कहाँ चुक्यो कर्णाली ?

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार, जनशक्ति र अन्य मानकमा निकै कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न हम्मे हुने चिन्ता सरकारवालाको छ । अहिलेसम्म संक्रमित व्यक्तिहरू सबै भारतबाट आएका हुन् । उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्थामा परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस हिसाबले संक्रमण समुदायमा गइनसकेको अनुमान गरिए पनि क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्थाले ठूलो समूहमा फैलिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन् । ‘सम्भावित संक्रमितहरू गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, रोकथामका लागि सावधानीमा कुनै ख्याल गरिएको छैन,’ कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइनभित्रै संक्रमण फैलियो भने पनि नियन्त्रण निकै गाह्रो हुनेवाला छ, हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न मुस्किल छ ।’ यसका लागि परीक्षण र व्यवस्थापनको अवस्था सुधार्नुका साथै सामान्य संक्रमितलाई सम्बन्धित स्थानमै उपचार (आइसोलेन) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

भारतले रेल तथा बससेवा सुरु गरेपछि जेठ १ देखि त्यहाँ रहेका कर्णालीवासी फर्किन सुरु गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबई भएर बुधबारसम्म १५ हजार ४० जना व्यक्ति प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार र शुक्रबार पनि थप व्यक्ति आएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझी बताउँछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत करिब २५ हजार कर्णालीवासी फर्किने अनुमान गरेको छ । तर, प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा समयमै स्वास्थ्य तथा ल्याब परीक्षण चुस्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रह्यो । सोमबारदेखि बबईमा आरडीटी ठप्प छ । बबईस्थित हेल्थ डेस्कका प्रमुख अशोक भण्डारी भारतबाट आउने मान्छेलाई ‘र्‍यान्डम्ली’ ज्वरो नाप्ने र परामर्श दिने काम मात्र भएको बताउँछन् ।

अर्कातिर, बबईमा क्वारेन्टाइन बनाउन नसक्दा जोखिम सिधै कर्णालीका गाउँ–गाउँ पुगेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले मंगलबार गरेको अपडेटअनुसार प्रदेशभर क्वारेन्टाइनको बेड संख्या १८ हजार १ सय ६४ छ । तर, स्थानीय तहले बनाएका ती क्वारेन्टाइनको अवस्था यति नाजुक छ कि त्यहाँ संक्रमण झन् बढ्ने जोखिम छ । सुरक्षा, खानपान र बसाइको व्यवस्था मापदण्डअनुसार छैन । विद्यालय तथा क्याम्पस भवनका एउटै कोठामा २५ जनासम्म सुत्ने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले भारतबाट आउने व्यक्तिको सम्भावित संख्या आकलन गर्दै रोकथाम तथा नियन्त्रणको योजना नबनाएको होइन । जेठ २ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र स्वास्थ्य निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले बबईमा सय बेडको ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ र हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि युनिसेफले आवश्यक टेन्टसहित सामग्री दिने र नेपाली सेनालाई यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइने निर्णय भएको थियो । तर, उपयुक्त ठाउँ नभएको भन्दै ‘स्क्रिनिङ सेन्टर’ नै बन्न सकेन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘यो काम भइदिएको भए सम्भावित संक्रमितको नाकामै पहिचान हुन्थ्यो, जोखिम फैलिने अवस्था पनि रहन्थेन ।’

परीक्षण सुस्त

आरडीटी तथा पीसीआर परीक्षणमा देखिएको गतिरोध हटाउन नसक्नु कर्णालीका लागि अर्को चुनौती हो । पछिल्लो समय भारतबाट आएका व्यक्तिहरूको ल्याब परीक्षण जति बढी भयो, उत्तिकै मात्रामा नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । तर, भारतबाट आएका जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षणको गति निकै सुस्त छ । जेठ १ देखि बिहीबारसम्म ३ हजार ७ सय २१ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । तीमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले परीक्षण गरेका माथिल्लो कर्णालीका २ हजार १ सय ८३ जनामा भारतबाट आएकाको संख्या कमै छ । यस हिसाबले जेठ सुरुदेखि भारतबाट आएका १५ हजार ४० जनामध्ये करिब २ हजार जनाको मात्र पीसीआर भएको छ । झन्डै साढे १२ हजार व्यक्ति अहिले पनि पीसीआर परीक्षणको पर्खाइमा छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरीप्रमुख वसन्त पन्त पछिल्लो समय भारतबाट आउनेमध्ये अधिकांश ‘रिस्क जोन’ मा रहेका बताउँछन् । त्यसैले पनि उनीहरूको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि ल्याब परीक्षण चुस्त रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

शंकास्पद संक्रमित पहिचान गर्न सघाउने आरडीटी त झन् ठप्पजस्तै छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म कर्णालीमा ११ हजार ३ सय ५२ जनाको आरडीटी गरिएको छ । जेठ १ देखि बुधबारसम्म करिब ३ हजारको मात्र परीक्षण भएको छ । बाँकी परीक्षण चैत–वैशाखमा भएका हुन् । जोखिमयुक्त व्यक्तिको संख्या बढ्दै जाँदा परीक्षणको गति बढाउन नसक्नु कर्णालीका लागि अर्को कमजोरी हो । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रीता भण्डारी प्रयोगशाला सामग्रीको अभाव देखिएपछि आफैं काठमाडौं गएकी थिइन् । बुधबार सुर्खेत आइपुगेकी उनले स्थानीय तहले खरिद गरेका केही भीटीएम (स्वाब संकलन गर्ने साधन) र आरडीटी किटमात्र ल्याएको बताइन् । ‘हामी (प्रदेश) ले खरिद गरेका सामान पनि आउँदै छन्,’ उनले भनिन्, ‘तत्काललाई यिनैले काम चलाउनुपर्ला ।’

जेठअघि भने कर्णालीमा केही हदसम्म परीक्षण चुस्त थियो । लकडाउनमा कडाइ मात्र होइन, जेठ अन्तिम साता त प्रदेश नै सिल गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार चैत र वैशाखमा भारतलगायत मुलुकबाट ५ हजार ७ सय ७६ व्यक्ति कर्णाली प्रवेश गरेका थिए । सो अवधिमा परीक्षणको अवस्था पनि सन्तोषजनक थियो । करिब ८ हजारको आरडीटी र २ हजार ७ सय ६३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । ‘उति बेला त हामीले विदेशबाट आउनेजति सबैको परीक्षण गरिसकेका थियौं,’ स्वास्थ्य निर्देशक भण्डारीले भनिन्, ‘पछिल्लो समय मान्छे आउन थालेपछि समस्या देखिएको छ ।’

संघले सुन्दैन

कर्णाली सरकार आफू चुकेको त छ नै, संघीय सरकारले उसको कुरा नसुन्दा पनि चुनौती थपिएको छ । सुरुवाती चरणमा प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला सामग्री अभाव भएको भन्दै पटक–पटक माग गरे पनि समयमै पाएन ।

भारतबाट आउने क्रम ह्वात्तै बढेपछि कर्णालीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र आफ्ना नागरिक पठाउने व्यवस्था गर्न माग गर्‍यो । त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । भारतबाट आउने संख्या यति बढ्यो कि मुख्यमन्त्री शाहीले संसद् बैठकमै थेग्न गाह्रो भएको बताए । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारले व्यवस्था नगरुन्जेल नागरिकलाई व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर नागरिकहरू कतै पनि नरोकिएपछि भोक–प्यासले आक्रोश पोख्दै भित्रिएको अवस्थाले सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’ प्रदेश भित्रिने सबैको आरडीटी गर्न पनि समस्या भएको उनले संसद्लाई जानकारी गराए ।

यो अवस्था सम्हाल्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सेना परिचालन गरिदिन आग्रह गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षामा खटिनुपरेकाले संक्रमितको उद्धार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सेना परिचालनको माग गरिएको प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।