बझाङमा रातारात भैंसी तस्करी- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बझाङमा रातारात भैंसी तस्करी

बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — दुधालु भैंसीको तस्करी बढेपछि स्थानीय जातका भैंसी लोप हुने खतरा बढेको छ । स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर रातारात तस्करी भइरहेको छ । पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा पशु स्वास्थ्य चिकित्सकले ‘बाँझो भएको’ प्रमाणित गरेपछि मात्र मासुका लागि भैंसी मार्न पाउने व्यवस्था छ । बझाङमा भने यो नियमको बेवास्ता गर्दै जिल्ला बाहिर भैंसी निकासी बढेको छ ।


तस्करहरूले पाल्नका लागि भन्दै भैंसी खरिद गर्छन् । तर जिल्ला बाहिर लगेर मासुका लागि काट्ने गरेका छन् । ‘पाल्नका लागि भनेर भैंसी किन्न आए । घरमा भंैसी स्याहार्ने मानिस नभएकाले बिक्री गरिदिएँ,’ बुङ्गल नगरपालिकाको कफलेरीका धनबहादुर बोहराले भने ‘पछि बुझ्दा त काट्नका लागि लगेका रहेछन् ।’ पहाडबाट भैंसी संकलन गरेर मासुका लागि तराईका जिल्ला पुर्‍याउने कञ्चनपुरका देवराज रानाले झुक्याएको उनले बताए । जेठ महिनामा ब्याउने भैंसी बोहराले १५ हजारमा बिक्री गरेका थिए ।

कञ्चनपुर राना, कैलालीका खगेन्द्र मगर लगायतका केही व्यक्तिहरू ५/६ वर्षदेखि पहाडी जिल्लाबाट भैंसी खरिद गरी कैलाली, कञ्चनपुर र भारतसम्म पुर्‍याउँछन् । पाल्ने भन्दै झुक्याएर दुहुना र ब्याउने भैंसीसमेत मासुका लागि बिक्री गर्ने गरेको


उनीहरू स्वयम् बताउँछन् ।

‘काट्ने भनेपछि त बेच्नै मान्दैनन्,’ व्यापारी मगरले झुक्याएर भैंसी किन्ने गरेको बताउँदै भने, ‘यतै काट्ने हैन कहाँ काटिन्छ यहाँका मान्छेलाई के थाहा हुन्छ ? त्यही भएर पाल्नका लागि लग्ने भन्छौं ।’ बझाङमा दूध दिने जनावरलाई आमा सरह पूजा गर्ने प्रचलन भएका कारण मासुका लागि हो भनेर किन्न खोज्दा किसानहरूले गाली गर्ने उनले बताए । पशु चिकित्सकले परीक्षण नगरी भैंसी निकासी गर्न नमिल्ने भए पनि स्थानीय तह र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीहरूले नै मिलेमतो गरेर प्रत्येक महिना १ सयभन्दा बढी भैंसी जिल्ला बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । ‘भैंसीहरू मासुको प्रयोजनका लागि योग्य छन् भनेर नगरपालिका र भेटेनरीका सुब्बा, खरिदारहरूले पत्र नै लेखेर दिन्छन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रविण धितालले भने, ‘हामीले जति प्रयास गर्दा पनि रोक्न सकिरहेका छैनौं ।’


उनले भंैसी तस्करी गर्नका लागि भेटेनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कर्मचारीहरूले नै मिलेमतो गर्ने गरेको, मिति र भैंसीको संख्या उल्लेख नगरिएका र जतिबेला पनि प्रयोग गर्न सकिने खालको कार्यालयका छाप दस्तखत भएका लेटरप्याडहरू भैंसी तस्करहरूले प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘लेटर प्याड नै किनेर राखेका हँुदा रैछन् । जति बेला जस्तो चाहियो त्यस्तै भर्ने गरेका रहेछन् ।’ यसरी किसानलाई झुक्याएर धमाधम दुधालु भैंसीहरू काट्नका लागि तराई र भारततिर तस्करी हुन थालेपछि पहाडी जिल्लामा रैथाने भैंसीको जात नै लोप हुने खतरामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । तीन वर्षअघि ३६ हजारको हाराहारीमा रहेका भैंसीको संख्या अहिले घटेर १७ हजार पुगेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्यांक छ ।


भैंसी पाल्ने मानिसहरूको संख्या घट्न थालेपछि जिल्लाबाट स्थानीय जातका भैंसीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख पशुपति नाथले बताए । चरन क्षेत्रको अभाव, युवाहरूको पशुपालनप्रति घट्दो आकर्षण र अधिकांश गाउँका पुरुषहरू भारततिर जाने चलन बढे सँगै ब्याउने र दुहुना भंैसीसमेत सस्तोमा मासुका लागि बिक्री गर्ने क्रम बढेको उनले बताए । जिल्लामा चिकित्सक उपलब्ध नहुने भएकाले पहिलेदेखि नै पशु प्राविधिकले सिफारिस दिने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक बस्दैनन् । कानुनले नमिले पनि व्यावहारिक रूपमा पशु प्राविधिकले निकासीका लागि सिफारिस दिने गरेका हौं ।’ उनले जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डिएसपी) ले भने जस्तै लेटरप्याडहरू बिक्री हुने कुराको भने खण्डन गरे ।


प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सहिद गाउँ ओझेलमा

प्रताप रानामगर

दमौली — देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न तनहुँको पुलीमर्‍याङ गाउँका ६ जना सहिद भए । मुलुकको व्यवस्था परिर्वतन गर्न एउटै गाउँका यतिका युवा सहिद भए पनि गाउँमा भने केही परिर्वतन भएको छैन । 

हाल व्यास–८ मा पर्ने पुलीमर्‍याङले सहिद गाउँको उपमा त पाएको छ तर तिनै सहिदका सालिक वर्षांैदेखि घुम्टो हालेर अनावरण हुने दिन कुरिरहेका छन् । २००७ सालमा राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका धर्मध्वज गुरुङ र २०१८ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध होमिएका लालध्वज गुरुङ, शमशेर गुरुङ, सर्वसिंह गुरुङ र हस्तवीर गुरुङ सहिद भएका थिए । सहिद स्मारक कोष व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एकबहादुर गुरुङले भने, ‘सहिद गाउँलाई राज्यले हेला गरेको छ । पुलीमर्‍याङ राज्यको नजरमा पर्न सकेको छैन ।’ दिवसका दिन एकपटक मात्र सहिदलाई सम्झने परम्परा राम्रो नभएको उनले बताए ।

सहिद गाउँको विकास गर्नका राज्यले चासो नदिए पनि स्थानीयस्तरबाट प्रयास भने नभएको होइन । २०५१ सालमा सहिद स्मारक कोष व्यवस्थापन समिति गठन भयो । २०५५ सालतिर स्थानीयले सडकको ट्रयाक खोल्न सुरु गरेका थिए । २०६५ मा मात्र सहिदको सम्मानका लागि गाउँको ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सहिद पार्क निर्माण गर्न थालेको उनले बताए । तर, बजेट अभावमा पार्क पनि अलपत्र छ । ०६८ सालमा सहिद पार्क निर्माण गरी ६ जनाको सालिक राखिएको छ । बजेट अभावमा पार्क र सालिकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । साबिक रिस्ती गाविसमा रहेको सहिद गाउँ पुलीमर्‍याङ अहिले व्यास नगरपालिकामा पर्छ ।

नगरपालिका भएपछि सहिद गाउँ विकासको प्रथामिकतामा परेको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने बताउँछन् । पार्कका लागि नगरपालिकाले सुरुमा १८ लाख र चालु वर्ष १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए । ‘सहिद गाउँको विकासमा नगरपालिकाको विशेष प्रथामिकतामा छ,’ उनले भने, ‘बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’ गत वर्ष छुटयाएको बजेट स्थानीयले राम्रोसँग सुदपयोग गर्न नसकेको उनले बताए । ‘१८ लाखमा जम्मा ६ लाख मात्र खर्च गरे, अरू पैसा फिर्ता भयो,’ उनले भने, ‘६ लाखले पनि पार्कमा जग्गा सम्याउने र शौचालय बनाउने काम मात्र भयो । अरु खर्च गर्न सकेनन् ।’ चालु वर्ष पनि भएको बजेटमा आवश्यक पूर्वाधारका लागि स्थानीयले काम गर्न अघि सर्नुपर्ने उनले बताए ।

पार्कमा राखेका सालिकका संरचना कमजोर रहेको प्राविधिकले बताएका छन् । त्यसलाई भत्काएर नयाँ डिजाइनमा गर्ने नगरपालिकाको योजना हो । तर, यसमा स्थानीय सहमत छैनन् । नयाँ गुरुयोजना बनाएर सहिद पार्क व्यवस्थित रूपमा निर्माण गर्न स्थानीय सहमत हुनुपर्ने तर्क नगरप्रमुख न्यौपानेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ११:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×