कर्णालीका कृषकलाई बैंकबाट ब्याज अुनदान

सरकारले बनाएको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने भएका हुन् । गत भदौ २१ गते सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग गरेको सम्झौता अनुसार कर्णालीका व्यवसायिक किसानले २ प्रतिशत ब्याजमा १ करोडसम्म ऋण पाउने छन् । कृषि विकास बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । किसानले आफूले लिएको ऋणको २ प्रतिशत ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्नेछ ।

बाँकी ७ प्रतिशत ब्याज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तिरिदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका किसानले उक्त कार्यविधिअनुसारको ब्याज अनुदान सुविधा पाउने छैनन् । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १ करोडभन्दा माथि ऋण लिएको खण्डमा भने किसानको ऋण सरकारले तिर्नेछैन ।

ऋण लिँदा धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । किसानले गरेको व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार बैंकले कृषकलाई १ लाखदेखि १ करोडसम्म ऋण दिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । बैंकबाट लिएको ऋण किसानले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता पत्रमा भनिएको छ । तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने किसानलाई भने सेवाबाट वञ्चित गराउने, राहदानी रोक्का गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्ने र कालो सूचीमा समेत राखिने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

ऋण लिँदा किसानले व्यवसाय गर्नुको उद्देश्य, चाहिने लगानी र गर्ने व्यवसायको विस्तृत विवरणसहित ऋण माग गर्नुपर्नेछ । किसानले गर्न चाहेको व्यवसाय र लाग्ने लगानीका आधारमा सम्बन्धित बैंकले ऋण किसानलाई उपलब्ध गराउनेछ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंकका १८ वटै शाखाहरुबाट किसानले ऋण पाउने छन् । ऋण लिने कृषकको सहजताका लागि मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाइने मन्त्री केसीले बताइन् ।

बैंक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक समन्वय गरे कृषकलाई आवश्यकता अनुसारको ऋण उपलब्ध गराउने छन् । आगामी दिनमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले ऋण प्रवाह गराउने बैंकको निरीक्षण गर्ने, कार्यविधि तथा अनुसूचीको व्याख्या गर्नेलगायत काम गर्नेछ ।