दर्जन बढी गाउँमा सम्पर्कविच्छेद

कान्तिपुर संवाददाता

बझाङ — नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले एनसेलको टावरमा आगजनी गरेयता बझाङका दर्जनपछि गाउँहरू सञ्चार सम्पर्कविहीन भएका छन् । सञ्चार सञ्जाल विच्छेद भएपछि यहाँका बासिन्दाहरूको दैनिकी असहज बनेको छ । 

गत बुधबार जिल्लाका ३ वटा एनसेल टावरमा चन्द समूहका कार्यकर्ताले आगजनी गरेका थिए । मष्टा गाउँपालिकाको रिलु, बित्थडचीर गाउँपालिकाको धारी र थलारा गाउँपालिकाको चित्रुमा रहेको एनसेल टावरमा आगजनी गरेपछि संचार सम्पर्क विच्छेद भएको हो ।

तल्कोट, मष्टा, बित्थडचीर, थलारा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिका, बुंगल नगरपालिकाका धेरै गाउँमा मोबाइल सेवा ठप्प छ । टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सामान्य खबर पुर्‍याउन पनि घण्टौं पैदल हिँडेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको र गाउँ बाहिर रहेका आफन्तको अवस्था पनि यहाँका बासिन्दाहरू बेखबर रहेको स्थानीयले बताए ।

‘कि त हिँडेरै खबर पुर्‍याउन जानुपर्छ । कि त ४/५ घण्टा हिँडेर डाँडामा गएपछि मात्र नेटवर्क टिप्छ,’ तल्कोटका स्थानीय मानबहादुर कठायतले भने, ‘सञ्चारविहीन हुँदा साह्रै समस्या भएको छ ।’ उनले कोही बिरामी भयो, कसैलाई आपतविपत पर्‍यो भने पनि खबर गर्नका लागि मान्छे दौडाउनुपरेको बताए ।

‘घरमै बसेर देश विदेशको खबर पाइरहेका थियौं,’ मष्टा गाउँपालिकाका राजेश खडकाले भने, ‘हप्ता दिनदेखि अन्धकारमा बसे जस्तै भएको छ । टेलिफोन नहुँदा निकै दुःख पाइएको छ,’ यस्तै गाउँपालिका नै सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद भएपछि दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्न पनि आफूहरूलाई समस्या भइरहेको तल्कोट गाउँपालिका ४ का वडा अध्यक्ष मनबहादुर घर्तीले बताए ।

‘कार्यालयको काम पनि प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘बैठक बोलाउनुपर्‍यो वा कुनै विषयमा जानकारी लिनुदिनुपर्‍यो भने फोनबाट गर्ने गरेका थियौं । मोबाइल सेवा नभएपछि एकै छिनमा हुने काम पनि समय लाग्ने गरेको छ ।’

एनसेलको टावरले कभरेज गरेको क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको मोबाइलले काम गर्दैन । कतिपय गाउँमा नेपाल टेलिकमको टावरले काम गर्ने भए पनि लगातार बादल लागेको कारणले सौर्य ऊर्जा चार्ज नभएर काम नगरेको टेलिकम बझाङ शाखाले जनाएको छ । क्षतिग्रस्त एनसेलका टावर पुनः सञ्चालनमा आउने विषयमा एनसेलको धनगढीस्थित कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेयरमा पुँजीगत लाभकर : विवाद टुंग्याउन अर्थको निर्देशन

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — दोस्रो बजारमा पुँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको समस्या तीन दिनभित्र समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार पत्र काटेर बोर्डलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

पत्रको बोधार्थ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई पनि दिइएको छ । पत्रमा ‘पुँजीगत लाभकर गणनामा कुरा नमिलेको विषयमा धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल गरी तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्नु’ भन्ने आशय रहेको स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले संयुक्त रूपमा पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद मिलाउन बोर्डलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए । लाभकर गणनाका लागि भारित औसत मूल्य तोक्ने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै बोर्डले बुधबारसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको अघिल्लो निर्देशनपछि बोर्डले उक्त विषय सञ्चालक समितिमा पेस गरे पनि त्यहाँबाट पारित भएको थिएन । लाभकर गणनाका लागि निर्णय गर्ने अधिकार बोर्डसँग नभएको निष्कर्षकै आधारमा सञ्चालक समितिले केही निर्णय गर्न नसकेको हो ।

यही कारण बोर्डले नेप्से र सीडीएसको संलग्नतामा लाभकर गणनाका विविध विधिहरू तय गर्ने र अन्तिम निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयको राय लिने तयारी गरेको थियो । यसका लागि नेप्सेलाई अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘नेप्सेबाट प्रतिवेदन आएपछि थप छलफल गरी बोर्डमा राख्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्थको पत्रका आधारमा यो विषय फेरि सञ्चालक समितिको बैठकमा राखिने बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘सम्भवतः बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक डाकिन्छ होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डको निर्देशन के हुन्छ, सोहीअनुसार काम कारबाही अघि बढ्छ ।’
अब बोर्डसामु दुई विकल्प रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । पहिलो अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा भारित औसत लाभकर गणना विधि तय गर्ने र दोस्रो कानुनी आधारका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गर्ने ।

‘अर्थले तीन दिनको समय अवधि दिइसकेकाले अब समस्या समाधान हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘यसअघि बोर्डले कानुनले नदिएको कुरा केको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण चाहेको थियो, अहिले प्रमाणका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पत्र पाएको छ ।’ यसकारण अर्थ मन्त्रालयले दिएको समयभित्रै पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी समस्या समाधान हुने हुने उनको दाबी छ ।

अर्थको निर्देशनपछि बोर्डलाई विवाद समाधानका लागि अन्तिम निर्णय गर्न बाटो खुलेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘यसअघि मौखिक निर्देशन भएकाले निर्णय हुन सकेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब औपचारिक रूपमा निर्देशन आइसकेकाले निर्णय गर्न सजिलो हुन सक्छ ।’ बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य छन् ।

यसअघि ती अधिकारीहरूले कर प्रयोजनका लागि पुँजीगत लाभकर गणनाको भारित औसत निकाल्ने कानुनी आधार बोर्डसँग नभएको बताएका थिए । ‘ती अधिकारीले अर्थको पत्रलाई कानुनसरह मान्छन् कि मान्दैनन्, त्यसका आधारमा पुँजीगत लाभकरको विवाद समस्या हुने/नहुने बारे भन्न सकिन्छ ।’

तीन सातादेखि चल्दै आएको पुँजीगत लाभकर गणनाको विवाद छिटो टुंग्याउन लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेका छन् । सेयर बजारमा सक्रिय पाँचवटै लगानीकर्ता संघहरूले गत साता संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् । पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको जनाउँदै यसअघि बोर्डमा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा भारित औसत मूल्य तोक्न लगानीकर्ताले बोर्डलाई आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत साउन १ गतेदेखि पुँजीगत लाभकर गणना विधि परिमार्जन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणना गर्दा आफ्नो सेयरको आधार मूल्य घोषणा गर्नुपर्छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम भारित औसल लाभकर गणना गर्न ब्रोकर एसोसिएसन र सीडीएस एन्ड क्लियरिङले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरी लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका थिए । सुरुमा यो विषयमा लगानीकर्ता समहत भए पनि पछि गएर ठीक छैन भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

यसले बजार प्रभावित बनेको जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको भदौमा सीडीएस, नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता संघसंस्था र अर्थ मन्त्रालयबीच पुँजीगत लाभकर गणना भारित औसत विधिबाट गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त विषय समेटेको हो ।

सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले प्रमाणसहित आफ्नो सेयरको भारित औसत मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यदि प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा लाभकर गणना गर्दा सेयरको अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) लाई नै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सेयर खरिद मूल्यको रसिद नभएको अवस्थामा जति धेरै मूल्यमा सेयर खरिद गरेको भए पनि अंकित मूल्य १ सयलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्नुपर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको गुनासो छ ।

यस्तो समस्या ०७२ माघभन्दा अघि कारोबार भएका सेयरमा धेरै छ । ०७२ माघदेखि अभौतिकीकरण (डिम्याट) सेयरको मात्र कारोबार भएकाले ती सेयरको कारोबार मूल्य सीडीएस एन्ड क्लियरिङसँग हुन्छ । सोही कारोबार मूल्यलाई आधार मानेर भारित औसत मूल्य निकाल्न सकिन्छ । यसकारण ०७२ पछि कारोबार भएको सेयरमा समस्या नभएको जानकारहरू बताउँन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्