वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गरेको एक वर्षपछि उच्च अदालत, सुर्खेतले पुरानै अवस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसबाट संघीयताको मर्मअनुरुप स्थापना भएका संरचनाबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द दाहालसहित जुनियर वन प्राविधिक संघ कर्णाली प्रदेश समितिको तर्फबाट दायर भएको रिटमा अदालतले भदौ ३१ गते ओ एन्ड एम अगाडिकै संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
कर्णाली सरकारले ओ एन्ड एम स्वीकृत गरी संघीय निजामती समायोजन ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै वन सेवाका कर्मचारीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा क्षति पुग्ने जुनियर वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेश थापाले बताए । निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १५ १ ‘घ’ बमोजिम समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासमा रोक्न नपाइने, कर्मचारीलाई फाबिल बनाउन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्णाली सरकारले कर्मचारीको मौलिक हक खोसेको उनको आरोप छ ।
उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार कर्णाली सरकारले ओ एन्ड एमबमोजिम खडा गरेका नयाँ संरचना सबै खारेज हुनेछन् । प्रदेश सरकारले गत वर्ष भदौमा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १ सय ५९ इकाई र ती इकाईहरुका लागि २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारी रहने गरी ओ एन्ड एम स्वीकृत गरेको थियो । प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले अन्तरिम आदेशले अन्योलता सिर्जना गरे पनि अन्तिम फैसला भइनसकेकोले तत्काल ओ एन्ड एमको भविष्यबारे चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । संघीयताको मर्म, आवश्यकता र संघीय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ओएनएम गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले भने उच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बेरीतको निवेदन दिने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको निवेदनमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम संघीय सरकारले प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत नगरेको भन्ने नभएको उल्लेख छ । नेपाल सरकारले प्रदेशसमेतको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको निवेदनमा बताएको छ ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार, कानुनी प्रावधान र प्रदेशको आवश्यकता बमोजिमको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिएको हो ।’ संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात सोहीअनुरुप संगठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गरिने भन्दै प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा थपघट गरी परिमार्जित गरी लागू गरिएको निवेदनमा प्रस्ट्याइएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७७ १५:३०
