कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू जाने धेरै आउने कम

कान्तिपुर संवाददाता

बैतडी — बैतडीमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू समायोजन भएर जाने धेरै र आउनेहरू कम रहेका छन्  । पहाडी जिल्ला भएकोले यहाँ बाट जानेहरू रमाना पत्र लिएर गइसकेका छन् भने जिल्लाको दरवन्दीमा आउनेहरूको संख्या भने न्यून छ  ।

जिल्लामा आउने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या कम हुँदा नगर र गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुन थालेको छ । अहिले अधिकांस कार्यालयहरू १/२ जनाले धानीरहेका छन् । हेल्थ असिस्टेन्टदेखि लिएर अनमी र अहेबहरू समयोजन भएर जानेको संख्या बढी छ ।

सबै कर्मचारी भएको स्वास्थ्य संस्था पाउनै मुस्किल भएको छ । ९ वटा स्वास्थ्यचौकी रहेको पाटन नगरपालिकामा स्वास्थ्यका पर्याप्त कर्मचारीहरू छैनन् । समायोजनमा ५ जना स्वास्थ्यचौकी प्रमुख हेल्थ असिस्टेन्टहरू गए पनि ३ जना मात्र पालिकामा बाहिर बाट आएका छन् । अन्य ३ संस्थामा अहिले सम्म कोही आएका छैनन् । ३ स्वास्थ्य संस्थाकाहरू पहिले बाटै अध्ययन बिदामा रहेकाले ९ हेल्थ असीस्टेन्ट हुनुपर्नेमा ३ जना मात्र छन् । वडा ७ को कैलपाल स्वास्थ्य चौकी अनमी पनि विहीन बनेको छ । १ जना अनमी रहेकोमा समायोजन भएर कैलाली जाँदा अहिले खाली भएको स्वास्थ्य संयोजक मदनसिंह महराले बताए ।

दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि ८ स्वास्थ्यचौकी छन् । कर्मचारीहरू जानेनै बढी रहेका स्वास्थ्य संयोजक नरेन्द्र नाथले बताए । अहिले अनमीहरू बढी बाहिर गएका उनले बताए । आउँनेहरू कमै भएका उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको त अभावै छ । तर पनि पालिकाले राखेका करार र नभएको र भएको ठाउँ बाट बाडफाँट गरेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौं ।’

विकटमा रहेको सिगास गाउँपालिकाको अवस्था पनि यस्तै छ । ६ स्वास्थ्यचौकी रहेकोमा अहिले सम्म ३ हेल्थ असिस्टेन्ट, २ अनमी र २ अहेब गरि ७ जना अन्यत्र समायोजन भएर गइसकेका छन् । अन्य केही अनमी र अहेब जाने तयारीमा रहेका छन् । तर अहिले सम्म ३ हेल्थ असिस्टेन्ट र १ अहेब मात्र पालिकामा आएका छन् । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरि १० स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू धेरै गएका छन् भने न्यून मात्रामा मात्र आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?