वेबसाइटमा राख्दैनन् महत्त्वपूर्ण सूचना

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — बुंगल नगरपालिकाको वेबसाइटको गृहपृष्ठ खोल्दा सरोकारवालाका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण सूचना भेटिँदैन । त्यस पेजमा ३ वटा पर्यटकीय क्षेत्रका तस्बिर, एउटा कोटेसन आह्वानसम्बन्धी सूचना, २०७५ सालको आर्थिक ऐन र ३ पाने बजेट विनियोजनसम्बन्धी ऐनका एक/एक प्रति मात्र भेटिन्छन् । 

यो नगरपालिकाको परिचय शीर्षकको मेन्यु पनि रित्तै छ । बजेट तथा कार्यक्रम, योजना परियोजना, विभिन्न किसिमका प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नका लागि वेबसाइटमा बनाइएका सबै मेन्यु क्लिक गर्दा खाली भेटिन्छन् । विद्युतीय सुशासन सेवा शीर्षकको मेन्युमा रहेका घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक बडापत्र आदि उपशीर्षकभित्र पनि कुनै सूचना भेटिँदैन ।

वेबसाइटमानागरिकलाई सेवा लिन सहज बनाउने उद्देश्यले राखिएको नमुना फारमको पनि शीर्षक भेटिन्छ, फारम भने एउटा पनि छैन । कर तथा शुल्क नगरपालिकाले गरेका निर्णयजस्ता सबै शीर्षक खाली नै भेटिन्छन् ।

बुंगल नगरपालिका मात्र हैन, बझाङका धेरैजसो स्थानीय तहको आधिकारिक वेबसाइटको हालत यस्तै छ । सुर्मा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा राखिएका ४ वटा सूचना भेटिन्छन् । त्यसयता कुनै अपडेट गरिएको छैन । साइपाल गाउँपालिकाको वेबसाइटको हालत झन् दयनीय छ । २०१८ को अगस्तमा विनियोजन ऐन अपलोड गरिएको छ ।

त्यसबाहेक अन्य कुनै जानकारी राखिएको छैन । बित्थड चिर गाउँपालिकाको वेबसाइटको अवस्था पनि उस्तै छ । २०१८ को अन्तिम दुई महिनामा अपडेट गरिएका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सूचनाबाहेक कुनै पनि जानकारी त्यहाँ भेटिँदैनन् । १२ स्थानीय तहमध्ये मस्टा, थलारा, छविस पाथिभेरा, केदारस्युँ, खप्तडछान्ना गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकाको वेबसाइट मात्र नियमित रूपमा अद्यावधि गरिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा सूचना माग्न जाँदा समेत यी गाउँपालिकाले सहज ढंगले सूचना नदिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘वेबसाइटमा त भेटिँदैनन् नै, कार्यालयमै गए पनि सूचना नदिन विभिन्न बहाना बनाउँछन्,’ पत्रकार आशिष सिंहले भने, ‘बरु हामीले अरू के गर्नुपर्छ, भन्नुस् । सूचना चैं नमाग्नुहोस् भन्ने आशयका कुरा गर्छन् ।’

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायले प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर तोकेका सूचना वेबसाइटमा नहुँदा सरोकारवालालाई सास्ती हुने गरेको छ । सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नै बनाइदिएको वेबसाइटमा सूचना अद्यावधिक नगर्नुका पछाडि स्थानीय तह अपारदर्शी रहेको अनुमान गर्न सकिने जिल्ला सूचना अधिकार सञ्जालका सचिव विजय जोशीले बताए । ‘सबै गाउँपालिकामा सूचना प्रविधि अधिकृतको दरबन्दी छ । उहाँहरूको पहिलो काम नै सार्वजनिक सूचना वेबसाइटलगायत माध्यमबाट जनतासम्म पुर्‍याउनु हो,’ उनले भने, ‘धेरैजसो स्थानीय तहमा त्यो भएको छैन । यो प्रवृत्तिले शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।’

स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना अद्यावधि गर्न नसक्नुका विभिन्न कारण देखाउँछन् । साइपाल गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत ध्रुवराज जोशीले भने, ‘सबै विवरण हामीलाई पनि उपलब्ध हुँदैन । मैले पाएको जति वेबसाइटमा हाल्ने गरेको छु ।’
बित्थड चिर गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत नरेशबहादुर महराले आफू केही महिनाअघि मात्र गाउँपालिकामा आएको र सूचनाहरू संकलनकै क्रममा रहेकाले अद्यावधि गर्न नपाएको बताए । ‘यहाँ आउनेबित्तिकै अरू नै काम गर्नुपर्‍यो । अबको एक डेढ हप्तामा अपडेट गर्छु,’ उनले भने ।

यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा बुंगल नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत रमेशबहादुर कार्कीले अनौठो जवाफ दिए । उनले भने, ‘सबै सूचना राखिएका थिए । त्यहाँ ठाउँ (स्पेस) नभएका कारण फेरि हटाइएको हो । तपाईंलाई के सूचना चाहियो भन्नुस् ?’ बुंगलका मेयर धनबहादुर विष्टलाई यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा आफूले सूचना प्रविधि अधिकृतलाई वेबसाइट अद्यावधि गर्न भनेको बताए । ‘आईटी अफिसरलाई अपडेट गर भन्या भन्यै गर्छु । के गर्छन्, के गर्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक सचिवका भरमा तीन वडा

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — धार्चे गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा आएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । २६ लाख बजेट फ्रिज भयो । कारण थियो, महिला विकास शाखामा एक जना पनि कर्मचारी नहुनु । 

अहिले पनि गाउँपालिकाका ४ शाखामा कर्मचारी छैनन् । योजना अनुगमन शाखामा छैटौं तहका अधिकृत, इन्जिनियर र खरदार तहका कर्मचारीको दरबन्दी छ । सामाजिक सुरक्षा शाखामा पनि अधिकृतसहित ३ को दरबन्दी छ तर दुवै शाखामा एउटै कर्मचारी छैनन् ।

कृषि, पशुसेवा र शिक्षा शाखा पनि कर्मचारीविहीन रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पाण्डेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य शाखामा छैटौं तहका अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि त्यसअनुसार कर्मचारी नहुँदा काशीगाउँका अहेवलाई शाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

२० जनाको दरबन्दी रहेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र सबइन्जिनियरको भरमा चलेको छ । ७ वडामा ३ मात्रै सचिव छन् । एउटा सचिवले तीनवटा वडाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । दुईजनाले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीहरू पनि संघमा समायोजन भएकाले छिट्टै जाने तरखरमा रहेको पाण्डेले बताए । दुर्गमको गाउँपालिकामा कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । आए टिकाउनै गाह्रो छ ।

‘स्थानीय तह घोषणालगत्तै रहेका दुई कर्मचारी पनि सरुवा मागेर जानुभयो, अरू आएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको समस्या पहिलेदेखिकै हो ।’ पशु शाखामा ८ जनाको दरबन्दी रहे पनि कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष कृषि र पशु सेवा शाखाको जिम्मेवारी एउटै कर्मचारीलाई दिइएको थियो । कर्मचारी समायोजनमा उनको पनि सरुवा भएपछि दुवै शाखा रित्तो भएका हुन् । ‘दुई शाखामा एक जना मात्र कर्मचारी हुँदा पनि गत आवमा कृषि र पशुसम्बन्धी ७० प्रतिशत योजना कार्यान्वयन भए,’ उनले भने ।

कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको छ । ‘दुगर्मको गाउँपालिकामा सेवाग्राही टाढाटाढाबाट आउँछन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नभेटिएपछि सेवाग्राही पनि खिन्न भएर फर्कने गरेका छन् ।’ विशेषगरी विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा समस्या रहेको उनले बताए । ‘कम्तीमा ६ प्राविधिक हुनुपर्थ्यो, एउटा वडा पुगेर योजना अनुगमन गरी फर्कन चारपाँच दिन लाग्छ,’ उनले भने, ‘एक जना प्राविधिक छन्, कताकता भ्याउनु ।’ समायोजनका क्रममा उक्त गाउँपालिका कसैले नरोज्दा पनि कर्मचारी अभाव झेल्नुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङ बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म जेनतेन चलेकै छ, यही अवस्था रहे कामरोकिन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा कति पटक गएर भन्यौं, कर्मचारी आउन पनि मान्दैनन् ।’

आठवटा वडा रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिकामा पनि ३ मात्रै सचिव छन् । ‘अन्य शाखामा पनि कर्मचारी अभाव छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण थापाले भने, ‘वडासचिव पर्याप्त नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या छ, एक वडा सचिव तीनतिर कुद्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई पनि बोझ छ ।’ पञ्जीकरणका लागि स्थायी कर्मचारी हुनैपर्ने भएकाले एकै कर्मचारीलाई दुईभन्दा बढी वडाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ ०९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्