अख्तियारमा पालिकाविरुद्धका ५६ प्रतिशत उजुरी

यीमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी रहेको कार्यालयका शाखा अधिकृत नरबहादुर मगरले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, विकास निर्माणको काम गुणस्तरहीन र एउटा कार्यक्रमको नाममा अर्को कार्यक्रम गरेको भनेर उजुरी दर्ता हुने गरेको छ । ‘स्थानीय तहमा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् । संघीयतासँगै उल्लेख्य बजेट पनि पुगेको छ । जसको कारण उजुरी धेरै पर्नु पनि स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने ।

कार्यालयमा दर्ता भएका कतिपय अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरी झूटो पनि हुने गरेको उनले बताए । अघिल्लो आवमा दर्ता भएकामध्ये ५ सय १६ वटा उजुरी फर्छ्योट भइसकेका छन् । जसमध्ये दुई वटाको स्टिङ अपरेसन भएको छ भने बाँकी ५ सय १४ वटा झुटा ठहरिएका छन् । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग केही असमझदारी भए उसलाई दुःख दिने नियतले उजुरी धेरै परेको देखिन्छ । व्यक्तिगत असमझदारीको कारण उजुरी गर्दा र आवश्यक प्रमाण नपुगी शंकाको भरमा उजुरी दिँदा आयोगमा परेका अधिकांश उजुरी झूटा ठहरिने गरेका हुन्,’ उनले भने । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकहरूले अख्तियारलाई सहयोग गर्न खोजे पनि अधिकांश सूचना तथ्यहीन आउँदा समस्या पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

आयोगमा निवेदन, टेलिफोन तथा अयोगको वेबसाइटमार्फत उजुरीहरू पर्ने गरेका छन् । ती उजुरीहरू केन्द्रीय कार्यालयलाई पठाउने गरेको र केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक ठाने मात्रै अनुसन्धान हुने गरेको शाखा अधिकृत मगरले बताए । ‘पहिले अख्तियारमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको कुनै पनि उजुरी परेपछि उजुरीकर्तासँग प्रमाण तथा राय प्रतिक्रिया लिएर अनुसन्धान गरिन्थ्यो । अहिले शैली फेरिएको छ । उजुरी परिसकेपछि प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान गरी उजुरी सहीजस्तो लागेमा मात्रै आयोगले विस्तृत अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने गरेको छ,’ उनले भने ।

गत आवमा आयोगमा दर्ता भएकामध्ये संघ सरकारमातहतका कार्यालयविरुद्ध २ सय ३५ वटा उजुरी छन् । संघको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध ९८, गृह मन्त्रालयविरुद्ध २२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयविरुद्ध १७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयविरुद्ध १५ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयविरुद्ध समान १३/१३ उजुरी परेका अधिकृत मगरले जानकारी दिए ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध ३, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयविरुद्ध १२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयविरुद्ध ८, अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध ५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध ३, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध ४, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयविरुद्ध १, खानेपानी मन्त्रालयविरुद्ध २, शहरी विकास मन्त्रालयविरुद्ध ५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध एक मात्र उजुरी परेको छ । जसमध्ये १ सय ५३ उजुरी फर्छ्योट भइसकेका छन् । गत वर्ष वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध १ सय ७८ उजुरी परेको थियो ।