नुवाकोटमा दुई वडाध्यक्षसहित १० जनाले रोजे नेकपा (एस)- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नुवाकोटमा दुई वडाध्यक्षसहित १० जनाले रोजे नेकपा (एस)

कृष्ण थापा

नुवाकोट — जिल्लामा एमाले परित्याग गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा सनाखत गर्ने जनप्रतिनिधि १० जना रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । ती जनप्रतिनिधिहरु शिवपुरी, लिखु र ककनी गाउँपालिकाका छन् । त्यसमध्ये शिवपुरी ५ र ८ का वडाध्यक्ष छन् ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार शिवपुरीका महिला र दलित सदस्यले नेकपा (एस) रोजेका छन् । ककनी गाउँपालिका १ का वडा सदस्य र लिखु गाउँपालिका ३ का महिला सदस्य छन् । ककनी गाउँपालिका ४ र ५ वडाका दलित महिला सदस्यले सनाखत गरे पनि पुन: निवेदन फिर्ता लिन तयारी रहेको बताइएको छ । उनीहरुको पुनः एमालेमा फर्किन चाहेकाले उनीहरुको निवेदन खामबन्दी गरेर निर्वाचन आयोग पठाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।

एमाले विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले दल रोज्न मंगलबारसम्म समयसीमा तोकेको थियो । नुवाकोटमा १२ वटा स्थानीय तह छन् । दुई नगरपालिकासहित अधिकांश वडाहरु, तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, लिखु गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष एमालेको वर्चश्व छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा मुस्लिम संघको धर्ना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल मुस्लिम संघले पार्टीको महाधिवेशनमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै धर्ना दिएको छ । संघले सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालय र विभिन्न जिल्लाबाट एकैसाथ बुधबार दिउँसो दुई घण्टा धर्ना दिएको हो । यसबारे केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरसहित संघका नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

कांग्रेसले विधानले मुस्लिमसहित आठ वटा समावेशी समूह निर्धारण गरी पार्टीका आठवटै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर, विधानको मर्म र भावनाविपरीत महाधिवेशनका लागि बनेको निर्वाचन निर्देशिकाले समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व कटौती गरेको नेताहरुको आरोप छ । त्यही विषयलाई लिएर केन्द्रीय सदस्य एवम् दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले पदबाटै राजनीमा दिएका थिए । विभिन्न भ्रातृसंस्थाहरुले धर्ना दिएका थिए ।

त्यही कारण १७ भदौमा सभापति देउवाले नेताहरुसँग छलफल गरी वडा तहमा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा सबै समावेशी समूहबाट कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार अहिले वडा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

मुस्लिम संघले भने वडामा मात्रै नभएर अब बाँकी तहमा पनि समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । केन्द्रीय सदस्य मन्सुरसहित संघका नेताहरुले बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । ‘विधानले आठै तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मात्रै होइन, विगतको भन्दा प्रतिनिधित्व बढाउनेसमेत व्यवस्था गरेको हो । तर, अहिले निर्देशिकामा जनसंख्याको आधारमा मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था भयो । जसले गर्दा विगतमा भन्दा कमजोर सहभागिता हुने अवस्था बनेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुरले भने, ‘हामीले सहभागिता बढाउन विधानमा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गर्‍यौँ । तर, अहिले त्यसलाई पनि कटौती गर्ने गरी निर्देशिका बनाइएको छ । त्यसलाई सच्याएर कांग्रेसको संगठनका आठ वटै संरचनामा कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हौं ।’

उनका अनुसार १२ र १३ औं अधिवेशनमा मुस्लिमहरुको पातलो बसोबास भएको क्षेत्रबाट समेत एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । ‘१३ औँ महाधिवेशनमा देशभरिबाट मुस्लिमहरुको पनि प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, यसपटक अहिले बनेको निर्देशिका बमोजिम अघि बढ्ने हो भने ६० जिल्लाबाट हाम्रो प्रतिनिधित्व शून्य हुन्छ,’ मन्सुरले भने, ‘हाम्रो सहभागिता भएका ठाउँबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रबाट कम्तीमा एक–एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको संख्या सुनिश्चित गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’

अहिलेको निर्देशिकाअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भए झापा, मोरङसहित तराईका जिल्ला, बाँके, बर्दियालगायत सीमित जिल्लामा मात्रै मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने उनको भनाइ ।

नेता मन्सुरले आठ वटै समावेशी समूहको समानुपातिक सहभागिताका लागि नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा समेत छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीले सबै नेताहरुलाई भेटेरै यो कुरा राखिरहेका छौं । जहाँ राम्रो उपस्थिति छ, धेरै क्रियाशील सदस्य छन्, उनीहरुको समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ क्रियाशील सदस्य संख्या थोरै छ, त्यस्ता ठाउँबाट पनि कम्तिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

कांग्रेसको महाधिवेशनमा हरेक जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित २५ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । त्यसमा आठ वटा समावेशी समूहले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक सहभागिता, र जनसंख्याका आधारमा सहभागिता हुने अवस्था नभए कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुले माग गर्दै आएका छन् ।






प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ १५:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×