कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लोकसेवा तयारी गराउँदै गाउँपालिका

मेनुका ढुंगाना

अछाम — रामारोशन गाउँपालिकाले लक्षित वर्गका लागि छुट्याएको रकमबाट लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाका फरक क्षमताका एक पुरुष, २ दलित पुरुष, १ जनजाति महिला र अन्य ६ महिला गरी १० जनालाई सदरमुकाम मंगलसैन पठाएर लोकसेवाको तयारी कक्षा लिन लगाएको हो ।

मंगलसैनमा सञ्चालन भइरहेको लोकसेवा तयारी कक्षाका सहभागी । तस्बिर : मेनुका/कान्तिपुर

'गाउँपालिकाले साढे ३ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर प्रशिक्षार्थीलाई खान, बस्न, यातायात, स्टेसनरी र प्रशिक्षकको खर्च गरी ४ लाख ८६ हजार खर्च हुने देखिन्छ,' उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले भनिन्, 'बैठक गोष्ठी गरी रकम सक्नुभन्दा निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्नु उपयुक्त ठान्यौं ।' वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाले पढ्न इच्छा देखाएकालाई खोजेर पढाउन लागेको उनले बताइन् ।


'दुर्गम मानिने रामारोशन गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको लामो समयसम्म कर्मचारी नहुँदा प्रभावकारी कामै गर्न सकिएन । हामीलाई कर्मचारीको आवश्यकता महसुस भयो,' उपाध्यक्ष रावलले भनिन्, 'कर्मचारी खोज्न मन्त्रालय धाउँदा तपाईंको क्षेत्रका कर्मचारी छन् भने भन्नुस् अहिले पठाइदिन्छौं भन्ने कुरा गरे । खोज्दै जाँदा कोही भेटिएनन् । त्यही बेलादेखि लोकसेवाको तयारी गर्नु भन्ने महसुस भएको हो ।' उनका अनुसार एक सचिवले ७ वटा वडा हेर्नुपर्दा भएको असहज मध्यनजर गरी पढाउन पठाइएको हो । 'अबको ३/४ वर्षपछि यतै पढेका कर्मचारीले सेवा दिन पाउने आस गरेका छौं,' उनले भनिन् ।


'लोकसेवा तयारी गर्नलाई धनगढी, नेपालगन्ज, काठमाडौंमा गएर पढ्न सक्ने अवस्था छैन । तयारी गर्ने सोचेकै बेला गाउँपालिकाका अभिभावक बनेको महसुस भएको छ,' रामारोशनका रेवन्त विकले भने, 'जसरी पनि लोकसेवा पास गर्नुपर्छ गाउँपालिकाको लगानी छ भन्ने महसुस हुन्छ । त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेको छु ।' छोरीलाई बाहिर पढाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको दुर्गम गाउँमा गाउँपालिकाले नै पढाउँदा खुसी लागेको अर्की प्रशिक्षार्थी हंशकला न्यौपाने बताउँछिन् । 'जसरी पनि पास हुनुपर्छ । गाउँपालिकाको प्रतिष्ठाको विषय हो भन्ने लागेको छ,' उनले भनिन् ।


३५ चल्ने कक्षामा महिलाहरूले चासो देखाइरहेको प्रशिक्षक एवं कारागार कार्यालय प्रमुख छत्र माझीले बताए । 'पुरुषभन्दा महिलाले मिहिनेत गरेको पाइयो । टाढा जान नसक्ने र अवसर नपाएका महिलाको सक्रियता लोभलाग्दो छ,' उनले भने, 'विवाहित महिलाहरू समयको सदुपयोग गर्नपर्छ भन्ने खालका देखिन्छन् ।'

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहले बुझाएनन् राजस्व

कान्तिपुर संवाददाता

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वापत संकलित राजस्व नबुझाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको हो । 

स्थानीय तहले राजस्व संकलन हुनासाथ ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । समयमै राजस्व नबुझाउँदा ५० करोडको आन्तरिक राजस्व अनुमान गरेको प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ ।

स्थानीय तहले ढुंगा गिट्टी बालुवाबापत उठेको राजस्व बुझाएमा ३० करोडसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । 'स्थानीय तहले राजस्व नै उठेको छैन भनेका छन्,' उनले भने, 'राजस्व नउठेको भए त गत आर्थिक वर्षको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा थुपारेर राखेको हुनुपर्‍थ्र्यो, तर प्रयोग भइरहेको छ ।'

सुर्खेतका स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट राजस्व संकलन भइरहेको जनाएका छन् । केही स्थानीय तहले अमानतमा र केहीले ठेक्कामा दिएर राजस्व संकलन गरिरेहका छन् ।

प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म ३६ लाख १७ हजार राजस्व अमानतबाटै संकलन गरेको राजस्व उपशाखाका नायव सुब्बा गीता चपाईंले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वडा नम्बर १, २, १३ र ११ बाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबापत राजस्व संकलन भइरहेकोमा वडा नम्बर ११ बाट भने रकम प्राप्त भएको छैन । उनले प्रदेश सञ्चित कोषमा बुझाएको भने पनि प्रदेशमा रकम भने जम्मा नभएको पाइएको छ ।

लेकवेशी नगरपालिकाले कुनै खोलाको अमानतमा र कुनै खोलाको ठेक्काबाट राजस्व संकलन गरिरहेको लेखापाल द्रोणदेव वनले बताए । नगरपालिकाले चिंगाड खोलाको दुईवटा प्याकेजको एउटै निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ । राजिता निर्माण सेवाले ६० लाखमा दुईवटै प्याकेजको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गर्ने जिम्मा लिएको उनले जानकारी दिए ।

लेखापाल वनका अनुसार गार्साचिंगाड वगरको २७ लाख ८७ हजारमा न्यू हरि निर्माण सेवाले राजस्व संकलनको जिम्मा लिएको छ । त्यस्तै खहरेखोलाको १० लाख ७८ हजारमा विन्दवासिनी निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको छ । रातेखोला र गमखोलामा भने अमानतबाट प्रति घनमिटर १ सय ५ रुपैयाँका दरले राजस्व उठाइएको छ ।

'ठेकेदारले पहिलो किस्ता बुझाइसके,' उनले भने, 'दोस्रो किस्ता वैशाख १५ सम्म बुझाएपछि हामी त्यो रकमको ४० प्रतिशत प्रदेशमा दिन्छौँ ।' चिंगाड गाउँपालिकाले अहिलेसम्म ढुंगा, गिट्टी बालुवाबाट राजस्व नै संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) गर्ने काम अघि बढेको बताए । इआइएबाट गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने देखिएमा उत्खनन गर्न नदिईने उनको भनाइ छ ।

चौकुने गाउँपालिकाले पनि ढुंगा, गिट्टी बालुवाबापत राजस्व संकलन गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले ठेक्का कसैले नलिएकाले राजस्व नउठाएको बताए । उनका अनुसार जोखिमयुक्त ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न दिईएको छैन । 'सामान्य ठाउँबाट भने आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूले सित्तैमा उत्खनन गरिरहेका छन्,' उनले भने ।

भेरीगंगा नगरपालिकाले करिब ४७ लाखमा मालिका निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ । उक्त निर्माण सेवाले ५० प्रतिशत रकम नगरपालिकामा बुझाइसकेको नगरपालिकाका सबइन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीले जानकारी दिए । गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाले ठेकेदारबाट अन्तिम किस्ता बुझाएपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने जनाएका छन् । पञ्चपुरी नगरपालिकाले केवाईसी फारम भर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशमा राजस्व बुझाउन केही ढिला भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खड्काले जनाए ।

–चाँदनी कठायत

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×