कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै महत्त्वाकांक्षी बजेट

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा चालुतर्फ कुल बजेटको ४५ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएको घोषणा गरे । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये ७४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख ३१ हजार, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा प्राप्त १६ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ति १ अर्ब ५ करोड ९ लाख ९६ हजार र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । तर कोरोना महामारीका कारण अधिकांश क्षेत्र शिथिल छन् । महामारी रोकिने कुनै टुंगो नभएकाले लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसमाथि राजस्वको दर र दायरा बढ्न सक्ने अवस्था छैन, न राजस्व उठाउन आन्तरिक आधार नै बलियो छ । यस्तोमा सरकारले बजेटको दायरा बढाएर जोखिम मोलेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

बजेटमा प्रदेश सरकारले १ सय १९ स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ९२ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ७० करोड र विशेष अनुदानतर्फ ४२ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणमा ३.६० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सबै स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ५० करोड, समपूरक अनुदान २ अर्ब ९२ करोड र विशेष अनुदान ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी गराए ।

बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न सकेको छैन । कोरोनाविरुद्धको खोपमा प्रदेशवासीको पहुँच पुर्‍याउन ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’ शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर हालको खोपको बजार मूल्य हेर्दा यसले करिब ५ लाख जनालाई मात्रै समेट्न सक्छ । यस्तोमा सबै प्रदेशवासीका लागि खोप खरिद गर्ने सरकारको योजना महत्त्वाकांक्षी छ । कोरोनाका कारण आमाबुबा दुवै गुमाएकालाई ३ हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता तथा अन्य कारणबाट आमाबुबा गुमाएकालाई २ हजार रुपैयाँका दरले सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप विस्तार गर्न २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कोभिड–१९ को उपचार, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उपलब्धतालाई बजेटले गम्भीर रूपमा समेटेको छैन । कोभिडका कारण समग्र विकासमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

१३ वटै जिल्लाका दूध उत्पादक कृषकहरूको बैंक खातामा सोझै अनुदान रकम जम्मा गरिने र त्यसका लागि १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ७५ करोड बजेट तोकिएको छ । संघीय सरकारको लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने मन्त्री ढुंगेलले बताए । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत हेटौंडालाई सुविधासम्पन्न सरकारी कार्यालय भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायतका विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चितवनमा मेट्रो रेल, ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिने बताइएको छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई घुमाएर बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेट वक्तव्यमा प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको घोषणा गरिए पनि सांसदहरूलाई फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा सांसदको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ६६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँका दरले र ४४ समानुपातिक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँको दरले बजेट उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।प्रदेशमा आमसञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

‘प्राथमिकतै बिर्सियो’

प्रदेश सरकारको बजेट सन्तुलित नभएको विपक्षीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले बजेट उत्साहप्रद नभएको बताए । ‘बजेटले अनावश्यक विषयहरू धेरै समेटेको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै अनावश्यक कुराहरू आएको थियो, सोहीअनुसार बजेट आयो । कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम खोल्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

उनले बजेटले दुर्गम क्षेत्रलाई नसमेटेको भन्दै समाजमा पिछडिएको वर्गलाई समेट्ने गरी केही कार्यक्रम नल्याइएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेट अमूर्त आएको प्रतिक्रिया दिए । विपद् व्यवस्थापन र प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सुरुङ मार्गलाई नै निकै कम बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त योजनामा पनि बजेट निकै कम विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले काम गर्ने गरी बजेट ल्याएको छैन । अहिलेको प्राथमिकता नै सरकारले बिर्सेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले सांसद विकास कोष खारेज हुनु सकारात्मक भएको भन्दै सोही प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम ल्याइएकाले आशंका कायमै रहेको बताए । खोप पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्ने भन्दै उनले खोपका लागि विनियोजित बजेट नै अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरे ।