३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

गण्डकी : सरकारको ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट [पूर्णपाठ]

आन्तरिक ऋण र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निरन्तर

कास्की — प्रत्येक वर्ष विवादित बन्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजानिक गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा २ अर्ब ४८ करोड १८ लाखले कम हो । चालु वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

गण्डकी : सरकारको ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट [पूर्णपाठ]

आर्थिक मामिला न्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेट सार्वजानिक गर्दै चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात् ३८.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार अर्थात् ६०.४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड (१.५ प्रतिशत) र आगामी आर्थिक वर्षमा १.५ प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख, राजस्व फाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ७० करोड रहेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भई अनुमानित मौज्दात ३ अर्ब उपयोग गरिनेछ । उक्त रकम पनि अपुग भएमा १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री आलेले बताए ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ (चारवटै अनुदान, वित्तीय समानीकरण, समपुरक, सशर्त र विशेष) १ अर्ब १६ करोड बजेट राखेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहको मागबमोजिम समपुरक आयोजना सञ्‍चालन गर्न ४९ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउन ससर्त अनुदान २३ करोड ६५ लाख, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ तथा आर्थिक सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि विशेष अनुदान १९ करोड २० लाख राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि २० करोड राखिएको छ । बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अधिकांश पुरानै योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

पूर्णपाठ

प्रकाशित : असार १, २०८० १७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?