पूरै गाउँ पहिरोको जोखिममा

पहिरोले कैलाश प्राविको ४ कोठे भवन, २ पक्की शौचालय र दिवा खाजा बगाउनुका साथै ५० परिवारका घर बगाउने खतरा 
वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ) — भर्खरै निर्माण भएको सडकबाट खसेको पहिरोले केदारस्युँ गाउँपालिका ९, जुइल गाउँका बासिन्दा त्रसित भएका छन् । योसँगै गाउँमाथि नै पहिरो खस्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । गाउँको एउटा विद्यालय र एउटा घर पहिरोले बगाएको छ । 

सडकबाट आइतबार विहान खसेको पहिरोले जुईल गाउँमा रहेको कैलाश प्राविको ४ कोठे भवन, २ पक्की शौचालय र दिवा खाजा बनाउने घर बगाएपछि पढाइ ठप्प भएको छ । घरमा माथिबाट बनाइएको सडकले क्षति पुर्‍याएको हो । पहिरोले विद्यालयसँगै रहेको शिव मन्दिरसमेत बगाएको छ । गाउँकै भवानीको मन्दिरमा पनि पहिरोले क्षति पुर्‍याएको स्थानीय हर्क मल्लले बताए ।

पहिरोमा लालबहादुर मल्लको घर र खेतीयोग्य जमिन बगेको छ । उनको परिवार अहिले छिमेकीको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेको छ । मल्ल भारतमा रोजगारीका लागि गएका थिए । पहिरोले घर बगाएको खबर पाएपछि उनी हतार–हतार फर्किएका हुन् । घरबासै पहिरोले बगाएपछि आफू सुकुम्बासी भएको उनले सुनाए । ‘घर खेत केही बाँकी राखेन । गाउँका अरु घर पनि बगाउन आँटेको छ । हामी सडकका कारण सुकुम्बासी भयौं,’ उनले भने ।

केदारस्युँ गाउँपालिकाको झोताबाट दुर्गाथली गाउँपालिका जोड्ने झोता–जुइल सडकबाट खसेको पहिरो बढ्न थालेपछि यहाँका ५० परिवारका घर जोखिममा परेका हुन् । विनाकुनै मापदण्ड गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्न थालेपछि आफ्नो गाउँ पहिरोको जोखिममा पर्ने भन्दै यहाँका बासिन्दाले सडक निर्माण नगर्न अनुरोध पनि गरेका थिए । ‘हामी विस्थापित हुन्छौं । जथाभावी नगर्नुस भनेर रोइकराई गर्दा पनि मानेन्,’ स्थानीय अम्बिका मल्लले भनिन्, ‘अहिले यस्तो हालत भयो । कुन बेला घर पहिरोले लैजाने हो भन्ने डरले सुत्न पनि सकेका छैनौं ।’ उनले पहिरोले गाउँ बगाउने चिन्ताले राति पालै–पालो पहरा दिने गरेको बताइन् ।

यता केदारस्युँ गाउँपालिका ९ का वडाध्यक्ष अहेन्द्रबहादुर शाहीले सडक कटानका कारण गाउँ नै जोखिममा परेको बताए । उनले यस विषयमा सडक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिबीच छलफल गर्ने प्रयास थालिएको पनि बताए । उनले सडक निर्माण अझै नसकिएकाले थप क्षति हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘यो विषयमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ।

गाउँ जोखिममा परेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । जथाभावी निर्माण गरिएका सडकले निम्त्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन तथा सुरक्षित तरिकाले सडक निर्माण गर्न आफूले केदारस्युँ र दुर्गाथली गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए । ‘यो समस्याको समाधान चाँडै गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहमति गरी अघि बढ्ने तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास बजेटको आधा खर्च असारमै

मोहन बुढाऐर

(धनगढी) — कैलालीमा विकासतर्फ भएको कुल खर्चको ५० प्रतिशत रकम असारमा मात्रै खर्च भएको छ । चालु आवमा पुँजीगततर्फको कुल ८३ प्रतिशत खर्चमध्ये ४३ प्रतिशत असारमा आएर खर्चिएको हो । 

कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार संघीय सरकारमार्फत जिल्लामा विकासतर्फको कुल बजेट ५ अर्ब ४२ करोड ६३ लाख ८० हजारमध्ये ४ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । जसमध्येको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम असारमा खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको बजेट भने जेठ अघि नै ७२ प्रतिशत खर्च गरिसकेको देखिएको छ । असारमा २१ प्रतिशत मात्रै चालु खर्चको गरिएको छ । प्रशासनिक, कर्मचारीको तलव भत्ता र कार्यक्रमका रकम चालुतर्फको खर्च शीर्षकमा पर्छन् । कोलेनिकाका अनुसार चालु र पुँजीगततर्फ कैलालीको कुल बजेट ३१ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख हो । दुवैतर्फको खर्च २८ अर्ब ९० करोड ४८ लाख ५ हजार ८ सय ५३ खर्च भएको छ । जिल्लाको कुल बजेटमा २ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख बढी रकम फ्रिज भएको छ । जसमध्ये विकासतर्फ डेढ अर्ब बढी फ्रिज भएको छ ।

स्थानीय पुष्पराज जोशी ११ महिनामा खर्च गर्न नसकेको रकम १ महिनामा सक्नुलाई असारे विकासको प्रवृत्ति ठान्छन् । ‘तेस्रो चौमासिक सुरु नहुँदासम्म योजना छनोट, सर्भे र अध्ययन नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘जब आव सकिन अढाई/दुई महिना बाँकी रहेपछि योजनाको ठेक्का सम्झौता हुने गर्छ । असारमा गएर काम सुरु हुन्छ ।’ उनले अधिकांश योजनाको ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी असारमै हुने गरेको बताए ।

प्रदेशको पनि असारमै बढी खर्च
प्रदेश सरकारले पनि असारमै धेरै बजेट खर्चेको छ । विकासतर्फ २४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले असारमा बढाएर ५९ प्रतिशत पुर्‍याएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेट ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख मध्ये ६ अर्ब ९१ लाख १३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । करिब ४ अर्ब ८० करोड ३४ लाख बढी रकम फ्रिज भएको छ ।

स्थानीय सरकारको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च असारमा मात्रै सकिएको छ । असार २५ गतेसम्म स्थानीय तहले योजनाको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दै भुक्तानी दिएका छन् । कैलालीका स्थानीय तहले विकासतर्फको ७० प्रतिशतसम्म बजेट सकेका छन् । कैलालीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको रानी, जमरा सिंँचाइ आयोजनाले चालु आवमा ३८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब खर्च नभएको सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । रानी जमराको पुंँजीगततर्फको ३ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख मध्ये १ अर्ब ३० करोड ४७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना एकाइको पुँजीगततर्फ रहेको ३६ करोड ८६ लाख रकमको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आयोजना प्रमुख सुरेशकुमार वाग्लेले धनगढी, गोदावरी, झलारी र भीमदत्त नगरको सडक, फोहरमैला व्यवस्थापन र कार्यालय भवनका लागि आएको बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार चालु वर्ष योजनाको डिजाइन नै हुन नसक्दा खर्च नभएको बताए ।

मोहना र हुलाकी सडक आयोजनाको पुँजीगततर्फ चालु वर्षमा भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्चेका छन् । धनगढीका व्यवसायी दिनेश भण्डारीले सरकारको चुनौती नै योजनामा परेको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘योजनामा बजेट पार्ने कामभन्दा कार्यान्वयन ठूलो कुरो हो,’ उनले भने, ‘योजनामा विनियोजित रकम शतप्रतिशत खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’ आगामी दिनमा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा सुधार नगरेसम्म असारे विकास प्रवृत्ति र अझ ठूलो रकम फ्रिज हुने सम्भावना नघट्ने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्