खलंगा–छापरी रोपवे प्रयोगविहीन

कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला — महाकाली नगरपालिका १ मा चारबर्ष अघि निर्माण भएको छापरी–खलंगा रोपवे अहिले प्रयोग विहिन हुन पुगेको छ । साविकको छापरी गाविसमा उत्पादन हुने तरकारी लगायतका स्थानीय उत्पादनलाई सदरमुकाम पुर्‍याउने उद्देश्यले रोपवे निर्माण गरिएको थियो । अहिले ढुवानीका लागि सामान नपाउँदा बन्द हुन पुगेको स्थानीय हरेराम पार्कीले बताए । 

‘गाउँमा उत्पादन हुने स्थानीय बस्तुलाई ढुवानी गर्न सहज होस भनेर रोपवे निर्माण गरिएको हो’ स्थानीय रामसिँह कुवरले भने, ‘अहिले उत्पादन घटेपछि ढुवानीका लागि सामान नै नपाईने अवस्था छ ।’ तत्कालिन अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा स्थानीयले तरकारी लगायतको उत्पादन बढाएपनि अहिले उत्पादनमा कमी आएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन र बजारबाट खरिद गरिएको बस्तुलाई गाउँसम्म ढुवानी गर्न रोपवेबाट सजिलो थियो’ महाकाली नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष कल्यानसिँह कुँवरले भने, ‘अहिले गाउँमा तरकारी लगायत अन्य बस्तु उत्पादन गर्ने सिजन सकिएको र मानिसहरू पनि यार्सागुम्बा संकलनका लागि लेकतिर गएकोले एक महिनादेखि रोपवे सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।’

तत्कालिन समयमा छापरीका दुई सय घरपरिवार व्यवसायिक तरकारी खेती गर्न थालेका थिए । गैरसरकारी संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोग पाएपछि व्यवसायीक उत्पादनमा सहजता आएको थियो । अहिले ति संस्थाहरूको आफ्नो कार्यक्रम सकिएपछि स्थानीय किसानमा तरकारी लगायत अन्य नगदे बस्तु उत्पादन गर्ने बानी घटै गएको सदरमुकाम खलंगास्थित कृषि उपज संकलन केन्द्रका दिलेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए ।

यो क्षेत्रमा प्राय महिलाहरू नै घरमा उत्पादन हुने बस्तु पिठ्युमा बोकेर सदरमुकाम खलंगा लगायत नजिकका बजारसम्म पुर्‍याएर विक्री गर्दै आएका थिए । त्यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालिन स्थानीय निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा १ हजार २६८ मिटर लम्वाइको उक्त ग्रेभिटी रोपवे करिव ४६ लाखको लागतमा निर्माण भएको हो ।

ग्रेभेटी रोपवेमा माथि (छापरी) बाट ९० किलोग्राम तथा तल (खलंगा) बाट ३० किलोग्राम ओसारपसार गर्न सकिने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । रोपवेले सामग्री ओसारपसार गर्दा १ मिनेट ४० सेकेण्ड समय लाग्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पहिरोको त्रास

अत्यधिक वर्षा भएमा वर्षौंअघि निर्माण भएका कमजोर अवस्थाका कार्यालय भवन भत्किएलान् भन्ने सरकारी कर्मचारीलाई डर
तृप्ति शाही

बैतडी — वर्षा सुरु भएसँगै जीर्ण अवस्थामा रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी त्रसित छन् । अत्यधिक वर्षा भएमा वर्षौअघि निर्माण भएका कमजोर अवस्थाका कार्यालय भवन भत्किएलान भन्ने डर उनीहरूमा छ ।

०४० सालमा निर्माण भएको डिभिजन सहकारी कार्यालयको भवनमा बसेको सशस्त्र प्रहरी गुल्मको कार्यालय पहिरोको उच्च जोखिममा छ । ‘आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने निकायका हामी आफै कार्यालय भवनमा ज्यानको बाजी राखेर बस्न बाध्य छौ,’ गुल्मका प्रमुख डिएसपी दुर्गादत्त पन्तले भने ‘जताततै बाढीपहिरो छ । ठूलो पानी परे आफु बसेकै कार्यालय भत्केला भन्ने डर छ ।’

एउटा ९ कोठे र अर्को २ कोठे गरी २ वटा भवन र ३ वटा शौचालय भत्किनसक्ने जोखिममा छन् । अधिकृतसहित १ सय प्रहरीहरू यिनै जीर्ण भवनभित्र बस्दै आएका छन् । ‘अन्यत्र बस्ने ठाउँ छैन, जोखिम मोलेर यहीँ बसेका छौ’ डिएसपी पन्तले भने ‘भारी वर्षा भएको रात निदाउनै गाह्रो हुन्छ ।’

त्यसैमा भवन तलतिर पहिल्यैदेखि सुख्खा पहिरो खसिरहेको थियो । हाल आएर दशरथचन्द नगरपालिकाले नगरभित्रका सडक स्तरोन्नती गर्ने क्रममा डोजर चलाएपछि पहिरोको जोखिम झन बढेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आयोजना कार्यालय धनगढीले सुरु गरेको उक्त कामले जोखिम बढाएपनि पहिरो रोकथामको लागि कुनै प्रयास नभएको गुल्मले जनाएको छ । आयोजनाका सव–इन्जीनीयर नारायण बुढामगरले नालीको जग खन्नेक्रममा पहिरो जाने जस्तो भएको बताउँछन् । प्रहरी बसेको भवनलाई असर नपर्ने गरी काम गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए ।

डिभिजन वन कार्यालयको भवन ०३० सालमा निर्माण भएको हो । कार्यालय बसेको ६ कोठे भवन, तालिम हलसँगै कर्मचारी निवासका भवनहरू पनि पुराना र जीर्ण छन् । हलुका वर्षामा पनि भवन चुहिएर भित्र पानी आउने गरको कर्मचारीहरू बताउँछन् । डिभिजन प्रमुख केशव पराजुलीले भन्छन् ‘साँघुरा कोठाहरू छन्, वर्किनफर्किन पनि कठिनाई हुन्छ ।’

यस्तै, ०३८ सालमा बनेको कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन पनि जीर्ण छ । त्यही भवनलाई रङरोगन गरेर कर्मचारीहरू बसिरहेका छन् । पानी पर्दा चुहिन्छ । लगातार केहि दिन ठुलो वर्षा हुँदा कर्मचारीहरू डराउँछन् । ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख कर्ण बहादुर चन्दले वर्षा सुरु भएसँगै जीर्ण र चुहिने भवन भएकाले भत्किने जोखिम रहेको बताए । उनले नयाँ निर्माण गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×