कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्मचारी तीन महिनादेखि तलबविहीन

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लामा अख्तियारी र बजेट नदिँदा समस्या
टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) मा कार्यरत कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब पाएका छैनन । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा अख्तियारी र बजेट नदिएकाले कर्मचारीले बिनातलब काम गर्दै आउनुपरेको हो ।

कर्मचारी तीन महिनादेखि तलबविहीन

‘दसैं आइसक्यो तलब आउने कुरा छैन,’ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) मा कार्यरत इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीले बताए । शाहीका अनुसार दसैं मान्न टाढा जानुपर्ने कर्मचारी बाटो खर्चसमेत नपाएर बेखर्ची भएका छन् । उनीहरूले दसैं खर्चसमेत हिसाब गर्दा ४ महिनाको पाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले गएको भाद्र मसान्तदेखि उक्त आयोजनाको काम सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । मन्त्रालयले जिल्लाका साविक कार्यालयलाई नयाँ संरचना निर्माण गरेर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) बनाएको छ । उक्त इकाईलाई संगठन संरचना र अख्तियारी भने अझै नपठाएको शाहीले बताए । शाहीका अनुसार जिल्लामा बसेर भूकम्प पीडितको घर निरीक्षण किस्ता सिफारिस र सरकारी भवन निर्माणमा संलग्न प्राविधिकले साउनयता कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन् । साउन र भदौमा आयोजना प्राधिकरणकै अन्तर्गत रहे तापनि त्यस अवधिमा समेत बजेट प्राप्त नभएको शाहीले बताए ।

विगतमा झैं ढिलो गरी अख्तियारी र दरबन्दी आउने आशामा साउन र भदौ भर काम गरेका कतिपय प्राविधिकहरू कुनै पारिश्रमिक नआउने संकेत पाएपछि बाटो लागेका थिए । नयाँ बनाइएको इकाईका लागि प्राप्त दरबन्दीका प्राविधिक पनि अब छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । जिल्लामा ३६ जना कर्मचारी छन् ।

तलब भत्ता मात्र हैन जिल्लामा प्राधिकरणअन्तर्गतका निर्माण कार्यको भुक्तानीसमेत हुन सकेको छैन । रामेछापमा २ अस्पतालसहित २२ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण व्यवसायीले पटकपटक भुक्तानी माग्दासमेत आयोजनाले भुक्तानी दिन सकेको छैन । माथिल्लो निकायमा अख्तियारीका लागि बारम्बार जिल्लाबाट सम्पर्कमा रहेका आयोजनाका अधिकारीहरूले कहिले अर्थ त कहिले प्राधिकरणले रोकेको जवाफ पाउने गरेका छन् । माथिल्लो निकायको ढिलासुस्तीले जिल्लामा रहेको कार्यालयको सञ्चालन र उत्तरदायी जवाफ दिन कठिनाइ भएको शाहीले बताए ।

यसैबीच, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले घर क्षति भएर लाभग्राहीमा परेका केही पीडितहरूको भुक्तानी पनि रोकिएको छ । आयोजना इकाईको कार्यालयमा दैनिक ५० भन्दा बढी भूकम्पपीडित अनुदानको रकम माग गर्न आउने गरेका छन् । तर उनीहरू रित्तो हात फर्किनुपरेको छ । अनुदानको रकम नआउँदा जनप्रतिनिधिसमेत हैरान बन्नुपरेको मन्थली नगरपालिका १० नम्बरका वडा अध्यक्ष भरत बोहराले बताए ।

‘मेरो वडा कार्यालय जनताले घेरेका छन् बुधबार टेलिफोन गर्दै बोहराले भने, ‘पैसा दिनुहुन्छ कि म आयोजना घेर्न पठाइदिऊँ’ त्यसको जवाफ आयोजनाले दिन सकेन । जिल्लामा अझै ५ हजार भूकम्पपीडितले अनुदान पाएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?