जोखिमपूर्ण यात्रा, मनोमानी भाडा

स्तरोन्नति नहुँदा अधिकांश सडक दिगो बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले अनुगमन नगर्दा तिनै सडकमा रट परमिटबिनै गाडी चलाइरहेका व्यवसायीले मनपरी भाडा असुल्दै आएका छन् ।
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — कुशे गाउँपालिकाले ९ वटै वडा केन्द्रमा सडक जोडेको छ । कुशेले दुई आर्थिक वर्षमा १ सय ५० किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गरेर सबै वडा केन्द्रलाई सडक सञ्जालमा जोडेको हो । तर, सडकको स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । 




जोखिमसँगै व्यवसायीले मनोमानी भाडा असुल्दा विपन्न नागरिकलाई गाडी चढ्नै समस्या भएको छ । अधिकांश ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने जिपले प्रतिकिलोमिटर ३८ रुपैयाँसम्म भाडा लिने गरेको पाइएको छ । व्यवसायीले जाजरकोट–डोल्पा सडकको ७६ किलोमिटर दूरीमा पनि दुई हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ ।


कुशेका अधिकांश बासिन्दा हिउँद महिनामा गाडीमै सदरमुकामलगायत ठाउँ आवतजावत गर्छन । तर, वर्षायाममा गाडी नचल्दा दुई दिन हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ । सडकको ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिँदा अधिकांश सडक जोखिमपूर्ण रहेको स्थानीय रमेश केसीले बताए । ‘ट्रयाक खोलिए पनि स्तरोन्नति नहुँदा गाडी चढ्नसमेत डर लाग्छ,’ उनले भने, ‘ग्रेड नमिलेका साँघुरा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’


कुशे मात्र होइन, जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यातायातको पहुँच वृद्धि गर्नेभन्दा पनि आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई रिझाउन सडक निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याउने गरेको पाइएको छ । दुई वर्षको अवधिमा नलगाडले ५०, छेडागाडले ३५ र शिवालयले २५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेका छन् । बारेकोट, जुनीचाँदे र भेरीले ४०/४० किमि सडक निर्माण गरेको तथ्यांक छ । स्थानीय तहले करोडौं खर्च गरेर खनेका सडकको स्तरोन्नति नगर्दा उपयोगमा पनि आउन सकेका छैनन् । सबै स्थानीय सरकारले वल्लो टोलबाट पल्लो टोल पुग्नसमेत सडक निर्माण गरिरहेको केसीले बताए । ‘तर अधिकांश सडकमा नियमित गाडी गुड्दैनन्,’ उनले भने, ‘गाडी नगुड्दा स्थानीय सरकारको लगानी खेर गएको छ ।’ उनले डोजरमार्फत जथाभाबी खनिएका सडकले स्थानीयको रोजगारीसमेत खोसिएको गुनासो गरे ।


अधिकांश गाउँमा डोजर हिँड्न सक्नेगरी मात्र सडक निर्माण भएको स्थानीय शिव मल्ल बताउँछन् । राजनीतिक आग्रह, पहुँच र आफ्ना मान्छेका डोजरलाई काम दिनेगरी मात्र सडक निर्माण हुँदा स्थानीयले विकासको अनुभूति अझैं गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चौडाइ, ग्रेडिङ, स्तरोन्नतिलगायत समस्याले अधिकांश सडक दिगो बन्न नसकेका हुन् । सडकमा छुट्याएको बजेटजति डोजरको ज्याला र इन्धनमै खर्च हुँदा स्थानीयवासी बेरोजगार बन्दै गएको उनले गुनासो गरे । ‘भौगालिक तथा वातावरणीय अध्ययनबिनै जथाभाबी खेतीयोग्य जग्गा र सामुदायिक वन मासेर स्थानीय सरकारले सडकको ट्रयाक खोलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बस्ती/बस्तीमा सडक पुर्‍याउनुभन्दा निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नति गरी दिगो बनाउन सके विकासको अनुभूति हुने थियो ।’


जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार दुई आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरि सडकमा मात्रै ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुशे, शिवालय र भेरी नगरपालिकाको सबै वडा केन्द्रमा सडक पुगिसकेको जिससले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तहका ३० प्रतिशत वडा केन्द्रमा मात्र सडक पुग्न बाँकी रहेको इन्जिनियर पदम थापाले बताए । अधिकांश सडक प्र्राविधिक स्टिमेटबिनै खनिँदा भूक्षय, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको बलमिचाईका कारण मनोमानी सडक निर्माण हुने क्रम बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश गाउँमा पहिले सडक निर्माण भएपछि मात्र सर्भे र डिजाइनको काम हुन्छ ।’ पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि उपजको बजारीकरण, खाद्यान्न आपूर्ति र स्थानीयको आउजाउ सहज बनाउन खनिएका अधिकांश सडक बेकामे बनेको उनले जनाए ।


गाउँपालिकाले निर्माण गरेका सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट अभाव भएको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । ‘धमाधम सडक खनियो, तर स्तरोन्नतिका लागि बजेट पर्याप्त छैन,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत र माथिल्ला सरकारले दिने अनुदान न्यून हुँदा अधिकांश सडक ट्रयाक खोल्नमै सीमित बनेका छन् ।’


भाडामा मनोमानी बढ्दै

जिल्लाका दुई दर्जन बढी ग्रामीण सडकमा यातायातका व्यवसायीले मनोमानी भाडा अशुल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । अधिकांश सडकमा ठूला गाडी चल्दैनन् । जिपले यात्रु हेरेर भाडा लिँदा विपन्न नागरिकलाई गाडी चढ्नै समस्या भएको छ । स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा तीन गुणासम्म भाडा असुल्न थालेपछि यात्रु मर्कामा परेका हुन् । ‘एक त जोखिमपूर्ण यात्रा,’ स्थानीय सुरेश सिंहले भने, ‘त्यसमा पनि महँगो भाडा लिँदा गाडी चढ्नै मुस्किल भयो ।’ उनले स्थानीय प्रशासनले भाडादर कायम गरे पनि अनुगमन नगर्दा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढिरहेको गुनासो गरे । उनका अनुसार पाँचसिटे जिप (बोलेरो) ले १०/१२ जना यात्रु बोक्दासमेत बाटोमा पर्ने प्रहरी चौकी मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् ।


स्थानीय दलबहादुर थापाका अनुसार ४० किलोमिटर दुरीको खलंगा–पैंक–छेडा सडकमा यातायात व्यवसायीले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् । उनले खलंगा–खारा सडकमा ६ सय, मनघाट–सुयाडामा ५ सय, खलंगाल–थलहमा ६ सय र थलहबजार–छेडाबगर सडकखण्डमा १ हजार रुपैयाँ भाडा असुल्ने गरेको जानकारी दिए ।


रुट परमिटबिनै गाडी सञ्चालन

स्थानीय प्रशासनले खलंगा–जहरगाउ ग्रामीण सडकको मात्र अस्थायी रुट परमिट दिएको छ । तर, यातायातका साधन रुट परमिटबिनै पैंकको मालुतरासम्म निर्बाध सञ्चालन हुने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनका अनुसार जिल्लाभरि ८ ग्रामीण सडकमा मात्र यातायातका सञ्चालन गर्न अस्थायी रुट परमिट दिइएको छ । ‘सडकमा न कानुनी बैधता छ न अनुमति पत्र प्राप्त चालक,’ स्थानीय विशाल सुनारले भने, ‘पाँच सिट क्षमताका जिपलाई १३ सिटे बनाउँदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ ।’ उनले सडक विभागले जारी गरेको रट परमिटबिना यातायात सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान कागजमै सीमित बनेको जनाए ।


यातायात व्यवस्था विभागको अनुमतिबिना ग्रामीण सडकमा सञ्चालन भएका यातायातका साधनलाई रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । ‘अनुमतिबिना सञ्चालित यातायातका साधनले यात्रुको लागि असुरक्षा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल रोक लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु, एक/दुई दिनभित्रै अनुगमनलाई पनितीव्रता दिइनेछ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १०:५५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोनले फेरियो जीवनशैली

घरबाहिर रहेका परिवारका सदस्यको हालखबर चिठीको सहारामा महिनौंपछि मात्रै पाउने गरेकोमा हाल मोबाइल फोनको सहजताले उक्त दूरी घटाएको छ 
मेनुका ढुंंगाना

अछाम — विवाह भएकै वर्ष उनका श्रीमान् कामको खोजीमा भारत हिँडे । कमलबजार नगरपालिका–१, मुलीकी नानकला विष्ट (५६ वर्ष) त्यतिबेला १३ वर्षकी किशोरी थिइन् । लगातार पाँच वर्षसम्म उतै बसेका श्रीमान्को हालखबर थाहा पाउन नानकला चिठीपत्रको सहारा लिन्थिन् । 

चिठी लेख्न, पढ्न होस् या पठाउन नै, अरुको सहारा लिनुपर्थ्यो । हिजोआज अवस्था फेरिएको छ । अहिले पनि उनका श्रीमान् उतै छन् तर दिनहुँजसो फोनमा कुराकानी हुन्छ । उनी ‘भिडियो कल’ नै गरेर श्रीमान्को हालखबर सोध्छिन् । अन्तरंग कुराकानी गर्छिन् । ‘कहिलेकाहीं चिठी पठाउँथे । चिठी पढ्न अर्काको सहारा लिनु पर्थ्यो,’ उनले विगत सम्झिँदै भनिन्, ‘जमाना कहाँदेखि कहाँ पुग्यो । यस्तो सुविधा होला भन्ने कल्पनासम्म थिएन ।’ पहिले–पहिले परदेश गएका श्रीमान् तथा छोरा मान्छे घर फर्किंदा लत्ताकपडा ल्याउने गरेकामा अहिले कोशेलीको रुपमा मोबाइल ल्याउने गरेको उनले सुनाइन् ।

बजुडाकी ६० वर्षीया धना खड्काको अनुभव नमिठो छ । ‘भर्खर छोरा जन्मिएको थियो । श्रीमान् बम्बै हिँडे । उनले घर छाडेको १७ दिनमै छोरो मर्‍यो । तर छोरो मरेको खबर उनले आठ महिनापछि मात्रै थाहा पाए,’ उनले भनिन्, ‘बम्बै जाने मान्छेका हातमा चिठी पठाएपछि मात्रै उनले थाहा पाएका हुन् ।’ धना अहिलेको पुस्तालाई भाग्यमानी ठान्छिन् । ‘त्यसबेला गाउँघरमा ठूलै घटना भए पनि घरबाट टाढा रहेका आफ्ना मान्छेलाई छिट्टै खबर गर्न सकिँदैन थियो,’ हातको मोबाइल देखाउँदै उनले थपिन्, ‘अहिले त आफ्नै हातमा मोबाइल छ, तीन छोरा र दुई छोरी घर बाहिर छन् । दिनदिनै फोनमा कुरा हुन्छ ।’

कमलबजार नगरपालिका–४ की मैती लुहार भारतमा भएका श्रीमान्लाई फोन गर्न केही वर्षअघि मंगलसेन पुगेको सम्झिन्छिन् । ‘१२ वर्षअघिको कुरा हो, फोन गर्नकै लागि सदरमुकाम पुगेकी थिएँ,’ उनले स्मरण गरिन्, ‘यति छिट्टै सबैको हातमा मोबाइल पुग्यो । देशविदेश भएकासँग दिनदिनै कुरा गर्न पाइएको छ ।’

उनका अनुसार सबैको मोबाइल फोनमा पहुँच पुग्दा ग्रामीण महिलाको जीवनशैली बदलिएको छ । वर्षौंदेखि घर नआएका परिवारसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा नजिक भएको अनुभूति हुने मंगलसैन–३ की इन्द्रा नगार्जी बताउँछिन् । ‘उहिले चिठी पुग्न पाँच महिना लाग्थ्यो, आउन पनि उस्तै ढिलो । अहिले त जुनसुकै बेला पनि सम्पर्क हुन्छ,’ उनले अनुभव सुनाइन् ।

गाउँमा मोबाइल प्रयोग गर्ने महिलाहरू बढेपछि खबर आदानप्रदान गर्न मात्र सहज भएको छैन, उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्रिय गराउनसमेत सहयोग मिलेको कमलबजार नगरपालिका–९ कि शिक्षिका शान्ति बजगाईंले बताइन् । ‘हामी स्कुल पढ्ने बेला फोनको कल्पना नै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले परिवेश बदलियो । कुनै ठाउँमा तालिम, गोष्ठी भए फोन गरेरै महिलालाई बोलाउन सहज छ । पहिले त सीमित व्यक्तिले मात्रै सूचना पाउँथे । अवसर पनि उनीहरूलाई मात्रै आयो ।’ महिलाहरूले पनि घरबाहिर निस्कने अवसर पाएपछि उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुगेको उनको तर्क छ । मंगलसैन नगरपालिका–५ कि मथुरा ढुंगाना स्वास्थ्य स्ययंसेविका भएको २० वर्ष भयो । पहिले गाउँमा कोही बिरामी हुँदा उनलाई बोलाउन गाउँले घरमै पुग्थे । अहिले फोनबाट जानकारी पाएपछि उनी आफैं बिरामी भएको ठाउँमा पुग्छिन् । ‘पहिले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी व्यथा लागेर अप्ठेरो भएको अवस्थामा ढिलो खबर पाएर बचाउनै सकिँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त एक कल फोन गरेपछि सजिलै पुग्न र उपचार गर्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार ग्रामिण महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन पनि मोबाइल फोनको योगदान छ ।

किशोरकिशोरीमा दुष्प्रभाव
दशकयता तीव्र गतिमा सूचना प्रविधिको विकास भएसँगै गाउँगाउँमा मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ता बढेका छन् । सञ्चारले एकातिर सुविधा थपेको छ भने अर्कोतिर कुरीति बढाएको छ । बालविवाह र महिला हिंसालगायतका घटनामा मोबाइलको दुरुपयोग हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । मोबाइल, इन्टरनेटलगायतका प्रविधिको दुरुपयोगले अछाममा बालविवाह चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको ढकारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँदको बुझाइ छ ।

‘सञ्चार क्षेत्रको विकाससँगै ग्रामिणस्तरमा पनि स्थानीयको हातहातमा मोबाइल फोन, इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । यसले उमेर नपुग्दै भागेर बिहे गर्ने चलन बढ्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बृहत्तर यौनिक शिक्षामा जोड दिन नसक्नुले पनि चुनौती थपिएको छ ।’ मोबाइल तथा इन्टरनेटको दुरुपयोगले बालबालिकाको पढाइमासमेत असर पारेको अछाम बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख छत्रबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘इन्टरनेट र मोबाइलको दुरुपयोगले मानव बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराध पनि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘सञ्चारको पहुँचमा सबै पुग्नु खुसीको कुरा हो, सञ्चारले एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा कम समयमा थाहा पाउन सकिन्छ, देशविदेश कुन ठाउँमा के भएको छ भन्ने हेर्न पनि सकिन्छ । तर सामाजिक हिंसा र अपराध बढ्नुमा समेत यो सहयोगी बनेको छ ।’

उनका अनुसार फेसबुक र फोनमा कुरा गर्दै प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएर किशोरावस्थामै भागेर बिहे गर्ने चलन यहाँ बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा समाजमा सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग भएको बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् । ‘केही समययता बालविवाहका कारण धेरैजसो महिला हिंसामा परेका छन् । यसमा मोबाइल फोनको गलत प्रयोग पनि प्रमुख कारण हो,’ मयुर बाल सञ्जालकी अध्यक्ष आइशा विष्टले भनिन्, ‘बालविवाह न्यूनीकरण गर्न अभियानसमेत सुरु गरिएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ उमेर नपुग्दै मागेर बिहे गर्ने चलन पनि अछाममा धेरै छ । कन्यादान गर्‍यो भने आफू मरेपछि राम्रो हुन्छ भन्ने गलत मान्यताले जरो गाडेको छ । पछिल्लो समयमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीको हातसमेत मोबाइल देखिन्छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तहमा मोबाइल बोक्न दिन नहुने उनी सुझाउँछिन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×