वाग्मतीमा १३ वटा ऐन एकैपटक संशोधनको तयारी - वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीमा १३ वटा ऐन एकैपटक संशोधनको तयारी 

पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै कानुन निर्माण
सुवास विडारी

‍मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले एकदर्जन बढी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा कानुनहरु संशोधन हुने भएको हो । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हतारोमा कानुन निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार प्रदेशस्तरको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐन २०७४, कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

‘कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यवहारिक समस्याहरु देखिएकोले ऐनहरु संशोधन गर्नुपरेको हो । संघीय कानुनसँग केही विषयहरु जोडिएकोले पनि ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायमा कैदको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छौं । सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसो हुँदा पनि कतिपय कानुनहरु संशोधन गर्नु परेको हो ।’

प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५मा यस्तै व्यहारिक समस्या देखिएकोले संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयले स्वास्थ्य वीमाको लागि प्रिमियमबापत् अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन । बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए ।

सोही दफाको उपदफा २ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले पनि संशोधन गर्न थालिएको हो । उपदफा २ मा स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था नभएमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सामूहिक रुपमा प्रदेश सरकारले तोकेको एकजना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । ‘तर, यो चिकित्सक कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएन,’ उनले भने,‘कोही पदाधिकारीहरु प्रदेश बाहिर गएर विरामी हुनुभयो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने नै खुलेको छैन । यसर्थ यो व्यवस्थामा स्पष्टताका लागि पनि ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको हो ।’

प्रदेश तहमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन नसकेको बताए । लोकसेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासमा समस्या देखिन थालेको शिवाकोटीले बताए । ‘संघीय सरकारले निजामति कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने,‘प्रदेशका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा जस्ता वृत्ति विकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ ।’ संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।

एकवर्ष अगाडी नै निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा अड्किएको छ । ‘हामीले एकवर्ष अघिदेखि नै मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने,‘संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुन नबनाइदिँदा हामीलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भएको हो ।’ संविधानत: संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन । ‘हामीले सुरुमै कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहन्छ । अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसकारण पनि निजामती सेवा ऐन निर्माणमा जटिलता देखिएको हो,’ उनले थपे ।

वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ६० वटा विधेयकहरु प्रमाणिकरण भइ कानुनको रुपमा लागु भएका छन् । सरकारले अझै एकल र साझा अधिकार सूचीका करिब ३० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेशको बजेट खर्च ७० प्रतिशत

असारे विकासको प्रवृत्ति हटेन, एक महिनामै कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम खर्च
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६९.७८ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश सरकारले गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशले चालु खर्चतर्फ ६६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ ७३ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७ करोड ३१ लाख र वित्तीयतर्फ ७० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सुरु गरेका योजनाहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका र केही नयाँ योजनाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेकाले पछिल्लो ४ वर्षको तुलनामा बजेट खर्च उच्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा खर्च गर्न कानुनको अभाव थियो । अहिले काम गर्न धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । जसले गर्दा खर्च बढ्यो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा यस वर्ष पनि असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरियो । गत आवको ११ महिनासम्म ४६.०५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । तर असारमा मात्रै कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ६० करोड १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा २५.३५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा करिब ३६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वर्षको ११ महिनामा १७.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । कार्यालयले ११ महिनामा गरेको खर्च र असारमा मात्रै गरेको खर्च (१७.५ प्रतिशत) उस्तै छ । समग्रमा कार्यालयले २७ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले गत वर्ष ४१ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ११ महिनामा ३० प्रतिशत र अन्तिम महिना असारमा मात्रै ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षमा २ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट (६६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा गरेको खर्च (३४.८५ प्रतिशत) त्यसअघिका ११ महिनामा गरेको खर्च (३१.१५ प्रतिशत) भन्दा बढी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आवको जेठ मसान्तसम्म ३२.२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । असारमा मात्रै यो आँकडा झन्डै २९ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा मन्त्रालयले एक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि गत असारमा उल्लेख्य बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्चेको मन्त्रालयले असारमा मात्रै ४१.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गत वर्ष ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको बजेटको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत वर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

मन्त्रालयले ८० प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ५९ करोड ५ लाख ७७ हजार बजेट खर्च गर्न सकेको हो । गत वर्षको ११ महिनामा ४९.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×