सडक पुग्यो, गाडी पुगेन

थलाराकै चित्रुगाउँकी औला खडा तीमध्येकै थिइन् । उनको घरनजिकै भएर सडक जोडिएको थियो । नुन, तेल, चामल, दाल, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोग्य सामाग्री गाडीबाट घर आगनै पुग्ने कल्पना मात्रै गरेर पनि निकै फुरुंग पर्थिन् । जुन कल्पनामै सिमित भयो ।

हालै भेटा उनी जयपृथ्वी राजमार्गमा पर्ने छविसपाथिभेराको भाँडेबजारबजारबाट नुन, चामल पिठ्युमा बोकेर गाउँतिर उकालो चढै थिइन् । मध्याहनको चर्को घाममा तरतरी पसिना चुहाउदै उक्लदै गरेको त्यो दृश्यले गाउँलेका खुसी बोकेको सडकलाई गिज्याइरहेको थियो । सामानको भारी बोकेर भाडेबजारबाट चित्रुगाउँ पुग्न उनले झन्डै ३ घण्टाको ठाडो उकालो चढ्नुपर्छ ।

भाडेबजार पुग्नलाई सेतीको झोलुगें पुल तरेर पारी जानुपर्छ । बर्षौदेखि यसैगरी जिविका चलाउँदै आएकी उनले सडक जोडिए पनि सुख पाएकी छैनन् । ‘सडक उद्घाटन भएदेखि गाडी देखिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँमा बाटो पुगेर पनि गाडी पुगेन, टाउका र पिठ्युको भर नपरे आगो बल्दैन ।’

दैनिकजसो यात्रुवाहक तथा ढुवानीका मालसामान बोक्ने सवारीसाधन चल्ने भए उनले पिठ्युको भर पर्नुपर्ने थिएन । स्वास्थ्योपचारका लागि उनी र उनका छिमेकीले ठाडो उकालो जंगलको बाटो भएर भाडेबजार, मालुमेला, कुलाकाट्ने पुग्नुपर्ने बाध्यता हुने थिएन ।

गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र छैनन् । चैनपुर जानलाई हिडेर जाँदा टाढा पर्छ । गुडेर जान गाडी गुडैन । गाडी चढ्न हजारौ रुपैया खर्चेर रिजर्भ गर्नुपर्छ । जुन स्थानीयको पहुँचमै छैन । रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखालाका विरामीदेखि गर्भवतिसम्मकाले उपचार गर्न उहि भाडेबजार ओरालिनुपर्छ ।

त्यसैपनि बझाङको भौगोलिक बनावट जटिल छ । अशक्त, विरामी, गर्भवती र गम्भिर दुर्घटनाका बिरामीलाई भौगोलिक बनोट नै बाँधा बनिदिन्छ । समयमा उपचार नपाएर थुप्रैले ज्यान पनि गुमाउदै आएका छन् । सेतीमा पुल नभएका कारण सडक भएर पनि स्थानीयले यो सास्ती खेप्नुपरेको थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याय बताउछन् । ‘रोड त बने तर पुल बनेन । जनताका सास्ती उस्तै छन्,’ उनले भने ।

यो सडक चैनपुर, साइपाल हुदै दिपायल जोडिन्छ । दिपायल हुँदै थलाराको कोइरालाकोटसम्म ८ वर्षअघि नै ट्र्याक खोलिएको थियो । चैनपुरदेखि थलाराको कोइरालाकोटसम्म जोड्न आर्थिक बर्ष ०७०/७१ मा अर्थ मन्त्रालयबाट ५ करोड बिनियोजन भएर सडक बनेको थियो । उक्त बजेटले सिरेटासम्म १४ किमि मात्रै ट्रयाक खोल्न पुग्यो । सिरेटादेखि कोइरालाकोट ७ किमि जोड्न चालु आवमा मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो सडकमा निरन्तर सवारी सञ्चालन भए थलारा गाउँपालिका, खप्तडलगायत सडक सञ्जालमा जोडिने बाहिरी जिल्लाहरू बाजुरा, डोटी र दिपायलसम्मका मानिसलाई फाइदा पुग्नेछ । स्थानीय उपभोग्य सामान बाहिरबाट आयात गर्न, चैनपुर, तराईका सहर तथा काठमाडौं पुग्न सहज हुनेछ । स्थानीय उत्पादन तथा कच्चापदार्थलाई अन्यत्र निर्यात गर्न, गाउँमा बिकासका ठुला पुर्वाधार निर्माण गर्न टेवा पुग्नेछ ।

यो सडक एउटा उदाहरण मात्र हो । सेती नदीको झनाना, तमैल, पानकोट र देवसैन भन्ने ठाउँमा निर्माणाधिन पक्कीपुलहरू समयमै नबन्दा सेती पारी रहेका साविकका २७ गाविसमा सडक पुगेर पनि गाडी गुडन सकेको छैन ।