कृषि कर्जामा अनुदान
सुर्खेत — ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ नारासहित प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम अघि सारेको छ । किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न यो कार्यक्रम
ल्याइएको हो ।
अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा लागेको सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ । कृषकले लिएको कृषि कर्जाको ब्याजका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको र व्यावसायिक किसानसम्म नपुगेको गुनासो बढेपछि ब्याजको कार्यक्रम सुरु गरिएको कृषिमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनका अनुसार कृषि पेशामा आर्कषण बढाउन सरल कर्जाको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरिएको छ ।
स्थानीयस्तरमा कृषि तथ्यांक संकलन गरेपछि ब्याज अनुदान वितरण थालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकको रोजगारीमा बृद्धि ल्याउन बैंकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए । ‘कृषक समूह र कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासो आएपछि अनुदानलाई चलायमान गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकले व्यावसायिक कृषकको पहिचान गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।’ व्यवसायको प्रकृति हेरेर १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने कार्यविधि बनाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले कर्जाको ७ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ ।
कृषकलाई न्यूनतम ३ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान दिन थालिएको हो । पाँच वर्षको अवधिसम्म अनुदान दिइने मन्त्रालयको तयारी छ । किसानले तरकारी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा ब्याज अनुदानको सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै बीउबिजन, विरुवा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र पशुपन्छी पालनमा अनुदान दिन लागिएको हो । फलफूल, दुग्ध सामग्री र जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउने गरी ब्याज अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारबाट उक्त व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान पाएका किसानले भने यो सुविधा नपाउने योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले बताए । उनले कृषिको पकेट क्षेत्र हेरेर मात्र कर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए । ‘कृषकलाई जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिएको हो, सोही उदेश्यका लागि मात्र अनुदान दिइनेछ,’ उनले भने, ‘सदुपयोग भए/नभएकोबारे बैंक र मन्त्रालयले पटकपटक अनुगमन गर्नेछौं ।’
एक साताअघि सम्पन्न अर्गानिक सम्मेलनमार्फत थप कृषकमैत्री कार्यक्रम तय गरिएको मन्त्री केसीले बताइन् । ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा चिनाउन कृषकमैत्री कार्यक्रममा जोड दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहुँचवालाले मात्र अनुदान पाएको गुनासो बढेपछि ब्याज अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन थालिएको हो ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:३९
