कोरोनाको ‘रेड जोन’ बन्दै वीरेन्द्रनगर- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको ‘रेड जोन’ बन्दै वीरेन्द्रनगर

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — संक्रमण बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर कोरोनाको ‘रेड जोन’ बन्न थालेको छ । बुधबार एकैदिन वीरेन्द्रनगरमा ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । बुधबार बिहान १९ जनामा र दिउँसो थप १७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

बिहान पुष्टि भएका १९ मध्ये कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा नपरेका समुदायस्तरका ५ जनासमेत रहेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख चेतननिधि वाग्लेले बताए । २४ घन्टाको अद्यावधिक विवरणअनुसार शुक्रबार अपराह्नसम्म सुर्खेतमा २१ जना संक्रमित थपिएका छन् ।

‘अहिले देखिएको संक्रमण ठ्याक्कै समुदायस्तरकै संक्रमण त होइन,’ उनले भने, ‘कर्णालीभन्दा अन्य प्रदेशबाट र साउदीबाट आएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ ।’ वीरेन्द्रनगरमा संक्रमितहरुको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा अवस्था सामान्य नरहेको उनी बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर कर्णालीको मुख्य प्रवेशद्वार पनि भएकाले अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी जोखिम भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउन खुलेसँगै स्थानीयले अवस्थालाई सामान्य रुपमा लिनु, विभिन्न चाडपर्व नजिकिँदै जानुलगायत कारणले पनि भिडभाड बढ्दा जोखिम बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।

समुदायस्तरमा परीक्षण सुरु भएसँगै व्यापारी, सवारी चालक, सैलुन व्यवसायी र बाहिरबाट आएका मजदुरहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ । अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय ९३ पुगेको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भुपेन्द्र गिरीले बताए । उनका अनुसार अहिले ७३ जनाको अस्पताल र होम आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ ।

नगरपालिकाका सेवा बन्द

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८ दिनसम्म कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । संक्रमितको संख्या बढेको भन्दै नगरस्तरीय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिले बुधबार सेवा प्रवाह रोक्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकासँगै मातहतका सबै वडा कार्यालय शुक्रबारदेखि पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिइएको छ । विज्ञप्तिअनुसार साउन ३० देखि भदौ ५ गतेसम्म कार्यालयका सेवा बन्द रहने छन् ।

प्रदेशको तयारी

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको प्रतिकार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी) ले भदौ १ गतेदेखि कर्णाली प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्नेदेखि ३ जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कर्णाली प्रवेशका लागि कम्तीमा ३ दिनअघिको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निमित्त प्रदेश प्रमुख सचिव आनन्द सारुले बताए । उनका अनुसार रातिको समयमा भने प्रवेश निषेध गरिनेछ । प्रदेश भित्रिने मुख्य नाका सल्यानको कालिमाटी, काल्चे, कपूरकोट, सुर्खेतको बबई र कुइनेमा पीसीआर रिपोर्ट उनले जानकारी दिए ।

पास बनाएर आएका व्यक्तिहरूले समेत पछिल्लो ३ दिनयताको पीसीआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ । देशभित्र र भारतबाट आएका नेपालीलाई नाकामै छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । संक्रमणको नियन्त्रण गर्न वीरेन्द्रनगरलगायत मुख्य बजार क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्ट भदौ १ गतेदेखि पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

निमित्त प्रमुख सचिव सारुका अनुसार कतिपय होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । उनका अनुसार दैलेख, कालीकोट र सल्यान जिल्ला अस्पतालमा १५ वटा आईसीयू बेड थप्ने निर्णय पनि भएको छ ।

३ जिल्ला अस्पतालमा तत्काल ५/५ वटा आईसीयू र १/१ वटा भेन्टिलेटर थप्ने तयारी थालिएको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ साताभित्र आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । सुर्खेत र जुम्लामा पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले अब ‘१ पालिका, १ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन’ बनाउन पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । भारतबाट आउने नागरिकलाई अनिवार्यरुपमा सीमा नाकाकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा सुत्केरीको ज्यान जोगाउनै मुस्किल

७ वर्षमा १ सय २८ जनाको मृत्यु
गत वर्ष १५ जनाको मृत्यु
चाँदनी कठायत, छपाल लामा

वीरेन्द्रनगर र  हुम्ला — मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१०, जिउलागाउँकी ३५ वर्षीया धनरुपा विकले पुसमा पाँचौं सन्तानको रुपमा छोरीलाई जन्माइन् । तर, गर्भवती अवस्थामा आइलागेको जटिलताको कारण आफ्नो ज्यान भने जोगाउन सकिनन् । लामो सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि जिल्ला अस्पताल लैजाने क्रममा उनी बाटोमै सुत्केरी भएकी थिइन् ।

गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा आइलाग्ने जटिलताको कारण अकालमा ज्यान गुमाउने धनरुपा एक्ली महिला होइनन् । कर्णालीमा वर्षेनि उनीजस्ता थुप्रै गर्भवती र सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार ७ वर्षयता १ सय २८ जनाको ज्यान यस सम्बन्धि समस्याका कारण गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको निर्देशनालयको भनाइ छ ।

त्यस्तैमध्येकी एक हुन्– कालीकोटकी ३० वर्षीया देवी सहकारी । नरहरिनाथ गाउँपालिका–४, रुप्साकी उनको गत वर्ष अत्याधिक रक्तश्रावको कारण मृत्यु भएको थियो । कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी सहकारीको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि उपचारको लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजाने क्रममा मृत्यु भएको थियो । गत असारमा जाजरकोट, जुनीचाँदे–३ कि ३४ वर्षीया सिंह पुरीको अवस्था पनि देवीको जस्तै भयो । सुत्केरी व्यथा लागेपछि बच्चा जन्माएलगत्तै रक्तश्रावका कारण उनको ज्यान गएको थियो । गाउँदेखि टाढा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने मान्छेसमेत नहुँदा उनको मृत्यु भएको थियो ।

सरकारले कर्णालीका जटिल अवस्थाका गर्भवती र सुत्केरीको उद्दारको लागि हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन गरे पनि समयमै उद्दार हुन नसक्दा मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेत, कालीकोट र जाजरकोटका ३/३ जना, मुगु र रुकुम पश्चिममा २/२ जना, हुम्ला र सल्यानमा एक/एक जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । अधिकांश सुत्केरीले समयमै उपचार नपाउँदा मृत्यु हुने गरेको निर्देशनालयकी बरिष्ठ समुदाय नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार आव २०७०/७१ मा ३३ जना, २०७१/७२ मा १४ जना, २०७२/७३ मा १३ जना, २०७३/७४ मा २२ जना, २०७४/७५ मा १९ जना र २०७५/७६ मा १२ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।

‘एयर लिफ्टिङ’ ले थेग्दैन जोखिम

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली जिल्लाका गम्भीर सुत्केरी तथा गर्भवतीको हेलिकप्टर (एयर लिफ्ङि) बाट उद्दार गरिरहेको छ । त्यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले एयर लिफ्ििटङबाट उद्दार गर्ने गरेको थियो । तर, मौसमी प्रतिकूलता र समयमै उद्दार हुन नसक्दा महिलाको ज्यान भने जोखिममुक्त हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा एयर लिफ्टिङबाट ३३ जना र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्दार भएको थियो । २०७२ देखि २०७५ सम्म कर्णाली प्रदेशका ४६ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको हेलिकप्टरमार्फत् उद्दार गरिएको थियो । उद्दारमा २९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मुगुको खत्याड गाउँपालिका–८ की तुलसा कार्की सरकारी उद्दार कार्यक्रमबाट नयाँ जीवन पाउने भाग्यमानीमध्ये एक हुन् । गत जेठ २ गते पाठेघर ५ इन्च बाहिर निस्किएपछि सुत्केरी हुन नसकेकी उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत ल्याइएको थियो । समयमै उद्दार हुँदा आमा र शिशु दुइटैको ज्यान जोगियो । कतिपय महिलाले एयर लिफ्टिङ सेवाबाट आफ्नो ज्यान जोगाए पनि शिशु गुमाएका छन् । जाजरकोट, जुनीचाँदे गाउँपालिकाकी कमला नेपालीले गत मंसिर १६ मा त्यस्तै नियति भोगिन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेकी उनले भोलिपल्टसम्म पनि बच्चा जन्माउन नसकेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत कर्णाली प्रदेश अस्पताल ल्याइयो । तर, उनको बच्चा पेटभित्रै मरिसकेको थियो । कमलाका श्रीमान् नन्दबहादुरले समयमै उद्दार हुन नसक्दा बच्चा गुमाउनु परेको बताएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेमबहादुर सिंह गाउँमा भरपर्दो बर्थिङ सेन्टर र जिल्लामा सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यक्रम र स्थानीय तहले जिल्लाका ११ जना सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत् उद्दार गरेका छन् । नाम्खा गाउँपालिकाका ४ जना, चंखेली गाउँपालिकाका ५ जना र सर्केगाड गाउँपालिकाका २ जनाको उद्दार गरिएको उनले बताए । जिल्लाभित्रै पनि ७ जनाको उद्दार गरिएको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्दारको लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । आव २०७५/७६ मा साढे १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४१ लाख ९४ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत गुरुङले अहिले प्रदेश सरकारले उद्दारको लागि समन्वयको काममात्र गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×