जिम्मेवारीले सिकायो

राजनीतिक परिवर्तनले जिम्मेवारीमा पुगेका महिला जनप्रतिनिधि कामले नै काम सिकाएकाले सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमा आशावादी
डीआर पन्त

डडेलधुरा — दैमती भनिने देवकी सार्कीको मुद्दा मिलाउन अजयमेरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावती भाणलाई मुस्किल भयो । उनी सामान्य शंकाको भरमा घरबाट निकालिएकी थिइन् । परिवारलाई सहमतिमा ल्याएपछि देवकीलाई १३ वर्षपछि भाणले घरमा पुनःस्थापित गराइदिइन् ।

‘महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा रत्तिभर पनि फरक आएको छैन,’ उपाध्यक्ष भाणले भनिन्, ‘जनचेतना बढेको छ, महिला जागरुक भएका छन्, समाज परिवर्तन हुन चाहन्छ तर पुरुषप्रधान मानसिकताले गर्दा गर्न चाहे पनि धेरै गर्न सकिएको छैन ।’

आफू दलितभित्र पनि तल्लो जात मानिने भाण समुदायकी भएकाले विभेदका मुद्दा बुझ्न र हेपिएकाका पक्षमा बोल्न अग्रसर हुने गरेको उनले बताइन् । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा आएपछि उनले समाजमा हेपिएका वर्गका लागि धेरै काम गर्ने प्रयास गरिन् । दलित समुदायका घरेलु हिंसाका मुद्दा मिलाएर सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्न खोज्ने कतिपय प्रयास सार्थक हुन सकेनन् । ‘दलित समुदायसंँगै समाजका हरेक वर्गलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास जारी छ,’ उनले भनिन्, ‘आशावादी छु ।’

भागेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष कौशिला भट्टले आफू निर्वाचित भए लगत्तै सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक आवरणमा हुने हिंसा तथा कुरीति अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरिन् । सुरुसुरुमा उनको अभियानले केही सकारात्मक परिणामसमेत आए तर बिस्तारै उनले सुरु गरेका राम्रा अभियानप्रति आलोचना सुरु भयो ।

निर्वाचित भएलगत्तै उनले ‘मर्यादित छुई वर्ष’ अभियानका नाममा छाउपडी कुप्रथा, रजस्वला भएका समय छात्रा विद्यालय नजाने प्रवृत्ति र विकासनिर्माणका काममा महिलालार्ई सहभागी नगराउनेजस्ता चलन अन्त्य गर्न आफूलाई केन्द्रित गरिन् । समाजले धेरै हदसम्म उनका प्रयास पचाउन सकेन । ‘राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाज परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुँदोरहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्वाचित भएको दुई वर्ष समाजको मानसिकता बुझ्ने र संघर्ष गर्ने बाहेक धेरै गर्न सकेजस्तो लाग्दैन ।’ महिलाप्रति अनुदार समाजलाई परिवर्तन गर्न निरन्तर लागिपरे मात्रै सफल भइने उनले बताइन् ।

भाण र भट्टको जस्तो अनुभव अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिको छ । झैझगडा र विवाद निरुपण स्थानीय तहको उपप्रमुख संयोजकत्वका न्यायिक समितिलाई छ । धेरैमा महिलै छन् । राजनीतिक रूपमा महिलाको उत्साहजनक सहभागितासहित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष बित्यो । महिला जनप्रतिनिधिहरूका कारण समाजका धेरै क्षेत्रमा महिला सहभागितामा वृद्धि भएको छ । सामाजिक परिवर्तन अनुभव हुनेगरी प्रयास जारी रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

‘जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दाको अनुभव धेरै राम्रो छैन,’ परशुराम नगरपालिका उपप्रमुख कलावती बोहरा भन्छिन्, ‘अझ न्यायिक समितिको संयोजक र विकास निर्माणका कामको अनुगमन समितिको संयोजक भएर काम गर्दाको अनुभवले हामीले चाहेको समृद्धि तथा विकास हुन अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देख्छु ।’

कानुनले दिएको अधिकार जनतासम्म पुर्‍याउन पनि पुरानो परिपाटीका कारण गाह्रो भएको उनले बताइन् । ‘राज्य सञ्चालनमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको हालीमुहाली र समाजको सोच फेरिन समय लाग्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘तैपनि हामीलाई जिम्मेवारीले अझ धेरै सिकाएको छ । आशावादी भएर काम गरेका छौं ।’ महिला सहभागिता राज्यले अनिवार्य गर्दा सामाजिक परिवर्तनमा बल पुग्ने भए पनि महिलाको सकारात्मक सोच र अगुवाइ निरन्तर जरुरी रहेको उनले बताइन् ।

घरेलु हिंसा सहन नसकेर कुनै बेला आत्महत्या प्रयास गरेकी अजयमेरु ५ देवलकी लक्ष्मीदेवी खडकाले हिजोआज गाउँमै सानो व्यवसाय गरेर गुजारा गर्छिन् । घरबाट निकालिएको १७ वर्षपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष भाणको प्रयासले उनले आफ्नो अंश पाइन् । त्यसयता उनको जीवनमा परिवर्तन छ । ‘विगतमा मैले न्याय खोज्न प्रयास गर्दा जति दुःख पाएँ, त्यो भन्ने हो भने सबैले पत्याउदैनन्,’ खडका भन्छिन्, ‘न्याय दिने ठाउँमा महिला हुंँदा जति मुस्किल भए पनि न्याय मिल्ने रहेछ ।’ महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना समस्या सुनाउन सकिजलो हुने उनले बताइन् । समाजमा न्यायको परिभाषामा बिस्तारै परिवर्तन आउन थालेको उनको बुझाइ छ ।

‘यस्तखाले प्रयासलाई हामीले दुई वर्षको उपलब्धि मान्नुपर्ने भएको छ,’ भागेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष भट्ट भन्छिन्, ‘मर्कामा परेका महिला गाउँपालिका आउने, आफ्ना समस्या राख्ने क्रम जारी छ ।’ विकास निर्माणका योजनामा नेतृत्व गर्नका लागि पहल गर्ने महिला पनि अघि आउन थालेपछि बिस्तारै परिवर्तन आइरहेको उनले बताइन् । ‘हामी जानेर आएका थिएनौं, कामले काम सिकायो,’ उनी भन्छिन्, ‘जनताको ठूलो अपेक्षाबीच सामाजिक कुरीति तोड्ने चुनौती सामाना गरिरहेका छौं ।’

सामाजिक परिवर्तन र विकासनिर्माणका योजनामा सामान सहभागिताको बहसलाई सँगसँगै अघि बढाउनु सजिलो नभएको उनले बताइन् । जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा दुइ वर्षमा धेरै तीता अनुभव भए पनि प्रयास जारी रहेको परशुराम नगरपालिका उपप्रमुख बोहराले बताइन् । ‘मुहान फोहोर छ, धारामा सफा पानी एकैपटक आउन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘मुहान सफा गरेर धारामा सफा पानी ल्याउने प्रयास जारी छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिल्ला अस्पतालमा उपचारमै समस्या

मोहन शाही

डोटी — मोटरसाइकलमा रहेका पत्रकार विक्रम खडका अछामबाट आइरहेको बससँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परे । घटनामा दिपायल–७ का ऐश्वर्य विष्ट र कल्पना बोहरा पनि घाइते भए । घाइते तीनै जनालाई आफन्तले तत्कालै जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याए ।

प्राथमिक उपचारपछि अस्पतालले उनीहरूलाई एक्स–रेका लागि १५ किमि टाढा दिपायलस्थित शैलेश्वरी अस्पताल रिफर गर्‍यो ।

जिल्ला अस्पतालमा बिरामी उपचारका लागि पुर्‍याएपपिछ मात्रै एक्सरे मेसिन बिग्रेको थाहा पाएका आफन्त आक्रोशित भए । बिरामीलाई अत्यावश्यक हुने एक्सरे मर्मतमा किन ध्यान नदिएको भन्दै मञ्जु बिष्टले दिपायल–सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई सोधिन् । नगरप्रमुख मसाली आफूलाई त्यसबारे जानकारी नै नभएको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीमाथि आक्रोशित भइन् । उनले अस्पतालमै पुगेर एक्सरेको अवस्थाबारे डा. गिरीश अवस्थीसँग सोधपुछ गरिन् ।

डा. अवस्थीले भने ‘डाक्टरै नभएको अस्पतालमा एक्सरे मात्रै भएर के गर्ने ?’ डा. अवस्थी केही वर्षयता गैरसरकारी संस्था निक साइमनमार्फत नियुक्त भएर यहाँ काम गरिरहेका छन् । सरकारी दरबन्दीका डाक्टर जिल्ला अस्पतालमा नहुँदा उपचारमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।

कुनै बेला सुदूरपश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा सम्पन्न मानिएको जिल्ला अस्पताल यतिबेला सामान्य बिरामीलाई पनि उपचार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । दिपायल–७ रातुलीका कर्ण विष्टले केही दिनअघि आफ्नो निधारमा लागेको चोटको टाका काट्न आउदा ब्लेड नै नपाएको दुखेसो सुनाए । ‘ब्लेड खोज्न अस्पतालभरि भौंतारिएँ, फार्मेसीमा पनि पाएन,’ उनले भने, ‘पछि बाहिरको मेडिकलबाट किनेर ल्याइदिएपछि डाक्टरहरूले टाँका काटिदिए । ब्लेड, एक्सरे, सुई, औषधि र डाक्टर नभएको अस्पताललाई कसरी जिल्ला अस्पताल मान्ने ?’ जिल्ला अस्पतालको अवस्था सुधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
नगरप्रमुख मलासीले अस्पतालको स्तरवृद्धिका लागि आफू गम्भीर रहेको बताइन् । अस्पतालमा गत वर्ष नगरपालिकाले १० लाख बराबरका उपकरण खरिदका लागि सहयोग गरे पनि कर्मचारीले काम नगरेको उनले गुनासो गरिन् ।

जिल्ला अस्पताल डोटीमा दसौं तहका एक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित चारजना चिकित्सकको दरबन्दी छ । लामो समयदेखि दरबन्दी रिक्त छ । आठौं तहका एकजना चिकित्सक मात्रै हाल कार्यरत छन् । ‘एकजना मेसुसहित दसौं र नवौं तहका दुई जनाको दरबन्दी त छ तर पदपूर्ति कहिल्यै भएको छैन,’ डा. भूषण मिश्रले भने, ‘म पनि स्थानीय तहमा समायोजनमा परेर चिठी पर्खेर बसेको छु । आउनेबित्तिकै जानुपर्छ ।’ उनी गएपछि तत्काल अरू नआउने हो भने यहाँ स्वास्थ्यकर्मी नै रहनेछैनन् ।

जिल्ला अस्पतालहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारअन्तर्गत छ । समायोजनमा प्रदेशमा जम्मा २ जना चिकित्सक परेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका डाक्टर नआउने भएपछि २०६९ सालदेखि डोटी अस्पतालमा गैरसरकारी संस्थाले नियुक्त गरेका चिकित्सकले सेवा गर्दै आएका छन् ।

निक साइमन्स संस्थाले एमडीजीपी डा. गिरीश अवस्थी र एमबीबीएस डा. खुर्सिद आलम खानलाई जिल्ला अस्पतालमा खटाएको छ । दुवै जनाको सेवासुविधा उक्त संस्थाले बेहोर्ने गरेको छ । तिनै दुईका भरमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक र प्रसूति सेवालगायत शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण नभएका होइनन् । सबै बिग्रेर थन्केका छन् । विद्युत् अनियमित हुनु र भए पनि भोल्टेज अपडाउन भइरहँदा उपकरण बिग्रने गरेको गुनासो स्वास्थ्यकर्मीको छ । सबै विद्युतीय उपकरण बिग्रेको अवस्थामा रहनुले सेवा प्रभावित रहेको कर्मचारी सुरेश बानियाँले बताए । उनी पनि निक साइमन्सले खटाएका कर्मचारी हुन् ।

‘कतिपय सामग्री त हामी आफैं मर्मत गरेर काम चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय उपकरण सुदूरपश्चिमका जिल्ला अस्पतालका मर्मत गर्ने ठेक्का लिएको मेडिलोस कम्पनीले बनाउने गर्छ । उसले पनि काठमाडौं या दिल्लीबाट मान्छे झिकाउने भएकाले समयमै काम हुन्न ।’ विद्युत् सेवा भरपर्दो भइदिए अस्पतालका सबैजसो उपकरण क्षति हुनबाट जोगिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्