बेला संयोगले उनको भेट डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीसँग भएछ । वनका कर्मचारीले अनुमतिविना रुख कटान गर्दा कारवाही हुने बताए पछि उनी पछि हटेको बताए ।

‘आफ्नै बारीमा आफैले रोपेर हुर्काएको रुख काट्न पनि अनुमति लिनुपर्ने रहेछ । त्यतिले मात्र नभएर वनका कर्मचारी आएर, हेरेर जाँच गरेर काट भने पनि मात्र काट्न पाइने रहेछ,’ तर खड्कालाई भने यो नियम चित्त नबुझेको बताउदै उनले भने, ‘मेरै छिमेकीले उसको दर्ता जग्गामा लगाएको अरु बाली आफुखुशी काट्न र बेच्न पाउने, मैले मेरो दर्ता जग्गामा खेती गरेको सल्ला काट्दा कारबाही हुने, नेपालका नियम पनि कस्ता कस्ता ?’

वनका कर्मचारीसँगको भेटपछि आफूले अनुमति लिनुपर्ने झन्झटका कारण रुख बिक्री नगरेको बताए । उनले भने, ‘कसलाई भेट्नुपर्ने हो ? कति दिन सदरमुकाम बस्नुपर्ने हो ? निवेदन लेख्नु पर्ला । आफु अनपढ मान्छे, यत्रो झन्झट गर्नु भन्दा बरु बेच्दिन भनेर चुपलागे ।’ उनले अक्षर खुट्याउन सक्ने नाती भारतबाट आएपछि रुख बेच्ने सोच बनाएको बताए ।

तर जयपृथ्वी नगरपालिका ९, चौडका लालबहादुर स्नेहीले भने खड्काले जस्तै मनकारी कर्मचारी भेटेनन् । आफ्नै घर अगाडि रोपेको टुनीको रुख काट्दै गर्दा गत वर्ष असोजमा उनी पक्राउ परे । डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति नलिएको भन्दै उनलाई प्रहरी हिरासतमा पठाइयो । आफ्नै दर्ता जग्गामा आफैंले रोपेर हुर्काएको रुख काटेको प्रमाणित नहुन्जेल उनी प्रहरी हिरासतमा बस्न बाध्य भए । उनले काटेको टुनीको रुख उनकै दर्ता जग्गाको भएको प्रमाणित भएपछि तीन दिन हिरासतमा राखेर उनलाई छोडियो ।

अनुमतिपत्र नलिएर रुख काटेको भन्दै लालबहादुरले डिभिजन वन कार्यालयमा एक हजार जरिवाना समेत तिर्नुपर्‍यो । ‘आफ्नो जग्गामा आफैंले हुर्काएको रुख काट्दा जेल बस्नुपर्ला भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ,’ स्नेहीले भने, ‘नियम कानुन नजान्दा दुख पाएँ ।’ उनले पनि कानुनमा भएको यो व्यवस्था चित्त नबुझेको बताए । ‘आफ्नो जग्गामा जे लगाए पनि आफु खुशी खेती गर्न पाउने र विक्री वितरण गर्न पाउनु पर्ने हो । यो त सोझा साझालाई दुःख दिनलाई बनाएको कानुन जस्तो लाग्यो,’ उनले भने ।

आफ्नै जग्गामा लगाएको वन पैदावार उपभोग र विक्री गर्न खोज्दा दुःख पाउने लालबहादुर स्नेही एक्ला भने हैनन । कानुनी प्रावधानको बारेमा थाहा नपाएर बझाङ जिल्लामा प्रत्येक वर्ष ४ देखी ७ जनाले यसरी नै अनाहकमा दुःख पाउने गरेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक छ । ‘अनुमती पत्र नभएको वन पैदावार ओसारपसार भएको भेटे पछि पक्राउ गर्छौ । पछि आफ्नै दर्तावाल जग्गाको हो भन्ने प्रमाणित भए पछि जरिवाना गरेर छोड्ने गरेका छौ । वर्ष भरी नै यस्ता केस आइरहन्छन’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर खातीले भने ।

वन नियमावली २०५९ मा दर्ता भएको जग्गामा उत्पादन गरेको भएपनि वन पैदावार संकलन र ओसार पसार गर्नु पुर्व वन कार्यालयको अनिवार्य अनुमती लिनु पर्ने व्यस्वस्था छ । डिभिजन वन प्रमुख खातीका अनुसार कसैले आफ्नो निजी जग्गामा उत्पादन गरेको वन पैदावार संकलन वा विक्री वितरण गर्नका लागि लालपुर्जा सहित डिभिजन वन कार्यालयमा अनुमतीको लागि निवेदन दिनु पर्छ ।

जग्गा धनीको निवेदन प्राप्त भैसकेपछि जिल्ला वन कार्यालयले त्यो वन पैदावार सोही जग्गामा उत्पादन भएको होकी हैन भनेर एकिन गर्नका लागि नापी कार्यालयलाई अनुरोध गर्छ । नापी कार्यालयका प्राविधिकले त्यो परिमाणको वनपैदावार निवेदकको दर्ता भित्र पर्ने जग्गा कै हो भनेर एकिन गरेको प्रतिवेदन डिभिजन वन कार्यालयलाई दिन्छ ।

‘नापीको प्रतिवेदनले मात्र पुग्दैन । त्यो प्रतिवेदन प्राप्त भैसके पछि सवडिभिजन वन कार्यालयले नापीको प्रतिवेदन अनुसार सर्जिमिन मुचुल्का गरेर डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्छ । वल्ल डिभिजन वन कार्यालयले वनपैदावर कटान वा संकलन आदेश दिन्छ’ खाती भन्छन ‘त्यतिले मात्र पुग्दैन । आदेश बमोजिमको वन पैदावर कटान/संकलन भैसकेपछि पुनः डिभिजन कार्यालयले नापजाँच गरिसके पछि मात्र छोडपुर्जी जारी गर्नु पर्ने नियम छ ।’ यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसके पछि पनि आफ्नो खेतमा लगाएको अन्यवाली सरह सहजै वनपैदावार विक्री वितरण गर्न मिल्दैन । खातीका अनुसार वनपैदावारको अनुमानित मुल्यको १५ प्रतिशत रकम डिभिजन वन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आफ्नो जग्गामा वनपैदावारको व्यवसायिक खेती सूरु गरेका जिल्लाका नौ जनाले निजी वन दर्ता गरेका छन । तर जिल्ला भरीका प्रायः सबै (करिब ३३ हजार) घरधुरीको सानो ठुलो निजी वन रहेको र अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्थाका कारण उनीहरूले दुख पाउने गरेको पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल वझाङका अध्यक्ष राकेशबहादुर सिंहको भनाई छ । पारिवारिक निजी वन संघका केन्द्रिय अध्यक्ष जोगराज गिरी सरकारको यो नीतिले सविधानले दिएको सम्पती माथीको अधिकारको हनन गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने ‘लालपुर्जा लिएको, सरकारलाई कर तिरेको त्यही जग्गामा फलेको फलफुल तरकारी र अन्य वाली विक्री गर्न कसैलाई सोध्न नपर्ने तर वन पैदावार विक्री गर्दा झण्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने भन्ने नियमले संविधानले दिएको सम्पती माथिको अधिकारलाई कुण्ठीत गरेको छ ।’ उनले आफुहरूले यो व्यवस्था हटाउन पहल गरिरहे पनि सरकारले नसुनेको बताए ।