कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लकडाउनमा ‘बालबालिकासँग मन्त्री’

बालबालिकाले भने, ‘हामीलाई मनोसामाजिक उपचार चाहियो’
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका १५ वर्षीय झलक बिसीले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई प्रत्यक्ष नभेटे पनि शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समा भेटघाट गर्ने अवसर पाए । उनले मनमा लागेको कुरा पनि निर्धक्कसाथ राखे ।

लकडाउनमा ‘बालबालिकासँग मन्त्री’

‘बालबालिकासँग मन्त्री’ कार्यक्रममार्फत लकडाउनको समयमा पनि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले झलकजस्ता थुप्रै बालबालिकासँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाए । ‘अहिले परिस्थितिमा बालबालिकालाई घरमै बस्नुपर्छ, अभिभावकले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको इच्छाअनुसार रचनात्मक क्रियाकलाप गराएर रमाइलो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकार र सेभ द चिल्ड्रेनको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बालिका सोनु विकले अहिलेको परिस्थितिमा बालबालिकाले आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले बाल मनोपरामर्शदाताको व्यवस्थापन गरी बालबालिकालाई मनोविमर्श गर्न माग गरिन् । उनको जिज्ञासामा मन्त्री रावलले समुदायमै रहेका विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकालाई मनोविमर्श गर्न आग्रह गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाले लकडाउनको समयमा विद्यालय बन्द भएकाले बालबालिकाको नियमित पठनपाठनका लागि, सहरमा जस्तै गाउँघरका विद्यार्थीहरुलाई पनि अनलाइन कक्षाको पहुँचमा ल्याउन, बालबालिकालाई नियमित दिने गरिएको पोषण थप गर्न, घरबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट जोगाउन प्रदेश सरकारले चालिरहेको पहलबारे जिज्ञासा राखेका थिए । कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका २० जना बालबालिकाले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए ।

नीति बनाउने तयारी

प्रदेश सरकारले विपदमा बालबालिकाको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने गरी नीति बनाउने मन्त्री रावलले बताए । यसका लागि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको सहकार्यमा नीति बनाउनका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री रावलले कर्णालीमा कोरोना मात्रै नभएर अन्य महामारी पनि विगतदेखि विपद्का रुपमा देखिएको भन्दै यी महामारीबाट बालबालिका बढी पीडित भएकोतर्फ सरकार सजग रहेको बताए । ‘कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भएको पठनपाठन नियमित गर्नका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘लकडाउन लम्बिँदै गएमा अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

८८० थान पीपीई प्रदान

यसैबीच, सेभ द चिल्ड्रेनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सघाउ पुर्‍याउने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई ८ सय ८० सेट व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) र अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७७ १२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?