सल्यानमा क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएकामा कोरोना- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सल्यानमा क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएकामा कोरोना

विप्लव महर्जन

सल्यान — पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएपछि क्वारेन्टाइनबाट आरडीटी गरेर घर पठाइएकामा कोरोना देखिएको छ । सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका तीन जनालाई गाउँपालिकाले साताअघि क्वारेन्टाइनबाट पठाएको थियो ।

स्वाब संकलन गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि रिपोर्ट नआएपछि आरडीटी गरेर घर पठाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले बताए । उनका अनुसार अहिले तीनै जनाको घर सिल गरिएको छ । ‘बाहिरकालाई पनि संक्रमितको घरमा आउजाउ गर्न रोक लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘संक्रमितलाई आइसोलेसनमा पठाइनेछ । उनीहरूका परिवार र भेटघाट गरेका अन्यको पनि पीसीआर परीक्षण गरिनेछ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. अर्जुन बुढामगरले बुधबार मात्र सल्यानमा २५ जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिए । आरडीटीका भरमा घर पठाउनुले ठूलो जोखिम निम्याउन सक्ने भएकाले पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाइ भए पनि नआत्तिन उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । यससँगै जिल्लाभर संक्रमितको संख्या १ सय ६२ पुगेको छ ।

कपुरकोटमा ५० शय्याको आइसोलेसन

जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिका–४ मा ५० शय्याको आइसोलेसन कक्ष तयार पारिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय मावि किमुचौरमा कोरोना विशेष आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिएको हो ।

नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोग र गाउँपालिकाको आर्थिक लगानीमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको अध्यक्ष भीमबहादुर सेनले बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ लाख २० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

आइसोलेसनमा महिला–पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, धारा, बिजुली बत्तीलगायतको व्यवस्था गरिएको कपुरकोटका कोभिड–१९ फोकल पर्सन देवेन्द्रकुमार सेनले बताए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुटतन्त्रविरुद्ध युवा आक्रोश

हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन् । हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले कसैको पनि हैकमवादी शैलीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् ।
अर्जुननरसिंह केसी

थाहै छ, कोठामा थुनेर यातना दिँदा बिरालोले पनि बाघको आँट बटुलेर झम्टिन्छ । केही दिनदेखि काठमाडौंसहित पोखरा, चितवन, विराटनगर जस्ता देशका मुख्य सहरी केन्द्र तथा जुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पनि हजारौं उत्साही युवाहरूको अनुशासित, शान्तिपूर्ण र स्वस्फूर्त विद्रोह मर्यादित, शालीन र सुसंस्कृत व्यवहारका साथ सडकमा आइरहेको छ ।

सडकमा उत्रेको यो मानव–सागर राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति पूर्ण सचेत र जिम्मेवार देखिन्छ । देशको भूगोलमाथिको अतिक्रमणबारे संसद्मा हालै भएको राष्ट्रिय एकता तथा सहमतिलाई यो युवा समाजले सडकबाटै स्वागत गरेको छ । युवाहरूले जिम्मेवारीबोध र परिपक्वता सराहनीय छ ।

महामारीको त्रासदी, लकडाउन र सम्पूर्ण बन्दको यो समयमा पनि लुटतन्त्रको पराकाष्ठा नाघेको र भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारको गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति युवाहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । यस अवधिमा रोजगारीबाट वञ्चित लाखौं श्रमिकको बिचल्ली, विपन्न वा निश्चित आय भएका तर आम्दानी टुटेर विलखबन्दमा परेकाहरूको भुक्तमान, विदेशमा अलपत्र र असहाय अवस्थामा जीवन–मरणको दोसाँधमा रहेकाहरूको पीडा, कोरोना संक्रमित तथा क्वारेन्टिनको दुरवस्था र महिलामाथिको बलात्कार, जनस्वास्थ्यमाथिको क्रूरतम खेलबाड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगजस्ता विधिविहीनता र पक्षपात देखेर–सुनेर उनीहरू विद्रोहमा उत्रिएका हुन् ।

एकातिर काम ठप्प भएर थला परेका उद्योग–व्यवसायीलाई कर बुझाउन क्रूरतापूर्वक निचोर्न खोज्ने, अर्कातिर आफूसँग भएको सीमित स्रोत, साधन र बजेट पनि कोरोना उपचारका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने शासकीय शैलीले जनआक्रोशलाई चुल्याएको छ । जनताको जीवनरक्षामा अनिवार्य व्ययका लागि बजेट नहुने, तर संकटकालीन बजेटबाट प्राथमिकतामा राख्नै नहुने शीर्षकमा अर्बौंको बजेट, करोडौं पर्ने विलासी गाडी, करोडौंका कार्पेट, जिमखाना तथा बाथरुम निर्माणका लागि गरिएको खर्च विद्रोहलाई घनीभूत बनाउने कारक हुन् । अर्थमन्त्री नै भन्छन्— सरकारको मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ छ, तर राजस्व मासिक १५/२० अर्ब मात्र उठिरहेको छ । मासिक २०/२५ अर्बको घाटालाई परिपूर्ति गर्ने उपाय नभएकै अवस्थामा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोष, खर्च हुन नसकेका आयोजनामा अर्बौंको रकम थप्न किन परेको थियो ?

ठूला सपना र भ्रम बाँडेर जुन जनताको मतबाट यो सरकार गठन भएको हो, तिनै अहिले दिक्क र आक्रोशित छन् । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले स्पष्टै भनिसकिन्— कोरोना महामारी १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा फैलियो भने नेपालले धान्नै सक्दैन । तर प्रधानमन्त्री यस्ता सुझाव सुन्नै चाहँदैनन् ।

‘एकोऽहं द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति’ भनेजस्तो खोक्रो अहंकारले ग्रस्त प्रधानमन्त्रीका अमर्यादित, असन्तुलित र उत्तेजक अभिव्यक्तिहरूले सिंगो समाजलाई आक्रोशित बनाएको छ । प्रधानमन्त्री जनउत्तरदायित्व बिर्सेर क्रूर ठट्टामा रमाइरहनाले युवाहरूलाई तताइरहेको छ । सरकारले समयको पदचाप बुझेर जागरुक र चेतनशील युवाहरूको आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ । इन्द्रजाल, छलकपट र तिलस्म रच्ने, कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अभ्यास गर्ने, लोकतन्त्रको झूटो मन्त्र जप्ने, तर अभ्यास निरंकुशताको गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो कर्तव्य प्रत्येक नागरिकको जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सम्मान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो । यसबाट कर्तव्यच्युत सरकारको औचित्य र सान्दर्भिकता रहँदैन । जनताको जीवन र स्वास्थ्य रक्षामा राज्यले नाफा–नोक्सानको हिसाब गर्न हुँदैन । एउटा सानो फुसको झुप्रोमा आगलागी भयो भने त्यसको मूल्यभन्दा बढी खर्च गरेर भए पनि आगो निभाउनु राज्यको दायित्व हो । लागत र लाभको हिसाब व्यापारिक व्यवस्थापनमा मात्र गरिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत पहल भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले बेवास्ता गर्न हुन्न । विश्वमा इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका मानिस करिब ५ अर्ब छन् । तीमध्ये नेपालमै लगभग पचास लाख छन् । इन्टरनेटका माध्यमबाट आफ्नो विषयलाई सार्वजनिक मुद्दा बनाउन विश्वको कुनै पनि आधुनिकतम पुस्ताजस्तै नेपाली युवाहरू पनि सक्षम र प्रभावकारी छन् । यस्तै प्रक्रियाले आन्दोलनका विशाल आँधी ल्याएको ज्वलन्त उदाहरण संसारभरि नै छन् ।

ट्युनिसियामा सन् २०१०–११ मा इन्टरनेटकै माध्यमबाट सुरु भएको सरकारविरोधी आन्दोलन खरबारीको डढेलोझैं तुरुन्तै सारा अरब जगत्मा फैलियो । यसको प्रभाव युरोप तथा अमेरिकासम्म पुग्यो । ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया र यमनमा सरकारहरू नै फेरिए । सन् २०११ मा अन्ना हजारेले भारतमा चलाएको भष्टाचारविरोधी आन्दोलन ‘टाइम’ म्यागजिनको उत्कृष्ट दस विश्व–समाचारमा सूचीकृत भएको थियो । इरानमा कट्टरपन्थी राष्ट्रपति महमुद अहमदिनेजादविरुद्ध युवाहरूले चलाएको हरित आन्दोलन (ग्रीन रिभोल्युसन) र राजनीतिक परिवर्तन पनि सामाजिक सञ्जालले जनविद्रोहलाई सार्थक बनाएको असाधारण घटना हो । इटालीको बैजनी आन्दोलन (पर्पल मुभमेन्ट), पूर्वसोभियत गणराज्य जर्जियामा कम्युनिस्ट निरंकुश राष्ट्रपति सेभरनाद्जेका पालामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार, त्यसबाट उनले सोभियत विदेशमन्त्री हुँदा कमाएको प्रतिष्ठा भ्रष्टाचारविरुद्धको गुलाब आन्दोलन (रोज मुभमेन्ट) ले ध्वस्त बनाएको युगान्तकारी घटना हो । यसै शृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो युवा आन्दोलन सरकारको चरम भ्रष्टाचार शासकीय असफलताविरुद्ध धैर्यको बाँध तोडेर सडकमा आएको हो । सरकारले यसलाई दमन गरेर तह लगाउन खोज्नु वा उपेक्षा गर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।

सरकार नै दण्डहीन, विधिविहीन र भ्रष्टहरूको पक्षधर भएको यथार्थ भयावह गतिमा बढिरहेका घटनाक्रमले नै व्यक्त गर्छन् । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको कुरै छोडौं, भ्रष्टहरूले उल्टै सरकारी संरक्षण पाइरहेका छन् । सरकारको कथनी र करनीका बीच ठूलो खाडल छ । विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई ध्वस्त गरिँदै छ । सुरक्षा, प्रशासनिक, शैक्षिक, कूटनीतिक आदि राज्यका सबैजसो अंग अस्तव्यस्त छन् । देशलाई जटिलतम अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटातिर धकेल्ने, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका संवैधानिक संस्थाहरूलाई लाचार छायामा परिणत गर्ने कुकृत्यबाट नेपाललाई असफल राज्यतिर धकेल्ने हर्कत भइरहेको छ ।

युवाहरूले हरबखत सम्झिरहनुपर्ने पहिलो मान्यता हो— हामी उत्तेजना होइन, सार्थक चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानका अभियन्ता हौं । दोस्रो, हाम्रो काम आगो लगाउने होइन, आगो निभाउने हो । विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्यव्यवस्था, जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार, विपन्न तथा बेरोजगार वर्गको जीवनरक्षा, महामारीबाट सबभन्दा धेरै पीडित समुदायको हितरक्षा, विकासका गतिविधि, मुलुकको प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, अन्तरजातीय भाइचारा, सांस्कृतिक समझदारी, अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध आदि राष्ट्रिय सरोकारका विषय हुन् ।

यसप्रति मुलुकको भावी उत्तराधिकारी युवावर्गमा चासो र चिन्ता देखिनु जरुरी नै हुन्छ र यही आवश्यकताबोधले युवाशक्ति अहिले जुरमुराएको हो । युवाहरू परिवर्तन, प्रगति र प्रणालीका संवाहक हुन् । मुलुकको ४० प्रतिशत जनसंख्या युवाशक्ति रहेकाले भोलिको आशा र भरोसाको प्रतिनिधि पनि यही वर्ग हो । हाम्रा युवाहरू व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनताका सदैव विरोधी छन् । हुकुमी शैलीको मूलोच्छेद गरेका युवाहरूले कसैको पनि हैकमवादी शैलीलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले बुझेका छन्, परिवर्तन तथा सुधारको निर्णायक तागत युवा पुस्ता नै हो । तर, समस्याको कारकका रूपमा रहेको सरकारबाटै यसको निराकरण खोज्नु कति सम्भव होला ? तैपनि शान्तिपूर्ण र संयमित युवा आवाजलाई जनभावना र जनचाहनाका रूपमा कदर गर्दै कि त सच्चिने नभए सिद्धिने छनोट सरकारकै हो ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : असार ४, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×