कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालीकोटमा जेनेरेटरबाट बिजुली

पहिरोको कहर
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — पहिरोले सान्नीगाड साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएपछि सदरमुकाम मान्ममा जेनेरेटरबाट विद्युत् सुचारु गरिएको छ । खाडाचक्र नगरपालिकासहित ३ स्थानीय तहमा विद्युत् लाइन वितरण गरेको आयोजनाको नहरमा साउन १ गते आएको पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो ।

कालीकोटमा जेनेरेटरबाट बिजुली

५ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएपछि सदरमुकाम मान्मसहित ताडी, रेगिंल, रकु, सेरिज्यूला, मेहेलमुडी, मुम्रा, स्युना, सिप्खाना र फूकोटका बासिन्दा प्रभावित बनेका छन् ।

विद्युत् वितरण केन्द्रले जुम्लाबाट १ सय ६० किलोवाट क्षमताको जेनेरेटर ल्याएर विद्युत् सेवा सुचारु गरेको हो । पहिरोले भत्किएको नहर मर्मत गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने केन्द्र प्रमुख मेघराज जोशीले बताए ।

उनका अनुसार जेनेरेटरबाट सदरमुकाम मान्ममा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म र बेलुकी ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म बिजुली दिन सुरु गरिएको छ । जेनेरेटरबाट दिन बिराएर सबै गाउँमा लाइन दिइरहेको उनले जानकारी दिए ।

जेनेरेटरमा प्रतिघण्टा ५० लिटर डिजेल खर्च भइरहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले तत्काल आफ्नै स्रोतबाट जेनेरेटर सञ्चालन गरिरहेको हो । आयोजनाले २ हजार ६ सय घरमा मिटर जडान गरी विद्युत् सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । साउन १ गते रातिको अविरल वर्षापछि सान्नीत्रिवेणी–९, मुम्रामा पहिरो जाँदा करिब ३० मिटर नहर बगाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रप्रसाद गैरेले आपतकालीन अवस्थाका लागि सदरमुकाममा जेजेरेटरबाट विद्युत् वितरण भइरहेको बताए । उनका अनुसार जेनेरेटरबाट विद्युत् सुचारु भएपछि सरकारी तथा गैह्र सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह सहज बनेको छ ।

यसअघि पनि पहिरोले विद्युत् अवरुद्ध भएपछि पाइप राखेर अस्थायीरुपमा विद्युत् सञ्चालन गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो । झण्डै आधा काम सकिएको बेला फेरि पहिरो गएपछि जेनेरेटरको विपल्प खोजिएको प्रजिअ गैरेले बताए ।

उनका अनुसार २०७० असार २ गते पहिरोले पावर हाउससहित कुलो बगाउँदा १४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३ वर्षसम्म विद्युत् अवरुद्ध बनेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७७ १७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?