गाडी फिर्ता गर्दै सांसद शाहीले भने : महँगा गाडी चढ्ने हाम्रो हैसियत छैन

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा गाडी सुविधा र प्रदेशको अवस्थाबारे बोलेपछि आफूलाई सुविधाबापत दिइएको स्कार्पियो गाडीको साँचो संसद सचिवालयलाई बुझाइएको उनका स्वकीय सचिव राजबहादुर रोकायाले बताए । नेता शाहीले प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मितव्ययिताबारे बारे बोल्दै भनेका थिए, ‘हामी गरिब प्रदेश भन्ने, अनि महँगा–महँगा गाडी चढ्ने, यो राम्रो भएन, त्यसैले मैले कानुनद्वारा पाएको गाडी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।’

नेता शाहीले प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका अध्यक्षलाई पनि गाडी दिने हैसियत कर्णाली प्रदेशको नभएको बताए । सुविधा दिनै परेमा एक–एकवटा मोटरसाइकल दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीहरुलाई गाडी नचढ्नुस् भनेर म भन्दिनँ, तर महँगा फोरह्वीलर स्कार्पियो चढ्ने हाम्रो हैसियत छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री र सभामुखलाई मारुती ८ सयभन्दा माथिको गाडी नदिऔं ।

नेता शाहीले मन्त्रालय र संसद सचिवालयमा राखिएका महँगा र अधिक विद्युत् खपत गर्ने एसीहरु पनि झिक्न आग्रह गरे । गरिब प्रदेशलाई झन् गरिब बनाउने बिलासी साधन बेचेर प्रदेशको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, बत्ती जोड्न नसकेर अँध्यारोमा बसिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी भने एकातिर गरिब प्रदेश भन्ने, अर्कोतिर विलासी सुविधा लिइरहेका छौं, सभामुखलाई मेरो आग्रह छ– ‘भोलिबाटै प्रदेशसभामा फ्यान जोडौं ।’ मन्त्री र मन्त्रालयका सोफामा समेत मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेता शाहीले कोरोना प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै सांसदले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको बजेट पनि कटौती गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरे । कर्णाली प्रदेशमा सभामुखको लागि महँगो गाडी खरिद गरेको विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ । ‘मैले यो विषयमा धेरै अध्ययन गरेँ, सबै निकायमा बुझेँ,’ उनले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो कानुनविपरीत त छैन होला, तर त्यो गाडी चढ्ने हाम्रो हैसियत हो कि होइन, यतातिर ख्याल गरौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

२०७५ मंसिरमा प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका अध्यक्षलाई गाडी सुविधा दिइएको छ ।

ऐनमा नभए पनि नेकपा नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले पनि गाडी सुविधा पाउँदै आएका छन् । सभामुखलाई मासिक २ सय लिटर, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई मासिक १ सय ५० लिटर र अन्यलाई मासिक १ सय २५ लिटरको दरले इन्धन सुविधा दिइने ऐनमा उल्लेख छ ।