डोजर प्रयोगले पहिरोको जोखिम

कतिपय स्थानीय तह उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाउन जुटे
मेनुका ढुंगाना

अछाम — यसपालाको पहिलो झरीमै जिल्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुन थालेका छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनै नगरि जथाभावी डोजर प्रयोग गरी बनाइएका सडक क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ । वर्षाले कच्ची सडक भत्किएर हिलाम्मे छन् । कतिपय सडकलाई पहिरोले बगाएको छ ।

गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने योजना बनाएका स्थानीय तहहरूले आव सकिन लाग्दासमेत जथाभावी डोजर चलाउने होड छाडेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना र प्राविधिकबिनै अनुमानकै भरमा सडक बनाइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्र्याक खोल्न सुरु गरेपछि जथाभावी डोजर चल्न थालेका हुन् । नयाँ सडक निर्माण मात्रै होइन, पुरानाको मर्मतमा पनि डोजरकै प्रयोग भइरहेको छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले डोजर प्रयोगको मापदण्ड भने बनाएका छैनन् । मंगलसैन नगरपालिकाले यो आवमा १९ नयाँ सडकको निर्माण डोजर लगाएर गर्‍यो ।

‘प्रत्येक वडामा एक नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य जस्तै बनेको छ,’ मंगलसैन नगरपालिकाका इन्जिनियर रोहित बोगटीले भने, ‘जहिल्यै उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरू एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिन्छ, पहुँचका आधारमा मनोमानी ढंगले सडक निर्माण भएका छन् ।’ उनका अनुसार यसरी मनोमानी ढंगले सडक निर्माण गर्दा मोडहरू बिगारेका हुन्छन्, लेभल मिलाएका हुँदैनन् । पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । चालु आवमा नगरपालिकाका ९ वडामा २२ सडक डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका छन् । क्षति न्यूनीकरण अध्ययन नगरेरै जथाभावी खन्ने गरेको पाइएको इन्जिनियर माधवराज अधिकारीले बताए । ‘जंगल, बस्ती र पानीका मुहानै सक्ने गरी डोजर प्रयोग गरिएको देखियो,’ उनले भने, ‘प्राविधिकको सल्लाहबिनै सडक खनिएका छन् । कतिपय ठाउँमा हामीले अध्ययन गरेकाभन्दा अर्कै ठाउँतिर सडक खन्ने काम भएको छ ।’

नगरपालिकाले अब आउने आवमा मुख्य आवश्यकताको सडकलाई मध्यजनर गरी काम अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिकै अभाव छ । एक इन्जिनियरले सबै ठाउँ भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा हामीले पनि जनप्रतिनिधि र जनसमुदायले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ कतिपय स्थानमा साबिकको भाडादरभन्दा झन्डै तिर्नुपर्ने हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको रामारोशन गाउँपालिका ६, भाटाकाटियाका एकेन्द्र साउँद बताउँछन् । ‘मान्छेले खनेर बाटो बनाएकाले मंगलसैनबाट मुजाबगर हुँदै साबिकको रामारोशनसम्म मात्र गाडी जान्छ,’ भाटाकाटियाकै महेन्द्र साउँद भन्छन्, ‘मंगलसैनबाट ७ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ जंगलको बाटोमा एक्लैहिँड्दा असुरक्षित भइन्छ ।’ डोजर प्रयोग गरी निर्माण गरिएका सडकमा पहिरो जाने र अन्धाधुन्ध निर्माण गरिएकाले गाडी नचल्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘डोजर प्रयोग गर्नुभन्दा बेरोजगारलाई परिचालन गरी सडक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा कसैले सुन्दैनन्,’ साउँदले भने, ‘डोजर प्रयोग गरेको १ महिनामै पहिरो जान सुरु हुन्छ ।’

असारबाट गाडी चल्न बन्द हुने ग्रामिण सडक असोजमा मात्रै फेरी संचालनमा आउँदा बिरामी, गर्भवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई असजिलो हुने गरेको छ । ‘उपचारका लागि बयालपाटा अस्पताल आउनुपर्छ । त्यहाँ पुग्न एक दिन लाग्छ,’ भाटाकाटियाकी भूमिका साउँदले भनिन्, ‘आपतकालीन अवस्थाका बिरामीको त ज्यानै जोखिममा हुन्छ ।’ स्थानीय तहले कहाँ सडक बनाउने, कहाँ कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छैन । अझ कतिपय सडक त प्राविधिकहरूले अध्ययन नगरी खनिएका छन् ।

‘थुप्रै सडक विनामापदण्ड खनिएका छन् । सडकमा मनपरी छ, जथाभावी भइरहेको देखिन्छ,’ जिसस प्रमुख नरबहादुर कुवँरले भने । उपभोक्ता समितिलाई यसबारे जानकारी नभएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । नयाँ सडक निर्माण र डोजरको प्रयोगमा कडाइ गरिने उनले बताए । ‘अब नयाँ सडक निर्माण गर्दा मापदण्डविना ट्र्याक नै खोल्न नदिने योजना बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । यसअघि जथाभावी खनिएका सडकलाई पनि सडक मापदण्डबमोजिम पुनर्निर्माण गर्न लगाउने उनको भनाइ छ । ट्रयाक खोल्न र जथाभावी डोजर चलाउदा विनाश भइरहेको उनले बताए ।

१७ हजार घरधुरी जोखिममा
जथाभावी सडक निर्माण र डोजर चल्न थालेपछि जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले गत वर्ष गरेको सर्भेअनुसार पहिरोको जोखिम बढेको छ । डोजर प्रयोगपछि यहाँका २० बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । ६१ भन्दा बढी बस्तीलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ ।

सो योजनाअनुसार १७ हजार ४ सय ७६ घरधुरी प्रभावित सूचीमा छन् । त्यस्तै, जिल्लाका ६७ विद्यालय, १५ स्वास्थ्य संस्था, १ सय ३२ खानेपानीका धारा, ४८ कुलो, २१ पानीघट्ट र १४ लघु जलविद्युत् आयोजना पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ ११:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करोडौं लगानीको हिसाब हेर्नै बन्द

मेनुका ढुंगाना

(अछाम) — गरिबी निवारण कोषले अछामका विपन्न परिवारहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्न ९ सय १७ सामुदायिक संस्थामार्फत समुदायमा लगानी गरेको ५१ करोडको अत्तोपत्तो छैन । 

आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी विपन्न परिवारहरूलाई सामुदायिक संस्थामार्फत ऋण सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो । आम्दानीप्रति सचेतना बढाउने, समुदायलाई ब्यावसायिक बनाउनेलगायतका उद्देश्यले न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको थियो । कोषका साझेदार गैरसरकारी संस्था छनोट गरेर सामुदायिक संस्थामार्फत विपन्न परिवारका लागि उपलब्ध गराइएको रकमको हिसाबकिताब अहिले यहाँका कुनै पनि निकायमा छैन । रकम लगेका गैससहरूलाई कोष खारेज भएपछि हाइसञ्चो छ । कोषले बाख्रापालन, भैंसीपालन पसल ब्यवसायलगायतका आर्यआर्जनका लागि स्थानीय परिवारको छनोट गरी उनीहरूलाई न्यून ब्याजमा ऋण रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यही बेला पनि उक्त ऋण रकमसमेत हुनेखानेकै हातमा परेको आरोप लाग्दै आएको थियो । ‘गाउँमा जति संस्था आएपनि गरिबी न्यूनीकरण होइन धनीलाई झन् धनी, गरिबलाई झन् गरिब बनाउन गाउँ पसेका रहेछन्,’ लालीगुराँस सामुदायिक संस्थाकी सदस्य मेल्लेख गाउँपालिका ५ विन्देबासिनीकी जगता खड्काले भनिन्, ‘कोषको रकम लक्षित वर्गले प्रयोग गर्न नपाएर हुनेखाने र टाठाबाठाकै हातमा परेको थियो ।’ कोषको साझेदार गैरसरकारी संस्थाले गाउँमा गठित सामुदायिक संस्थाले स्थानीयलाई रकम उपलब्ध गराउने गरेको थियो । ऋण लगानी गर्ने र सावाब्याज असुल्ने काम सामूदायिक संस्थाकै थियो । आफू सदस्य भए पनि सामूदायिक संस्थामा कति रकम छ, कसले ऋण लिएका छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको खड्काले बताइन् ।

कतिपयले महिलाहरूलाई मात्रै सामुदायिक संस्थामा राखेर अनुदान दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै महिलाहरू नै असन्तुष्ट छन् । ‘कहिले बैठक बस्छ, कसले पैसा निकालेर काम चलाउँछ । यसबारे मलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘लालीगुराँस त प्रतिनिधि संस्था मात्रै हो । हिासबकिताब हामीले खोजी गर्न पाएका छैनौं ।’ सामुदायिक संस्थाका कम्तीमा ८० प्रतिशत सदस्यहरू गरिब महिला, दलित तथा जनजातिहरू हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ५० प्रतिशत सदस्य महिला हुनु र प्रमुख पदहरूमा पनि यिनै वर्गका रहनुपर्ने अनिवार्य भएपनि गाउँमा हुनेखानेकै संलग्नता रहेको उनको आरोप छ ।

अछामका ८ वटा गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा जिल्लाभर सामूदायिक संस्थाहरू गठन भएका थिए । ०६४ सालमा कोषको कार्यक्रम समुदायमुखी नभएको भन्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो । त्यसयता कोषले ९ सय १७ सामुदायिक संस्थालाई अनुदान दिएर काम गरेको थियो । गत मंसिरमा कोष खारेज भएपछि ९ सय १७ संस्थालाई अनुदानस्वरूप दिइएको ५१ करोड कसले, कसरी चलाएको छ र कसरी असुल्ने भन्नेमा अन्यौल भएको कोषका अछाम, बाजुरा र डोटी हेर्ने तत्कालिन संयोजक रत्न बुढाले बताए ।

‘स्थानीय तहले समेत मातहतमा लिन नसकेका यी सामुदायिक संस्थाको काम पारदर्शी छैन । हामीलाई पनि ४ वर्षको लागि काम गर्नु भनेर नियुक्ति थियो तर, एक वर्ष नपुग्दै सबै कर्मचारी हटाइयो,’ उनले भने, ‘तामझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्त्यमा कर्मचारीलाई नै चोर बाटो प्रयोग गरेर हटाए जस्तो भयो ।’ सामुदायिक संस्था र व्यक्तिले लिएको ऋणबारे सबै प्रतिवेदन मन्त्रालयमा दिएको भएपनि कुनै वास्ता नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कोषले फेकोफोन अछाम, आस्था नेपाल, स्थानीय विकास कोष, जनसेवा युवा समाज, समाज कल्याण संघ, रामारोशन विकास समाज, गंगोत्री ग्रामीण विकास मञ्च र वाड्स नेपाल गरी ८ वटा गैर सरकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर काम गरेको थियो । बाजुरामा ५ सय ५५ सामुदायिक संस्थामार्फत २० करोड, डोटीका ८ सय ४ संस्थामार्फत ३१ करोड १५ लाख लगानी गरेको बुढाले बताए । बाजुरामा ३ र डोटीमा पनि ४ गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी थियो । हाल अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नभएकाले समूदायमा गरिएको ऋण लगानी अलपत्र परेको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७६ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×