२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

वाग्मती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो

उपत्यकामा अब सवारी चढ्नेबित्तिकै १८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, प्रदेशका बाँकी १० जिल्लामा साबिकको भन्दा २३ प्रतिशतले वृद्धि
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी समायोजन गरेको छ । विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएसँगै प्रदेश सरकारले नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

वाग्मती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव पाण्डेले सरकारले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन गरी व्यवसायीको मागको सम्बोधन गरेको जानकारी दिए । मन्त्री पाण्डेका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडा किलोमिटरको आधारमा र उपत्यकाबाहिरका १० जिल्लामा (स्थानीय रुट र अन्तरजिल्ला चल्ने सवारी साधनमा) साबिकको भन्दा २३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । ‘उपत्यकामा पहिले ८ प्रकारमा वर्गीकरण गरेर भाडा समायोजन गर्ने गरिएको थियो । यसपटक ५ प्रकारमा विभाजन गरी भाडा तय गरेका छौं,’ उनले भने ।

अब उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नेबित्तिकै १८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ । ‘उपत्यकाका ३ जिल्लामा ५ किलोमिटरसम्मको दूरीमा यात्रा गर्दा १८ रुपैयाँ र १० किमिसम्मको २३ रुपैयाँ, १५ किमिसम्मको २७ रुपैयाँ, २० किमिसम्मको ३० रुपैयाँ र २० किमिभन्दा माथिको हकमा ३५ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयका कर्मचारी, विज्ञ तथा व्यवसायीसहितको टोलीले अध्ययन गरेर नयाँ भाडादर कायम गरेका हौं । हचुवाको भरमा होइन,’ मन्त्री पाण्डेले भने । यातायात व्यवसायीका अन्य माग भने सम्बोधन भएको छैन । ‘हामी व्यवसायीको अन्य मागको विषयमा पनि गम्भीर छौं । बिस्तारै सबै मागहरु सम्बोधन गर्दै सरकार अगाडि बढ्नेछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

प्रदेश सरकारले भाडा समायोजन गरेका कारण आफूहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘यातायात व्यवसायीहरुको अन्य माग क्रमश: सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारबाट प्राप्त भएको छ । हामीले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छौं,’ तिमल्सिनाले भने ।

देश संघीयतामा गएसँगै यातायात क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ । महासंघले यातायातको भाडा समायोजन, २० वर्ष पुराना गाडीको सम्बन्धमा रहेको नियमबारे पुनरवलोकन, मौद्रिक नीतिमा यातायातका समस्या समावेश, यातायातका वर्तमान नियमावली संशोधन, सडक ऐन तत्काल लागू गर्नुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राखेर देशभर आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अत्यावश्यक मध्येको एक इन्टरनेट सेवा अवरोध आउने अवस्था निम्तिनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?