कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मती प्रदेश सांसदलाई दसैं भत्ता

संघ सरकारले कोरोनाका कारण खर्च कटौती मापदण्ड ल्याएपछि स्वकीय सचिवले पाएनन्
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले सांसद तथा मन्त्रीलाई दसैंभत्ता उपलब्ध गराए पनि उनीहरुका स्वकीय सचिवलाई भने दिएको छैन । संघीय सरकारले कोरोनाका कारण खर्च कटौतीका लागि ल्याएको मापदण्डलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेसँगै सांसद तथा मन्त्रीका स्वकीयहरु दसैंभत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।

वाग्मती प्रदेश सांसदलाई दसैं भत्ता

वाग्मती प्रदेशका १०९ सांसदका लागि ५१ लाख १९ हजार ८० रुपैयाँ दसैंभत्ता वितरण गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । अघिल्लो वर्षको दसैंमा सांसद र स्वकीय सचिवका लागि दसैंभत्ताबापत प्रदेश सरकारले ८२ लाख ५० हजार ७ सय ९० रुपैयाँ खर्चिएको थियो । ‘कोरोनाका कारण संघीय सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । हामीले पनि त्यसलाई स्वीकृत गरेका कारण यस वर्ष स्वकीयहरुलाई भत्ता उपलब्ध नगराइएको हो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीले भने । उनका अनुसार स्वकीयलाई भत्ता उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशको करिब ३१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च जोगिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सांसदहरुले दसैंभत्ता फिर्ता गरे पनि यस वर्ष कुनै पनि लिएका छैनन् । ‘हालसम्म कोही माननीयज्यूले रकम फिर्ताबारे जानकारी दिनुभएको छैन । अघिल्लो वर्ष तीन जनाले फिर्ता गर्नुभएको थियो,’ लेखा अधिकृत अधिकारीले भने, ‘हामीले नियमितझैं सबै माननीयज्यूको बैंक खातामा भत्ता जम्मा गरेका हौं ।’ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सभामुखले ६१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले ५८ हजार रुपैयाँ, समितिका सभापति र मुख्य/प्रमुख सचेतकले ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, सचेतकहरुले ५४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ र प्रदेशसभा सांसदहरुले ५२ हजार २ सय रुपैयाँका दरले दसैंभत्ता पाएका छन् ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार भत्ता दिइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रदेशसभाबाट भत्ता नलिने भन्ने निर्णय नगरेका कारण सबैलाई एक साथ रकम उलब्ध गराइएको बताए । सांसदहरुले प्रदेशसभाको नियमानुसार दसैंभत्ताबापतको रकम खातामा जम्मा भइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले पाउने दसैंभत्ता नियमानुसार हो, सांसद नियुक्त भएदेखि भत्ता लिइएको छ । नियमबाट भत्ता लिने हटाइएमा जबरजस्त गरिँदैन,’ सांसद विशाल खड्काले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?