विद्यालयमा स्वार्थको लडाइँ

व्यवस्थापन समितिको चुनावलाई दलहरुले जनमत परीक्षण गर्ने अवसरका रुपमा लिने गरेका छन्
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको मेहलमुडीस्थित पञ्चदेवल माविमा व्यवस्थापन समिति छनोट गर्न गत बिहीबार चुनाव भयो । उम्मेदवारले आ-आफ्नोचुनाव चिह्नसहित पर्चा बनाएरै प्रचार गरे । नेकपाका तर्फबाट जिल्ला कमिटी सदस्य हर्कबहादुर ऐडीको लालीगुराँस र सान्नीत्रिवेणी गाउँ कमिटी सदस्य प्रभुलाल बीसीको कलम चिह्न थियो ।

कांग्रेस र राप्रपासहितको मोर्चाबाट नयाँ शक्तिका मातृकाप्रसाद उपाध्यायले भाले, कृषना लुवारले गाडी, मिठ्ठु भट्टराईले घडी, सरितादेवी शाहीले दमाहा, धर्मराज शाहीले खसी र माङ्ली लुवारले रेडियो चिह्न पाएका थिए । अभिभावकबाट चुनिने चार सदस्यका लागि आठ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।


यस्तै प्रतिस्पर्धा शुभकालिका–३ भर्तास्थित जनज्योति माविमा पनि भयो । नेकपा र अन्य दलको संयुक्त मोर्चाबीच चुनाव भयो । मजदुर किसान पार्टीले नेतृत्व गर्दै आएको समितिमा यसपटक नेकपाका धन परियार अध्यक्ष चुनिए । चुनावमा सुरक्षा दिन सशस्त्र प्रहरी नै खटिएको थियो । ‘चुनाव भनेपछि दलका कार्यकर्ता भिडिहाल्ने अवस्था छ, सुरक्षा मागेपछि दिनैपर्‍यो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले भने, ‘विद्यालयको चुनावमा पनि ठूलै चुनावको झल्को हुने गर्छ ।’


विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा यसरी चुनाव हुनुमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र कारण होइन, समितिमा बस्दा पाइने अनेकखाले लाभले लोभ्याउने गर्छ । यही कारण चर्को दाउपेच चल्ने गरेको छ । भर्ताको सज्यालवाडास्थित विद्यालयमा पनि चुनाव भएको थियो । त्यसमा नेकपाकै दुई समूह चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।


सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा छन् । सबैभन्दा बढी नेकपा सम्बद्धले जितेका छन् । कांग्रेस र राप्रपाका नेता पनि आफ्नो पकड क्षेत्रका समितिमा अध्यक्ष छन् । जिल्लाका ६२ माविमध्ये ३८ मा नेकपा, १९ मा कांग्रेस, तीनमा राप्रपा र बाँकी दुईमा अन्य दल सम्बद्ध समितिका अध्यक्ष छन् ।


कतिपय विद्यालयमा त वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष छन् । व्यवस्थापन समितिमा चुनाव हुँदा शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले बताए । ‘सबैतिर राजनीतिक रङ देखिन्छ, सहमति हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सहमति नभए चुनावै गर्ने कानुनी प्रावधान छ, गर्नैपर्छ ।’ चैतसम्म धेरैजसो स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिसक्ने भनेकाले धमाधम चुनाव भइरहेको उनले बताए ।


नौ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकबाट चारजना छनोट हुन्छन् । शिक्षाप्रेमी, चन्दा र जग्गादाताबाट एक महिलासहित तीन जना र सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य हुने प्रावधान छ । माध्यमिक तहका समितिमा उम्मेदवार हुन दलले अघि सार्छन् । दलहरूले विद्यालयको चुनावलाई जनमत परीक्षण गर्ने थलोका रूपमा लिने गरेका छन् ।


नागरिक समाजका अगुवा कालीबहादुर मल्लले यहाँका विद्यालयका ५० प्रतिशत समिति अध्यक्षका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै नपढ्ने बताए । समितिमा हानथाप भइरहँदा यहाँका ४२ माविसहित ९९ वटा विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न विद्यार्थीको खाजा, पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिलगायत रकम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुनीचाँदेको केन्द्र विवाद : जनप्रतिनिधिबीच जुहारी, जनतालाई सास्ती

भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — जुनीचाँदे गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद नटुंगिदा सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासमा समस्या भएको छ । केन्द्र विवादका कारण गाउँपालिकाको सबै कामकाज तीन वर्षदेखि सदरमुकाम खलंगाबाटै भइरहेको छ ।

केन्द्र विवादसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । मुद्दा डेढ वर्षदेखि विचाराधीन छ । सर्वोच्चले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा जुनीचाँदेको ‘सिंहदरबार’ खलंगा केन्द्रित बनेको हो । स्थानीयबासी लामो समयदेखि सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादह वा पराले कहाँ राख्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिबीच विवाद जारी छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण केसीलगायत जनप्रतिनिधिले दुईतिहाइ बहुमतबाट केन्द्र लुहादह तोकेको दाबी गर्दै आएका छन् । वडा नं. ९ का अध्यक्ष रामबहादुर शाहीलगायत जनप्रतिनिधिले केन्द्र तोक्दा किर्ते हस्ताक्षरबाट दुईतिहाइ पुर्‍याएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र सामान्य बहुमतले केन्द्र तोक्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी प्रावधानअनुसार ६ महिना कटेपछि केन्द्र तोक्न गाउँसभाको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्वाचन भएको ६ महिनापछि भएको गाउँसभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुहादह केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । उनले २०७५ बैशाख ३० गतेको विशेष गाउँसभाको बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

दुबै पक्षका जनप्रतिनिधिबीचको लामो विवादका कारण सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा समस्या देखिएको स्थानीयको गुनासो छ । निर्वाचनको समयमा ‘गाउँमा सिंहदरबार आउने’ भनिए पनि सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको जुनीचाँदे–३ परालेकी लक्ष्मी शाहीले बताइन् । ‘गाउँमा कार्यालय भए छिटोछरितो सरकारी सेवा पाइन्थ्यो, विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँथे,’ उनले भनिन्, ‘विवादकै कारण हामीले अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको अनुभूति नै गर्न पाएका छैनौं ।’ सामान्य सिफारिस बनाउन पनि सदरमुकाम आउनुपर्दा सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन् । सदरमुकाम आउजाउ र होटेल बासमै कम्तिमा ८/१० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उनले गुनासो गरिन् ।

स्थानीय तह घोषणा गर्दा सरकारले जुनीचाँदेको अस्थायी केन्द्र पराले तोकेको थियो । केन्द्र विवादका कारण दुई वर्षदेखि कर्मचारी गाउँ जान सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पटकपटक सरकारले तोकेको गाउँपालिकाको केन्द्र परालेमा गएर काम गर्न ताकेता गरे पनि गाउँ जान नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । दुवै पक्षको विवादले खलंगामै बसेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्बदल शाहीले बताए । ‘केन्द्र विवादकै कारण विकास–निर्माणका अधिकांश कामकाज प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाकै भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको छ ।’

गाउँपालिका केन्द्रको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका नेता र जनप्रतिनिधि पनि विभाजित छन् । अध्यक्ष केसीले पूर्वएमालेका जनप्रतिनिधिले बहुमतको निर्णय नमान्ने चेष्टा गरेको आरोप लगाए । ‘दुईतिहाइले पारित गरेको निर्णय हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाको केन्द्र लुहादहबाहेक अन्यत्र हुनै सक्दैन ।’

लुहादहमा निर्णय भएको भनेर गलत प्रचार भएको वडाध्यक्ष शाहीले बताए । ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर वहुमत पुगेको हल्ला गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब हामी सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिक्षामा छौं ।’ उनले गाउँपालिकाका ५७ जनप्रतिनिधिमध्ये २२ जना लुहादहको विपक्षमा रहेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×