स्थानीय तहले दिएनन् कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
ज्योति कटुवाल

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशले सञ्चालन गर्न थालेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले विवरण बुझाउन आलटाल गरेका छन् । यसले गर्दा कार्यक्रम सुरु गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गरिबी हटाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये ६३ करोड रुपैयाँ ज्यालामा खर्च हुनेछ । कार्यक्रमका लागि विकास निर्माणका प्रस्ताव र बेरोजगारको तथ्यांक पठाउन ७९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार विवरण माग गरिएको थियो । झन्डै ४ महिनाको अवधिमा ३० स्थानीय तहले मात्र कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रम विवरण पेस गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन् । बाँकी स्थानीय तहले कार्यक्रमप्रति चासो नदिँदा अभियान सुरु गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार पटकपटकको ताकेतासमेत स्थानीय तहले बेवास्ता गरिरहेका हुन् । कात्तिक पहिलो साता कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । ‘कर्णालीको गरिबी हटाउने मुख्य उद्देश्यसहित अघि सारिएको कार्यक्रम स्थानीय तहको विवरणमै अल्झिएको छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘विवरण पठाएकामध्ये पनि अधिकांशले कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिनै प्रस्ताव पेस गरी पठाएका छन् ।’ कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएका प्रस्तावलाई मात्र मान्यता दिने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताइन् ।


पठाएका विवरणमा योजनाका नाम, रोजगारी दिनेको अनुमानित संख्या, लागतलगायत विवरण स्पष्ट नभएको बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार धेरैजसो सडकको कार्यक्रम माग भएको छ । ‘धेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले सडक पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘समय अभावका कारण ३० स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको कार्यक्रमका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ एक साताभित्र कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिइएको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले कार्यसञ्चालन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी स्थानीय तहसँग कार्यक्रमको माग गरेका थियो । प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १२:३१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सरकार, जवाफ खोइ ?’

सांसदहरूको प्रश्न
चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विशेष र शून्य समयमा आफूले उठाएका प्रश्नको सरकारले जवाफै नदिने गरेको बताएका छन् । सरकारका क्रियाकलाप, समसामयिक घटनाक्रम र आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्याबारे पटकपटक सवाल उठाए पनि सरकार मौन बस्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।



२०७५ जेठ २४ गते विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा कर्णाली प्रदेशका खेलाडीले काठमाडौंमा जर्सी नपाउनुले प्रदेशको बेइज्जत भएको टिप्पणी गरे । सरकारले जर्सी किन्न नसकेको हो वा दिन नचाहेको हो भन्ने उनको प्रश्न थियो । उनले ५५ लाखको ठेक्कामा संसद बैठक जाने बाटोमा ग्राभेल गरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए । पटकपटक राजधानीभित्रका सडक, नाली र कल्भर्ट निर्माण गर्न माग गरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको नेता शाहीको गुनासो छ । राजधानीकै सडक, नाली र कल्भर्ट निर्माणका लागि ६५ करोड रुपैयाँ माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पनि विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पदमबहादुर रोकायले पहिलो चौमासिकका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रष्टिकरण मागे । तर, सम्बन्धित मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट उनले उचित जवाफ पाएनन् । प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा हवाइसेवा सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले उठाएको विषयको पनि सरकार मातहतका कुनै मन्त्रीले ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।
विशेष समय वा शून्य समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ नपाइएपछि सांसदहरू सरकारप्रति रुष्ट बनेका हुन् ।

२०७४ चैत २६ गते बसेको प्रदेशसभा वैठकमा सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि नपाएर विकट जिल्लाका नागरिकले समस्या भोगिरहेको भन्दै सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद कृष्णा शाहले जाजरकोटका जनताले सिटामोलसमेत नपाएर छट्पटिनुपर्ने दर्दनाक अवस्था रहेको सुनाइन् । सांसद गणेशप्रसाद सिंहले सांसदहरूको विशेष समिति नै बनाएर अनुगमनका लागि पठाउन आग्रह पनि गरे । तर, सरकारले अझैसम्म दुर्गम क्षेत्रमा हुने औषधिको अपर्याप्ततालाई पूर्ति गर्न नसकेको सिंहको भनाइ छ । सांसद बिन्दमान विष्टले विपद् न्यूनीकरणका लागि सरकारको योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे । तर, सरकारले विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रमबाहेक अन्य विशेष खालको योजना ल्याउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नै उपस्थित नभएपछि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेका थियो । प्रदेशसभामा शून्य, विशेष र ‘ढ्यापढ्यापे’ समय लिएर उठाएका महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको सांसद शाहीले बताए । गत वर्ष चैत ४ गते बसेको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले ‘ढ्यापढ्यापे’ समय लिएर मन्त्रीहरू सदनमा उपस्थित नभएकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले गरेको एक अध्ययनमा समेत कर्णालीका कुनै पनि मन्त्रीले जवाफ नदिएको पाइएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार मन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ । सेन्टरले अध्ययनमा सबैभन्दा बढी जवाफ प्रदेश ५ का मन्त्रीहरूले दिँदा कर्णालीका एकजना मन्त्रीले पनि जवाफ नदिएको उल्लेख छ । तेस्रो अधिवेशनका १३ बैठकलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित ‘प्रदेशसभाको कार्यप्रणाली र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदले सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएको बताए । सांसद शाहीले अन्य प्रदेशले नगरेको ‘ढ्यापढ्यापे’ समय लिएर बोल्ने अभ्यास कर्णाली प्रदेशसभाले गरेको बताए । उनले प्रश्नोत्तरको अभ्यासका लागि समयको सदुपयोग हुनुपर्ने अडान राखे । ‘बिहान ११ बजे सुरु भएर दिनभर संसद् बस्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर ३ बजे सुरु भएर एक–डेढ घण्टामै सकिन्छ, अनि कसरी आउँछ प्रश्नको जवाफ ?’

सांसद देवी ओलीले सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ नदिइरहेको अवस्थामा आफूहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने योजना बनाएको भए पनि समस्या भएको बताइन् । ‘हामीले बारम्बार अनौपचारिक रुपमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले हामी आफैँ ल्याउँछौ भनेर रोकेको छ, आफूले पनि ल्याएको छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १२:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×