वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशले सञ्चालन गर्न थालेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले विवरण बुझाउन आलटाल गरेका छन् । यसले गर्दा कार्यक्रम सुरु गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गरिबी हटाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये ६३ करोड रुपैयाँ ज्यालामा खर्च हुनेछ । कार्यक्रमका लागि विकास निर्माणका प्रस्ताव र बेरोजगारको तथ्यांक पठाउन ७९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार विवरण माग गरिएको थियो । झन्डै ४ महिनाको अवधिमा ३० स्थानीय तहले मात्र कार्यविधि अनुसारको कार्यक्रम विवरण पेस गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताइन् । बाँकी स्थानीय तहले कार्यक्रमप्रति चासो नदिँदा अभियान सुरु गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार पटकपटकको ताकेतासमेत स्थानीय तहले बेवास्ता गरिरहेका हुन् । कात्तिक पहिलो साता कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । ‘कर्णालीको गरिबी हटाउने मुख्य उद्देश्यसहित अघि सारिएको कार्यक्रम स्थानीय तहको विवरणमै अल्झिएको छ,’ बस्नेतले भनिन्, ‘विवरण पठाएकामध्ये पनि अधिकांशले कार्यपालिका बैठकको निर्णयबिनै प्रस्ताव पेस गरी पठाएका छन् ।’ कार्यपालिका बैठकबाट पारित भएका प्रस्तावलाई मात्र मान्यता दिने गरी कार्यविधि बनाइएको उनले बताइन् ।
पठाएका विवरणमा योजनाका नाम, रोजगारी दिनेको अनुमानित संख्या, लागतलगायत विवरण स्पष्ट नभएको बस्नेतको भनाइ छ । उनका अनुसार धेरैजसो सडकको कार्यक्रम माग भएको छ । ‘धेरै संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले सडक पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘समय अभावका कारण ३० स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको कार्यक्रमका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’ एक साताभित्र कार्यक्रम सुरु गर्ने गरी आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिइएको उनले बताइन् । प्रदेश सरकारले कार्यसञ्चालन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी स्थानीय तहसँग कार्यक्रमको माग गरेका थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १२:३१
