प्रदेशको कृषि योजनामा नगरको आपत्ति

प्रदेशभर करिब ७ हजार हेक्टर बाँझो जग्गामा खेती गर्ने प्रदेश सरकारको महात्वाकांक्षी योजना सुरु भएको दोस्रो दिनमै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने विरोध जनाएको छ । शुक्रबार दिउँसो कार्यवाहक नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘वीरेन्द्रनगरको विस्तारित नयाँ गुरुयोजनामा कृषि क्षेत्र अलग्गै रहने गरी छलफल भइरहेको सन्दर्भमा आधिकारिक निकायले गुरुयोजना विपरीत खनजोत गरेको’ बताएकी छन् । उनले नगर विकास समिति र नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको यस्तो जग्गामा गुरुयोजना विपरीत नहुने गरी पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र काम गर्न अपिल गरेकी छन् ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउन राजनीतिक रुपमा प्रहार भएको जनाएको छ । ‘कोरोना प्रकोपको कारण सांकेतिक रुपमा पायक पर्ने स्थानमा अभियानको सुरुवातमात्र गरिएको हो, विज्ञप्ति निकालेर विरोधै होला भन्ने त मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमाथि हामीले अभियान सञ्चालन गर्नको लागि पालिकाका प्रतिनिधिसँग समन्वय पनि गरेका छौं ।’

अभियानअन्तर्गत जोतिएको जग्गा हाल सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको छ । २ बिगाहामा फैलिएको उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक केन्द्र बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बनाएर संघीय सरकारलाई बुझाएको छ । ७ वटै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘संघीय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै त्यहाँ भवन बन्न सुरु हुन्छन्, यसको लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत छुट्याइसकिएको छ,’ प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले भनिन्, ‘त्यस्तो ठाउँमा खेती गर्न लाग्यो भनेर पत्याउने र विरोध गर्ने कस्तो मानसिकता हो, मैले बुझ्न सकेकी छैन ।’ मन्त्री केसीले नेकपाका एक नेताले अभियानलाई असर पुग्ने गरी फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु र त्यसको दुई घण्टामै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विज्ञप्ति निकाल्नुले राजनीतिक रुपमा अभियानमाथि प्रहार गर्न खोजिएको बताइन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले यो अभियानको लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ७९ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशभर अहिले करिब २८ हजार हेक्टर जग्गा बाँझो छ । उक्त जग्गामा गह्रा सुधार कार्यक्रममार्फत खेत गरी ७१ हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

कर्णालीमा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने अभियान