अनियमितताले बढ्यो बेरुजु

गत आर्थिक वर्षमा यहाँका स्थानीय तहमा २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो, जसमध्ये पेश्की बेरुजु ६ करोड २५ लाख, असुल उपर गर्ने ५ करोड ६१ लाख र नियमित गर्नुपर्ने ११ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितताले विकास योजनामा बेरुजु देखिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बुद्धिमान बस्नेतले बताए । कार्यालयका अनुसार बाग्चौरमा ३ करोड ३३ लाख, बन्गाडकुपिण्डेमा ३ करोड ४९ लाख, शारदामा २ करोड ५६ लाख, कपुरकोटमा १ करोड १० लाख र कालीमाटीमा १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै त्रिवेणीमा १ करोड ७९ लाख, छत्रेश्वरीमा ३ करोड २१ लाख, सिद्धकुमाखमा २ करोड २ लाख, कुमाखमा १ करोड ७ लाख र दार्मामा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

लेखा परीक्षणका क्रममा कागजपत्र समयमै बुझाउन नसकेका कारण नीतिगतभन्दा आर्थिक बेरुजु बढी देखिएको उनले जानकारी दिए । असुल उपर गर्ने भनिएको १० वटै स्थानीय तहको ५ करोड ६१ लाख रकम राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्छ । अघिल्लो वर्ष पनि जिल्लाका स्थानीय तहमा १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमै रकम बेरुजु देखिएको थियो । स्थानीय तहले गत वर्षको धेरैजसो रकम फर्छ्योट गर्न नसकेको उनले बताए ।

शारदा नगरपालिकाका लेखापाल वासुदेव गौतमले गत वर्ष असारको अन्तिममा विद्यालय भवन बनाउन थप बजेट आएको र समयमै काम हुन नसक्दा बेरुजु रकम बढी देखिएको बताए । उनका अनुसार केही नीतिगत समस्याका कारण पनि बेरुजु रकम बढ्न गएको हो । ‘केही समस्या अत्यावश्यक कानुन नबन्दा पनि भएका छन्, प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भुक्तानी गरिएको भत्तामा पनि बेरुजु देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमित गर्ने बेरुजुबारे सम्बन्धित निकायमा स्पष्टीकरण पेश गरिसकिएको छ ।’ उनका अनुसार नगरपालिकामा अघिल्लो वर्षको झन्डै २ करोड बेरुजुमध्ये १ करोड २८ लाख रुपैयाँ फर्छ्योट भइसकेको छ ।

विकास निर्माणको काममा ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले गरेको ढिलाइले बेरुजु रकम बढी देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । अधिकांश काम आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको उनीहरूले बताए । कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीले नीतिगत र अनियमित दुवै कारणले बेरुजुको भार बढिरहेको जनाए । ‘गत वर्ष एक विद्यालयलाई १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइयो, तर कामै हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अन्य योजनामा पनि काम नगर्ने क्रम बढी रहेकाले बेरुजु बढेको हो ।’ आगामी दिनमा अनियमितता र बेरुजु घटाउनेगरी विकास निर्माण योजना अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।