आधुनिक एम्बुलेन्स २ महिनादेखि थन्किए

गत आवकै बजेटबाट ६ करोड २५ लाखमा १६ एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो । सुरुमा १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा एउटा वितरण गर्ने योजनाअनुसार खरिद भएपछि हाल आएर धेरैतिरबाट माग आएपछि अलमल भएकाले वितरणमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहभन्दा पनि जिल्ला अस्पताललाई दिँदा प्रभावकारी हुनसक्ने सुझाव आएपछि मन्त्रालयले निर्णयमा ढिलाइ गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सुरुमा बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र टाटे स्वास्थ्य चौकी, दार्चुलाको हिकिला र खार, बैतडीको रुद्रेश्वर र कुलाउ, बझाङको मटेला र रायल, डडेल्धुराको भागेश्वर र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, डोटीमा जिल्ला अस्पताल र चवराचौतारा स्वास्थ्य चौकी, अछामको जिल्ला अस्पताल, बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढी र विनायक स्वास्थ्य चौकीलाई वितरण गर्ने सूची बनाएको थियो ।

यी मध्येका ६ स्वास्थ्य संस्थाको नाम हटाएर सेती प्रादेशिक अस्पताल, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र कमलबजार अछाम, जोगबुडा अस्पताल डडेल्धुरा, जिल्ला अस्पताल दार्चुला, बैतडी र बझाङ राखिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार हिकिला स्वास्थ्य चौकी दार्चुला, कुलाउ स्वस्थ्य चौकी बैतडी, मटेला स्वास्थ्य चौकी बझाङ, भागेश्वर स्वस्थ्य चौकी डडेल्धुरा, विनायक पञ्चदेवल अछाम तथा कोल्टी प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराको नाम हटाइएको छ ।

‘बजेट शीर्षकमा निर्वाचन क्षेत्रमा दिने भन्ने योजनाअनुसार खरिद भएका हुन् । तर त्यसो गर्दा प्रभावकारी सञ्चालनमा कठिनाइ हुन सक्ने देखिएकाले निर्णय गर्न ढिलाइ भएको हो,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले भने, ‘अब चाडै निर्णय गरेर वितरण गर्छौ ।’ संघको अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार छुटमा एम्बुलेन्स ल्याइएको हो । ३९ लाखका दरले ‘बी ग्रेड’ का एम्बुलेन्स खरिद गरेको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिममा ‘बी ग्रेड’ को अहिलेसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन । यी एम्बुलेन्समा आधुनिक उपकरणसहित स्वास्थ्यकर्मी र तालिमप्राप्त चालकको व्यवस्था हुने बताइएको छ । हाल विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू ‘सी ग्रेड’ का हुन् । ती पनि प्रयाप्त संख्यामा छैनन् । पहाडी जिल्लामा एम्बुलेन्सको संख्या न्यून छ ।

वितरणमा ढिलाइ हुँदा ती एम्बुलेन्स २ महिनादेखि धनगढीस्थित सिप्रदी ट्रेडिङमै थन्किएका छन् । पहाडी जिल्लामा एम्बुलेन्स नहुँदा धेरै बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि एम्बुलेन्स खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रकाशित गरेको थियो । एम्बुलेन्सको टेन्डर भारतको टाटा कम्पनीले पाएको थियो ।

हाल आएर मन्त्रालयले आफु मातहत रहेका निकायलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने सोचाई बनाएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । सुरुमा सेती र महाकालीलाई नदिने भनिए पनि अहिले प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला अस्पताललाई दिनु उपयूक्त हुनेमा कर्मचारीहरूको जोड छ । चालक र एम्बुलेन्समा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेशले नै आर्थिक ब्यवस्थापन गर्दा बिग्रेको अवस्थामा पनि तत्काल मर्मत गरेर ती एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले अस्पतालहरूलाई नै दिनुपर्नेमा कर्मचारीहरूको मान्यता रहेको छ । ‘अब मन्त्री र सचिवले जे निर्णय गर्नुहुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘चालकलाई ७ दिनको तालिम चलाएर खटाउने भनिएको छ ।’