ललितपुरको कोरोनालक्षित १९ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललितपुरको कोरोनालक्षित १९ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज

राजनीतिक खिचातानी र योजनाबद्ध काम नहुँदा बजेट खर्च भएन
प्रशान्त माली

ललितपुर — २०७६ चैतमा एन्फाले ललितपुर महानगरपालिकालाई चालकसहित दुइटा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गरायो । लकडाउनमा कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई अस्पताल आउजाउका लागि महानगरले ती एम्बुलेन्स परिचालन गर्‍यो । तर दसैंताका एन्फाले एम्बुलेन्स फिर्ता लग्यो । २०७५ मा भारत सरकारले उपहार दिएको एम्बुलेन्स भए पनि त्यसको ६ महिनासम्म महानगरले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएन ।

कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि गत वैशाखमा मात्रै चलाउने बन्दोबस्त मिलाइयो । ‘त्यतिबेला दिनमै २२ देखि २५ टिपसम्म गरें । कोभिड बिरामी ह्वात्तै बढेकाले एउटा एम्बुलेन्सले मात्र भ्याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । अर्को एउटा भइदिएको भए सम्पर्कमा आएका बिरामी फर्काउन पर्दैनथ्यो,’ एम्बुलेन्स चालक बाबुरत्न महर्जनले भने, ‘एम्बुलेन्स किन्न चाहेमा महानगरले नसक्ने होइन । सरकारले भन्सार छुटको पनि व्यवस्था गरेको छ ।’

पाटनका सुविन्द्र पोडे, रामशरण कुँवरलगायत १ सय ८२ जना महानगरका सफाइ कर्मचारी लकडाउनयता दैनिक खटिइरहेका छन् । तर उनीहरूले न जोखिम भत्ता पाएका छन्, न राहत । महानगरले स्वास्थ्य बिमा र गत आवमा पीसीआर परीक्षणसमेत नगराएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘आफूलाई मात्र नभई परिवारलाई पनि जोखिममा राखेर काम गरियो तर गत वर्ष डेढ महिनाको बाहेक जोखिम भत्ता दिइएन,’ कुँवरले भने ।

ललितपुर मुलुकभरका स्थानीय तहमध्ये स्वास्थ्य संस्थाका लागि नमुना नगरमा पर्छ । महानगरअन्तर्गत १९ स्वास्थ्य केन्द्र, ५ नगर स्वास्थ्य क्लिनिक, क्षयरोग उपचार केन्द्र र भीसीटीलगायत स्वास्थ्य संस्था छन् । स्वयंसेवक, अनमी र अहेब गरेर ५ सय ६८ स्वास्थ्यकर्मी छन् । जनशक्ति, पूर्वाधार र बजेट पर्याप्त भइकन पनि महानगरले कोभिड लक्षित योजना ल्याउन सकेन । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न गत आवमा १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दा बजेट खर्च हुन सकेन । महानगरका कर्मचारीहरूका अनुसार योजनाबद्ध ढंगबाट बजेट खर्च गर्न सकेको भए महानगरवासीले ठूलो राहतको महसुस गर्न पाउने थिए ।

पहिलो लहरमा महानगरका २ स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक अधिकांश बन्द रहे । महानगरले जोखिम मोलेर काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्नु त परको कुरा आइसोलेसन सेन्टरसमेत बनाउन सकेन । सुनाकोठीस्थित पोषण पुनःस्थापना गृह र ज्यापू समाजको वृद्धाश्रम भवनमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा भने सहयोग गरेको थियो । महानगरले अपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा वडाध्यक्षहरू मेयर चिरीबाबु महर्जन नै कारक रहेको आरोप लगाउँछन् । ललितपुर–३ अध्यक्ष श्रीगोपल महर्जन भन्छन्, ‘मेयरज्यूबाट वडामा कोभिडका लागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना नै माग भएन । बोर्ड बैठकको निर्णयबिना आफूखुसी रकम बाँड्दै हिँड्नुभयो । बैठक पनि कहिलेकाहीं मात्र बोलाइयो ।’

ललितपुरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न महानगरीय विपद् व्यवस्थापन समिति खडा गरिएको छ । तर गत आवमा दुई पटक भर्चुअलसहित चार पटक मात्र बैठक बस्न सक्यो । यद्यपि महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णय भने भएन । महानगरले उपचारका क्रममा निधन भएका संक्रमितका परिवारलाई १ लाख, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकालाई ५० हजार र उपचारपछि कोभिडमुक्त भएकालाई २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भनेको थियो । तर बोर्ड बैठकबाट पारित नगरीकन महर्जनले आफूखुसी योजना ल्याएको भन्दै जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आव २०७६/७७ मा कोरोना राहत कोषमा ५ करोड २३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यसमध्ये राहत वितरण, अत्यावश्यक सेवा, क्वारेन्टाइन सञ्चालन, बिमा, प्रसारप्रसारलगायतमा ३ करोड ८६ लाख ३१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको थियो । महानगर प्रमुख महर्जनले भने बजेट खर्च नहुनुमा समयमै कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन नसक्नुलाई कारक देख्छन् । उनले कार्यविधि तयार भइसकेकाले चाँडै नै जोखिम भत्ता तथा कोरोनाका कारण मृत्यु भएका परिवार र संक्रमणमुक्त हुनेलाई रकम उपलब्ध गराइने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७८ १२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकलित रगत आधाभन्दा बढी खेर

समयमा रगत नपाउनु कम मात्रामा रगत संकलन हुनु मात्र होइन, सरोकारवाला निकाय र बिरामीका आफन्तबीच समन्वय अभाव पनि हो
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — क्यान्सरको उपचार गर्न बागलुङका ६७ वर्षीय डम्बरबहादुर बोहरा पोहोर ललितपुर हरिसिद्धिस्थित नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा पुगे । चिकित्सकले तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै ७ पिन्ट रगत आवश्यक पर्ने बताए । उनका आफन्तले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रमा तीन दिन कुरेर रगत जम्मा गरे । तर उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।

चिकित्सकले उनलाई ४ पिन्ट मात्र रगत चढाउन भ्याए । बाँकी ३ पिन्ट न अस्पतालले फिर्ता गर्‍यो न त मृतकका आफन्तले लिए । अस्पतालमै खेर गयो । बोहराका बुहारी यशोधा भन्छिन्, ‘लास गाउँ लैजान र बिलिङ गर्नमै व्यस्त भइयो । तनावले गर्दा रगत फिर्ता माग्नेतर्फ ध्यानै गएन ।’

  • नुवाकोटबाट क्षयरोग बल्झेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्न चैतमा आएका ६१ वर्षीय भीमसेनबहादुर भुजेलका आफन्तलाई चिकित्सकले ४ पिन्ट रगत जम्मा गर्न लगाए । दुई पिन्ट चढाएपछि बिरामीको मृत्यु भयो । बाँकी रगत के भयो भन्नेबारे उनका छोरा रामशरणलाई थाहै छैन । ‘अस्पतालले औषधि फिर्ता गर्‍यो । रगत गरेन,’ उनले भने, ‘मागिराख्ने कुरा पनि भएन । लास गाउँ ल्याउनै दौडधुप थियो ।’
  • चितवनबाट फागुनमा मुटुको भल्भको शल्यक्रिया गर्न सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा आएकी ६१ वर्षीय सुमित्रा पाण्डेलाई ४ पिन्ट चढाइयो । चिकित्सकले उनका आफन्तलाई ६ पिन्ट जम्मा गर्न लगाएका थिए । उपचार सफल भए पनि बाँकी रगत अस्पतालले फिर्ता दिएन । पाण्डेकी नातिनी सुशना गौतमले भनिन्, ‘हतार थियो । अस्पतालले पनि केही भनेन । हामीले पनि मागेनौं ।’

अस्पतालमा रगत कसरी खेर गइरहेको छ भन्ने यी केही उदाहरण मात्र हुन् । बिरामीले समयमा रगत नपाएर दुःख पाउनुको कारणमध्ये कम मात्रामा रगत संकलन हुनु मात्र होइन । सरोकारवाला निकाय र बिरामीका आफन्तको लापरबाहीले रगतको चरम अभाव भइरहेको हो । उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा दैनिक साढे ३ सयदेखि ४ सय पिन्ट माग छ । कोभिडका बेला २ सयदेखि साढे २ सय पिन्ट माग छ । मुलुकभर १२ सय पिन्ट माग हुन्छ ।

एकातिर रगत खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर ब्लड बैंकहरूले मागअनुसार रगत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । बिरामीका आफन्तले दाता खोजेर वा तीन/चार दिन दौडधुप गरेर रगतको जोहो गर्न बाध्य छन् । यसरी बिरामीका आफन्तले हन्डर खाएर संकलन गरेको रगतमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र प्रयोग हुन्छ । बाँकी विभिन्न कारणले ६५ देखि ७० प्रतिशत खेर गरिरहेको नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले बताए । ‘बढी मात्रामा रगत खेर जानुमा बढी कमजोरी चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनको छ । बिरामीका आफन्त पनि जिम्मेवार छन्,’ उनले भने ।

चिकित्सकहरूले अधिकांश केसमा भैपरी आउँदा तत्काल खोज्न गाह्रो हुने हिसाबले बिरामीलाई आवश्यक परेको भन्दा केही मात्रामा बढी रगत जम्मा गर्न लगाउँछन् । तर, उपचारपछि प्रयोग नभएको रगत फिर्ता गर्न अस्पताल मात्र होइन, बिरामीका आफन्तले नै ध्यान दिएका छैनन् । नियामक निकाय नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरोले पनि चासो नदिँदा समस्या विकराल बनेको अध्यक्ष कर्माचार्यले बताए । ‘प्रयोग गर्न मिल्ने समय धेरै रहेका रगत प्रयोग पनि हुन्छन् । तर, म्याद सकिन लागेका रगत अस्पताल वा रक्तसञ्चार केन्द्रमै थन्किएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पछि म्याद सकियो भने नालीमा फाल्ने गरिन्छ ।’

पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले रगत ल्याउँदा नै थोरै म्याद बाँकी हुने भएकाले प्रयोगमा नआएपछि खेर जाने गरेको बताए । ‘कुनै पनि बिरामीको अप्रेसन गर्न केही पिन्ट रगत स्ट्यान्डबाई राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एक जना रक्तदाताबाट चार वटा रक्ततत्त्व तयार पार्न सकिन्छ । रगतको तत्त्वहरूको आ–आफ्नै आयु हुन्छ । होल्ड ब्लडको ३५ दिन, प्याक सेल ४२ दिन, पीआरपी ७२ घण्टा, एफएफपी माइनस ४० डिग्रीमा स्टोर गर्न सकेमा एक वर्ष र प्लेटलेट्सको केही दिनका लागि मात्र हुन्छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीअन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी विभाग, जुनियर रेडक्रस विभाग, एचआरजस्ता विभाग पनि छन् । जनशक्ति पर्याप्त छ । तैपनि उनीहरूले दायित्व पूरा गर्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रका निर्देशक दिव्यराज पौडेल भन्छन्, ‘रगत खेर जाने विभिन्न कारणमध्ये मुख्य त अस्पताल प्रशासनको कमजोरी हो । अस्पतालमा रगत कति प्रयोग भयो/भएन । त्यसको यकिन तथ्यांक राख्ने गरिएको पाइँदैन ।’

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रको पहलमा ५५ हजार ९ सय ५३ पिन्ट संकलन हुँदा जीवाणुका कारण ४ सय ८२ पिन्ट मात्र खेर गयो । ‘अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरो टेकुको हो । प्रयोगमा नआएको रगत फिर्ता गर्न अस्पताल प्रशासनलाई हामीले बेलाबेला आग्रह गरेका छौं । तर फिर्ता गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रले नयाँ रक्तदाता स्वयंसेवी आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन । कारण आर्थिक अवस्था हो । केन्द्र बर्सेनि घाटामा गइरहेको छ ।’ उनले सरकारबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या निम्तिरहेको दाबी गरे । ‘२०७६/७७ मा ६ करोड १७ लाख ३८ हजार खर्च भएकामा ३ करोड ५६ लाख ९५ हजार मात्र संकलन भयो । २०७५/७६ मा ३ करोड घाटा छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय रक्तसञ्चार ब्युरो टेकुका फोकल पर्सन डा. रेखा मानन्धरले प्रयोगमा नआएका रगत अस्पतालभित्र अन्य बिरामीलाई दिने गरेको दाबी गरिन् । ‘फिर्ता गर्न फ्रिजमा राख्ने/निकाल्ने गर्दा गुणस्तरमा ह्रास आउने समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘रगत अभाव हुनुमा रक्तदाताकै कमी मुख्य कारण हो ।’ यस्तै, कोभिड संक्रमणमुक्त रक्तदाताले चाहेर पनि प्लाज्मा दान गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले रेडक्रस सोसाइटीलाई रातो र सेतो रगत छुट्याउने अत्याधुनिक मेसिन उपलब्ध गराएको वर्षौं बित्दा पनि सञ्चालनमा नआउँदा समस्या भएको हो ।

दाताले चाहेमा १० देखि १२ दिनको अन्तरालमा प्लाज्मा दान गर्न सक्छन् । प्लाज्माको माग कोभिड–१९ को महामारीमा बढी छ । त्यस्तै, रक्तसमूह छुट्याउने मेसिन पनि ५ वर्षदेखि थन्किँदा अर्को समस्या थपिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ १२:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×