मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण रोकियो- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण रोकियो

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीमाडीको धुराबजार–खट्टार खण्डको निर्माण रोकिएको छ । सहरी सडकको मापदण्डमा निर्माणको माग गर्दै आन्दोलित स्थानीयले बुधबारदेखि सडक निर्माण ठप्प पारेका हुन् ।

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीमाडीको धुराबजार–खट्टार सडक निर्माण बुधबारदेखिठप्प भएपछि रोकिएको मेशिन । तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

मापदण्डको विषयलाई लिएर ५ वर्षदेखि रोकिएको धुराबजार–खट्टार ६ किलोमिटर सडक हाललाई ११ मिटर कायम गरी तीन साताअघिदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । तर स्थानीयले 'मदन भण्डारी राजमार्गको मापदण्ड २०७२' चैत्र २९ गते प्रकाशित राजपत्रअनुसार सडकको दायाँबायाँ १५–१५ मिटर हुनुपर्नेमा बिनासूचना ११ मिटर मात्र लिएर काम सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

सहरी सडकको मापदण्ड घोषणा नै नगरी काम सुरु गर्दा घर तथा जग्गाधनीहरु विस्थापित हुने भएकाले निकासका लागि सडक निर्माण रोकिएको आन्दोलनरत स्थानीय छेत्र बम्जनले बताए । राजमार्गको धुराबजार पुछारदेखि धुराफाँट, मिलनचोक, लव्दाह, शिवालय, साङबाले हुँदै खट्टारसम्मको ६ किलोमिटरलाई सहरी सडकको मापदण्डमा लैजान वा राजमार्गकै मापदण्ड कायम गरी घर तथा जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने मुख्य माग स्थानीयको छ । आन्दोलनकारीले आफ्नो मागसहितको ज्ञापनपत्र स्थानीय प्रशासनलाई समेत बुझाएका छन् ।

आवश्यक समझदारी गरेर सडक निर्माण सुरु गर्नका लागि पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले बताए । विकास निर्माण अवरुद्ध हुने भएकाले निर्माण नरोक्न आन्दोलनकारीलाई आफूले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय गौरवको २५० किलोमिटर लामो राजमार्गलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण हुँदै आएको छ । राजमार्गलाई उदयपुरको बसाहादेखि सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानसम्म १३५ किलोमिटर लम्बाईलाई पूर्वी खण्ड र भिमानदेखि हेटौंडा उपमहानगरपालिका–६ चौगडासम्म ११५ किलोमिटर लम्बाई सडकलाई पश्चिम खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करका मुद्दा फिर्ता लिन एक महिना थप, हालसम्म ९४ करदाताले लिए फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विभिन्न कर कार्यालयहरूबाट निर्धारित कर रकममा चित्त नबुझेर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका र अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन पुस मसान्तसम्मको समय पाउने भएका छन् । करदाताले पुस मसान्सम्ममा मुद्दा तथा निवेदन फिर्ता लिएमा ब्याज, शुल्क, थप रकम र जरिवाना छुट पाउनेछन् ।

आर्थिक ऐन २०७८ मार्फत् सरकारले मंसिर मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था कायम गरेको थियो । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई २०७८ मंसिर मसान्तभित्र कर तिरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ । मंसिर मसान्तसम्म दिइएको सोही अवधि बढाएर पुस मसान्त पुर्‍याइएको हो ।

‘थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतोकिएका कारणबाट बाधा परेको हुँदा उक्त सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधि एक महिना थप गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म पुर्‍याइएको हो,’ मंसिर २९ गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि १ हजार २ सय ५ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । आर्थिक ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखेपछि हालसम्म ९४ जनाले निवेदन फिर्ता लिएको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । तर राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या कति छ भन्ने हालसम्म एकीन छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्त:शुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै २०७६ असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम पुस मसान्तभित्र बुझाएमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको छ ।


प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×