झुलाघाट पुल बनाउन माग

सांसद भण्डारीसँगै पूर्वसभासद रेणु चन्द र पुरनसिंह दयाललगायतको टोलीले मन्त्री ज्ञवालीलाई भेटेर पुल बनाउन पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणका विषयमा भारतसाग द्विपक्षीय कुराकानी गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

जनस्तरको दबाबलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै मन्त्रालयको प्रतिनिधि टोली जिल्लामा पठाउन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सांसदको टोलीसँग प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

झुलाघाट नाकाको उपयुक्त स्थानमा पुल निर्माणका लागि भारत सरकारसँग छलफल गरिने मन्त्री ज्ञवालीले आश्वासन दिएको सांसद टोलीले जनाएको छ । पुल निर्माणको माग गर्दै झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिले भदौ २२ देखि रिले अनसन गरिरहेको छ । झुलाघाट नाकामा पुल नभएकै कारण यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेकाले अनसन जारी राखेको समिति अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए । पुल निर्माणका लागि ठोस पहल नभएसम्म अनसन जारी रहने उनको भनाइ छ । दुई दसकदेखि पुल निर्माणका लागि विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिँदै आएपनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि संघर्ष समितिको अगुवाइमा रिले अनशन बस्न बाध्य हुनुपरेको अध्यक्ष चन्दले बताए ।

विसं २०५९ मा १० हजार बैतडीवासीको हस्ताक्षर संकलन गरी तत्कालीन सरकार र भारतीय राजदूतावासलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७५ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । बेला–बेलामा सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीले झुलाघाटमा पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको टुगो लाग्न सकेको छैन ।

पुल निर्माण गर्न २०५५ सालयता पटक–पटक सर्भे गरिँदै आएको छ । २०५६ मा पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत बनेको थियो । उक्त डीपीआरअनुसार पुल निर्माणका लागि ६ करोड ५० लाख लागत आउने अनुमान गरिएको अध्यक्ष चन्दले बताए । झन्डै डेढ सय वर्षअगाडि अंग्रेज शासकको बेला नेपाल–भारत सीमानाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको थियो । उक्त अझै छ तर, जीर्ण अवस्थामा छ । भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला भित्रिने झुलाघाट मुख्य प्रवेशद्वार हो ।