कुलो भत्किँदा खेत बाँझै

कान्तिपुर संवाददाता

बझाङ — विगतका वर्षहरूमा जेठको अन्तिम सम्म हरियो भइसक्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको रायल ज्युलोमा भदौ सुरु हुनै लाग्दा पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । धान उत्पादनका हिसाबले जिल्लाकै उत्कृष्टमध्ये पर्ने यस ज्युलोमा सिंँचाई कुलो भत्किए पछि रोपाइँ हुन नसकेको हो । 

रायल–उत्कडी–ठिङ खण्ड निर्माणका क्रममा २०४१ सालमा निर्माण गरिएको स्युवाड जुलीगाड सिंँचाइ कुलो भत्किए पछि रायल ज्युलोमा रोपाइँ हुन नसकेको हो । ‘कतिपयले कुलो बनेर पानी आउला भन्ने आशा मारेर खेतमा मकै छरिसकेका छन्,’ स्थानिय गजेन्द्र मल्लले भने, ‘धेरै जसोले पानी आउने आसामा खेत बाँझै छोडेका छन् ।’ उनले कुलो भत्किएपछि रायलका मात्र १ सय ११ परिवारको रोपाइँ प्रभावित भएको बताए ।

जुलीगाड र पाल्तीछडा भन्ने ठाउँमा मुहान रहेको यो कुलो २०४१ साल तिर तत्कालिन दोस्रो पहाडी सिँंचाई आयोजनाले निर्माण गरेको थियो । करिब ४ किलोमिटर लामो कुलो यस भन्दा पहिला २०५२ साल तिर जयपृथ्वी राजमार्ग निर्माणका क्रममा पुर्णरुपमा क्षतीग्रस्त भएपछि यस गाउँपालिकाको सेकु, डुडिल, कनाडा, साज, बगाल, रायल, चौडाला र पालिखेत गाउँका बासिन्दाको रोपाई २३ वर्ष सम्म प्रभावित भएको थियो ।

स्थानीय कटक मल्लका अनुसार राजमार्ग बन्ने क्रममा कुलो भत्किए पछि यि गाउँका करिब २ हजार ५ सय परिवारको सयौं हेक्टर खेत बाँझै रहने अबस्था आएको थियो । परम्परागत कुलो सडकले भत्काए पछि अझै पनि कतिपय गाउँमा सिंँचाईको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

यद्यपि रायलका बासिन्दाले भने जनश्रमदान गरेर पाल्तीछडा झरनाबाट दुइ वर्ष अघि यो कुलो सञ्चालन गरेका थिए । ‘राजकुलो भत्किए पछि २३ वर्ष सम्म जिउलो कहिले बाँझै हुन्थ्यो । कसैले भुँवा (घैया) खेती गर्ने गरेका थियौ’ पुर्व शिक्षक समेत रहेका स्थानिय जयबहादुर मल्लले भने ‘कसैले पनि कुलो मर्मत नगरी दिए पछि हामी गाउँले मिलेर ६ महिना सम्म काम गरेर पानी चलायौं । अहिले अर्को सडक आएर फेरी भत्काइ दियो । अब के गर्ने ? ।’

रायल– उत्कडी– ठिङ सडकखण्डका कारण सिंँचाई कुलोमा मात्र क्षती भएको छैन । यसले बझाङलाई बाहिर जिल्लासँग जोड्ने एकमात्र जयपृथ्वी राजमार्ग पनि भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । पक्की राजमार्गको समानान्तर तल निर्माण गरिएको यो शाखा सडकमा खसेको पहिरो राजमार्गको नजिकै पुगिसकेको छ । स्थानिय दिपेश भण्डारीले भने, ‘ठुलो वर्षा भयो भने जुनसुकै बेला पनि हाइवे भत्किन सक्छ ।’ शाखा सडकको कारण करिब ५ सय मिटर मुख्य सडक भत्किने अवस्थामा पुगेको छ ।

यता सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी कालिका, चन्द्रा एन्ड वसन्त जेभीका प्रतिनिधी अशोक मल्लले सिँंचाई कुलो गतवर्ष नै भत्किएको र आफुहरूले पुर्न निर्माण गरिदिएको भए पनि यस वर्ष पुनः भत्किए पछि समस्या भएको बताए । उनले हाललाई अस्थायी रुपमा कुलो सञ्चालन गर्नका लागि आफुहरूले प्रयास गरिरहेको बताउदै हिउँदमा पक्कीकुलो बनाउने ठेकेदार कम्पनीको सोच रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै जयपृथ्वी राजमार्गमा उत्पन्न भएको खतराका बारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले सडक डिभिजन कार्यालय मातहतका इकाईहरूले सर्वे गरिदिएको ठाउँमा आफुहरूले सडक बनाएकोले त्यो विषयमा जानकारी नहुनेबताए । ‘हामीले सर्वे गरिदिएको ठाउँमा काम गर्ने हो । राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालयको हो ।’

केही वर्ष अगाडि यो सडकको सर्वे र डिजाइनको काम सेती लोकमार्ग उत्तरखण्ड (जयपृथ्वी राजमार्ग) आयोजना कार्यालयले गरेको थियो । हाल यो सडक प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाउदै सेती लोकमार्ग उत्तरखण्ड आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर दानबहादुर चन्दले सिंँचाई आयोजनालाई अहिले अस्थायी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रयास भैरहेको बताए । उनले मुख्य सडकमा जोखिम भएको भए त्यसलाई न्युनिकरणका लागि पर्खाललगाउने र बायो इन्जिनियरिङको काम गरिने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन मासेर संस्थाका भवन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — कुनै बेला रुखैरुखले ढाकिएको क्षेत्र अहिले घरैघरले ढाकिएको छ । वन क्षेत्र मासेर बजार बसाइएको छ । विद्यालय, मठमन्दिर जे बनाए पनि वनकै जग्गामा । सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्तकमैयाका नाममा मासिँदै आएको वन अब संस्थागत रूपमै अतिक्रमण हुन थालेको छ ।

अहिलेसम्म कैलालीमा ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट भएको छ । जिल्ला वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले स्थानीय तहले वडा कार्यालय भवन निर्माणलगायत नाममा वन क्षेत्र मासिरहेको बताए । गोदावरी नगरपालिकामा अत्तरिया चोकको उत्तरतिर रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य संघ र सहकारी संस्थाले हालै वनकै जग्गामा भवन ठड्याएका छन् । अत्तरिया बजार क्षेत्र आधाभन्दा बढी ऐलानीमा पर्छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाले बनाउन लागेका ५ वटा वडा भवनलाई रोक लगाइएको वन अधिकृत कँडेलले बताए । नगरप्रमुख भीमबहादुर देउवाले ऐलानीमा आवश्यक सार्वजनिक भवन बनाउँदा वन क्षेत्र मासेको आरोप लगाउनु गलत भएको जनाए । आफ्ना सबै वडा कार्यालय ७ नम्बर ऐलानीमा रहेको उनले बताए । अन्य स्थानीय तहले पनि वनको स्वीकृति नलिई आफूखुसी सार्वजनिक संरचना बनाउने गरेको वन अधिकृत कँडेलको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहसंँग बजेट हुन्छ । जग्गा खरिद गरी वडा कार्यालय किन बनाउन नसक्ने ? वन क्षेत्र नै किन मास्ने ?’ उनले भने । पछिल्लो समय गौरीगंगा नगरमा निमार्णाधीन वडा कार्यालय भवन पनि रोकिएको कँडेलले जानकारी दिए । मठ मन्दिर, विद्यालय, बसपार्क, प्रतीक्षालयलगायत संरचना निर्माणमा ठूलो वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।

‘बाह्रवन साझेदारी वन क्षेत्रभित्र एक तपस्वी पसेको छ,’ कँडेलले भने, ‘स्थानीयको समर्थनमा कुटी बनाउने नाममा वन क्षेत्र फँडानी भएको छ ।’ डिभिजन कार्यालयका अनुसार चिसापानी, अत्तरिया, सुक्खड, बौनिया, हसुलिया र भजनीलगायत स्थानीय बजारले वन मासेका छन् ।

साठीको दशकअघि पहाडबाट बसाइँ सर्नेले राजनीतिक दलको आडमा आवादी गरे । संरक्षणकर्मी विजयराज जोशीले २०५७ देखि २०६५ सम्म मुक्त कमैया र त्यसपछि बाढीपीडितका नाममा अतिक्रमण बढेको बताए ।

वन कार्यालयको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उदासीपुर, शिवपुर, मसुरिया, वनखेत, मौहलिया, दोदोधारा, लालबोझी चर्रा, पहलमानपुरको अमखैया, खैराला र बाटगडामा बाढीपीडित, मुक्तकमैया र अव्यवस्थित परिवारको नाममा १० हजार हेक्टरभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको छ ।

यसैबीच नदी, खोलाले बगर बनाएको क्षेत्रमा हरियाली फर्काउन डिभिजन कार्यालयले यस वर्ष ५ लाख बिरुवा रोपेको छ । ७ लाख बिरुवा पुनरुत्पादनका लागि रोपिएको कँडेलले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्