सामुदायिक वनमा मनपरी

रूख काटिएको वनको छेवैमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तुल्सी गिरीको घर छ । १०/१५ दिनदेखि आफ्नो घर नजिकैको वन सखाप हुँदासमेत समतिको बैठक राख्ने र वन कार्यालयलाई जानकारी नदिनुले गिरीको समेत मिलेमतो हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ । ‘उहाँको घरबाट बाहिर निस्कँदा कसले रूख काटिरहेको छ भन्ने देखिन्छ, तर घरअगाडिको वन फँडानीका बारेमा उपभोक्ता समितिमा न कुनै निर्णय भएको छ न त जानकारी नै दिइएको छ,’ एक उपभोक्ता भन्छन्, ‘सबैको मिलेमतोमा बन फँडानी गरेर काठ बिक्री गरिएको छ ।’

तर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गिरीले धेरै रूख काटिएका भए पनि के कसरी काटिए भन्ने आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गरे । रूख काट्ने कामको नेतृत्व वडाध्यक्ष रेखाकुमार जीसी र गाउँ कार्यपालिका सदस्य दीपा महताराका पति चन्द्रबहादुरले गरिरहेको बताइन्छ ।

काटिएका रूख कसले के कामका लागि प्रयोग गरेको छ भन्ने विषयमा समेत आफूलाई कुनै जानकारी नभएको तथा जीसी र महतारालाई नै थाहा भएको भन्दै समितिका अध्यक्ष गिरी उम्किन थाले । स्थानीयका अनुसार जीसी र महतारा निकटका केही उपभोक्तालाई काठ बिक्री गरेको भनेर देखाइएको छ । केहीले दाउराका रूपमा प्रयोग गरेका छन् भने केहीले काठका रूपमा बिक्री गरेका छन् ।

केही काठका गोलिया भने स्थानीयको मोटर बाटोमा जम्मा पारेर राखिएको छ । ‘कतिपय व्यक्तिको आफ्नो खरबारीबाट रूख काटेको देखाएर त्यसमा सामुदायिक वनको पनि मिसाइएको छ,’ अर्जेका स्थानीय चोविन्द्र पराजुलीले भने, ‘यसमा वन कार्यालयका कर्मचारीसम्मको मिलेमतो हुने रहेछ ।’

सामुदायिक वनभित्रको काठ काट्नुपर्दा समितिको कार्ययोजनाअनुसार मात्रै काट्न पाउने भएकाले कार्ययोजनाविपरीत प्रक्रिया पूरा नगरी रूख काट्नु अपराध भएको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘सामुदायिक वनलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन, पाउँदैनन् पनि । पहिलो कारबाही गर्ने भनेको उपभोक्ता समितिले हो,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी मुना शर्माले भनिन्, ‘आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार सामुदायिक वनले कारबाही गर्नुपर्‍यो तर यदि आफ्नो नियन्त्रणबाहिर गर्‍यो भने वन कार्यालयलाई लिखित निवेदन दिनुपर्‍यो ।’

बाँकेमा ६ सय ५० हेक्टर वन अतिक्रमण

बाँकेको राप्तीसोनारी–१ बुकामा २०४४ सालमा ५ हेक्टर वन अतिक्रमण गरिएको थियो । बाढीपीडितको निहुँमा राजनीतिक संरक्षणमा १५ जनाले अतिक्रमण गरेका हुन् । राप्तीसोनारी– २ खोरियाको कोटहीदेवी सामुदायिक वन २०४९ सालमा अतिक्रमण भयो । त्यहाँ १७ घर–परिवार अहिलेसम्म बसेका छन् । धेरै पटक हटाउने प्रयास भयो । तर, राजनीतिक तगारो तेर्सियो । २०५० सालमा कचनापुरको जयदुर्गा भवानी सामुदायिक वनको ९ हेक्टर क्षेत्र पनि राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गरियो । त्यहाँको उक्त जमिनमा ६० घर परिवार बस्दै आएका छन् । २०७२ देखि २०७५ बीचमा जनकल्याण सामुदायिक वनको ३ दशमलव ९८ हेक्टर जमिनमा १ सय ८५ जनाले टहरा र त्रिपाल हालेर कब्जा गरेका थिए । अहिले १ सय १२ घर–टहरा छन् । त्यहाँ पनि राजनीतिक संरक्षणमै कब्जा गरेका हुन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पर्ने गाइलेक र लामीडाँडाको ३० हेक्टर वन पनि अतिक्रमण भएको छ । नरैनापुरको भर्रानाकाको ४० हेक्टर राष्ट्रिय वन, गाजीको सामुदायिक वनको ५ हेक्टर र माँदुर्गा सामुदायिक वनको ३० हेक्टर वन सशस्त्र द्वन्द्वकालका बेला राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गरिएको थियो ।

राजनीतिक आडमा वन कब्जा गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अतिक्रमण गर्ने/गराउने क्रम जारी छ । बाँकेमा अहिलेसम्म ६ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको छ । वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०४४ सालदेखि अहिलेसम्म ५८ ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ । वन डिभिजनले सरकारी वन अतिक्रमणको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि थोरै वन क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी वनजंगल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भइरहेको र सरकारी वन क्षेत्रमा पक्की घरसमेत निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएकालाई हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ‘यस्तो अतिक्रमण राजनीतिक संरक्षण नभई हुनै सक्दैन,’ राप्ती सव वन डिभिजन कार्यालय बाँकेका सहायक वन अधिकृत मनोजकुमार साहले भने, ‘रातारात घर–टहरा निर्माण गरिन्छ । यस्तो अचाक्ली संरक्षणमै गरिएको हो ।’

बाँकेको राप्तीसोनारी, नरैनापुर र कोहलपुर नगरपालिकाअन्तर्गतको सबैभन्दा धेरै सरकारी र सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाको पनि जंगल अतिक्रमण भइरहेको छ । कतै सुकुम्बासी त कतै बाढीपीडितका नाममा वन जंगल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भएपछि समस्या निकै जटिल बनेको छ ।

कोहलपुर सव डिभिजनसँगै सिक्टा, नरैनापुर, राप्ती र शमशेरगन्जसहित जिल्लाका ५ वटा सव वन डिभिजन वन कार्यालय मातहतको वन जंगल विनाश गरी बस्ती बस्दा समेत डिभिजन वन कार्यालयसँगै स्थानीय सरकार र गृह प्रशासन रमिते बनेका छन् । वन मन्त्रालय र विभागले पनि अतिक्रमण हटाउनुको साटो वन विनाश भइरहेको देखे/नदेखेझैं गर्दै आएका छन् । अहिले वन अतिक्रमण अझ तीव्र हुँदै गएको छ ।